राज्यमंत्री देसाई यांनी रविवारी नगरला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये आढावा बैठक घेतली. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
देसाई म्हणाले, ‘राज्यभरात करोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे आता लॉकडाउन आणखी कडक केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व पोलिसांना दिलेले आहेत. अमरावती, जालना, औरंगाबाद येथे बैठका घेतल्या. आज नगरलाही बैठक घेऊन तशा सूचना दिल्या आहेत. यावर स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन नियोजन केले जाईल. मधल्या काळामध्ये पोलीस दलातील आणि कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना करोनाची लागण झालेली ही वस्तुस्थिती आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांना दहा टक्के इंजेक्शन, बेड व अन्य आरोग्य सुविधा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. आता यात त्यांच्या नातेवाईकांचाही समावेश करता येईल का? या कोट्यातून शिल्लक राहिले तर त्यात पोलीस कुटुंबीयांचा समावेश करता येईल का? या संदर्भात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी आमची चर्चा सुरू आहे. संसर्ग झाल्यावर पोलिसांना तातडीने उपचार मिळत आहेत. त्यामध्ये कुठेही कमतरता नाही. कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना पन्नास लाखांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची मुदत संपली आहे. तोच निर्णय पुन्हा लागू करण्यासंबंधी हालचाली सुरू असून त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली आहे,’ असेही देसाई यांनी सांगितले.
ती इंजेक्शन रुग्णांना वाटणार
‘रेमडेसिवीर इंजेक्शनसंबंधी कारवाई करताना पोलिस आणि आरोग्य विभागाने ठिकठिकाणी ही इंजेक्शन जप्त केली आहेत. यासंबंधी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ती गरजू रुग्णांना वाटण्यात येणार आहेत. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावर निर्णय घ्यायचा आहे. तशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या असून जेथे जेथे अशी इंजेक्शन जप्त केलेली आहेत, ती तेथे स्थानिक पातळीवर वितरित केली जाणार आहेत,’ असेही देसाई यांनी सांगितले.