करोनाविषयक जनहित याचिकांवरील २ दिवसांच्या सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशाची प्रत शुक्रवारी रात्री उशिरा उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध केली. ‘संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्यभरातील लहान मुलांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जावी या उद्देशाने टास्क फोर्सच्या माध्यमातून पॉवर पॉइंट सादरीकरण करण्यात आले आहे. ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आणि फेसबुक व यूट्युबवर थेट प्रक्षेपणाद्वारे राज्यभरातील ६५ हजार आशासेविका, तीन हजार ब्लॉक फॅसिलिटेटर आणि जिल्हा व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांसह दोन हजार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दाखवण्यात आले. या सर्वांना त्यांची भूमिका काय असेल, हेही सांगण्यात आले’, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली होती.
‘हे सादरीकरण सर्वंकष व उत्तम माहिती देणारे आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व पालकांपर्यंत ही माहिती पोहोचण्यासाठी व्यापक जनजागृती होणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने आम्ही टीव्ही वाहिन्यांना आवाहन करत आहोत. या महत्त्वपूर्ण माहितीचा लहानसा व्हिडीओ टीव्ही वाहिन्यांनी लहान मुलांवरील करोना संकटाचे काळे ढग दूर होईपर्यंत दिवसातून चार ते पाच वेळा प्रसारित करावा, असे आवाहन आम्ही करतो’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
उपचार केंद्रांमध्ये राखीव खाटा
‘करोनाचा संसर्ग झालेल्या लहान मुलांवर उपचार करण्यासाठी राज्यभरात कुठेही स्वतंत्र रुग्णालय नसेल. मात्र, करोनावर उपचार करणाऱ्या सर्व केंद्रांवर व रुग्णालयांत खाटा राखीव असतील. प्रत्येक करोना उपचार केंद्रात एकूण खाटांपैकी १५ टक्के खाटा, विशेष करोना आरोग्य केंद्रात दहा टक्के खाटा आणि करोना रुग्णालयात पाच टक्के (विस्तारत १० टक्के) खाटा राखीव असतील’, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली.