मुंबई, दि. 21 : राज्यात १८ नवीन आणि ७ प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात संवर्धन राखीव क्षेत्रांची संख्या ५२ होणार आहे. त्यामाध्यमातून राज्यात सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. अशा संवर्धन राखीव क्षेत्रातील वन्यजीवांचे संवर्धन करताना त्या भागातील ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनात अडचण येणार नाही, त्यांचे हक्क बाधित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची १९ वी बैठक झाली. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. वाय. एल. पी. राव, वन्यजीव मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये आदी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यात १८ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे-मुळशी (८७.४१ चौरस कि.मी.) आणि लोणावळा (१२१.२० चौरस कि.मी.), पुणे-ठाणे जिल्ह्यातील नानेघाट ( ९८.७८ चौरस कि.मी.), पुणे जिल्हा भोरगिरीगड (३७.६४ चौरस कि.मी.), नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी (६२.१० चौरस कि.मी.), सुरगाणा (८६.२८चौरस कि.मी.), ताहाराबाद (१२२.४५ चौरस कि.मी.), नंदूरबार जिल्ह्यातील कारेघाट (९७.४५ चौरस कि.मी.), चिंचपाडा (९३.९१ चौरस कि.मी.), रायगड जिल्ह्यातील घेरा माणिकगड (५३.२५ चौरस कि.मी.) व अलिबाग (६०.०३ चौरस कि.मी.), पुणे जिल्ह्यातील राजमाची (८३.१५ चौरस कि.मी.), ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा (१२५.५० चौरस कि.मी.), पालघर जिल्ह्यातील जव्हार (११८.२८ चौरस कि.मी.), धामणी (४९.१५ चौरस कि.मी.), अशेरीगड (८०.९५ चौरस कि.मी.), सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी (९.४८ चौरस कि.मी.), चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा (१०२.९९ चौरस कि.मी.) यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय उद्यानालगत आणि अभयारण्यालगत किंवा दोन संरक्षित क्षेत्र जोडणाऱ्या भूप्रदेशातील प्राणी, वनस्पती यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित केली जातात. प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गड, ठाणे जिल्ह्यातील मोरोशीचा भैरवगड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील धारेश्वर, त्रिकुटेश्वर, कन्नड, पेडकागड तर नांदेड जिल्ह्यातील किनवटचा समावेश आहे.
वन्य जीवांच्या संवर्धनासाठी खासगी प्रकल्पांकडून २ ऐवजी ४ टक्के रक्कम घ्यावी; राज्य वन्यजीव निधी स्थापन करावा – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
अभयारण्य, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि व्याघ्रभ्रमण मार्गात ज्या प्रकल्पांना वन्यजीव मान्यता आवश्यक आहे त्यांच्या कडून बाधित क्षेत्रातील प्रकल्प किंमतीच्या २ टक्के रक्कम वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी जमा केली जाते. आता खासगी प्रकल्प यंत्रणेकडून ४ टक्के रक्कम घेण्याबाबतची सूचना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मांडली. त्याला यावेळी मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम जमा करण्यासाठी राज्य वन्यजीव निधी स्थापन करण्याची सूचना देखील श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर या ४ टक्के रक्कमेतील १ टक्का निधी हा राज्यातील जैवविविधतेसाठी वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
उपशमन (मिटीगेशन) योजनेत सुचविलेल्या प्रकल्पांच्या वाढीव रकमेचा भार संबंधित प्रकल्प यंत्रणेने उचलणे बंधनकारक करण्याबाबत मंत्री. श्री.मुनगंटीवार यांनी सूचना केली. वन्यजीवांमुळे शेती तसेच मनुष्य जीवितहानीच्या घटना घडतात, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितास तत्काळ नुकसान भरपाई देता यावी यासाठी उणे प्राधिकार (निगेटिव्ह ट्रेझरी) सुविधा पुनश्च उपलब्ध करण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
००००