विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या ध्येयावर आधारित २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – महासंवाद

मुंबई, दि. ०६ : महाराष्ट्राचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा ₹7,69,467 कोटींचा अर्थसंकल्प शासनाने  सादर केला असून तो “विकसित महाराष्ट्र 2047” या दीर्घकालीन रोडमॅपवर आधारित तयार करण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजार प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दुपारी 2 वाजता सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल तसेच वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यांनी विधानभवन येथील पत्रकार कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकदा विकासाचे अहवाल तयार होतात; मात्र त्यांचा अर्थसंकल्पाशी संबंध राहत नाही. परंतु यावेळी प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित चार क्षेत्रे आणि 16 उपक्षेत्रांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे.

शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर भर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर, 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी आणि उत्पादन खर्चात 25 टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा 30 लाख शेतकरी वापर करत असून ते सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

ऊर्जा, सिंचन आणि पायाभूत सुविधा

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत आतापर्यंत 4000 मेगावॅट क्षमता पूर्ण झाली असून यावर्षी ती 13 ते 14 हजार मेगावॅटपर्यंत नेण्याचा मानस आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल. सिंचन क्षेत्रात विविध नदीजोड प्रकल्प, तसेच सांगली–कोल्हापूर येथील पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविले जाईल. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने छोट्या शहरांमध्ये ₹6000 कोटींच्या मलनिस्सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया योजना राबवण्यात येणार आहेत.

महिलांसाठी योजना सुरूच राहणार

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरूच राहणार असून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 37 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून यावर्षी आणखी 25 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे.

युवकांसाठी संधी

राज्यात स्थापन होत असलेल्या एज्युसिटी प्रकल्पात आतापर्यंत पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आली असून आणखी सात विद्यापीठे येणार आहेत. या ठिकाणी एक लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल आणि परदेशातील खर्चाच्या एक चतुर्थांश खर्चात शिक्षण घेता येईल.

स्टार्टअप्ससाठी फंड्स ऑफ फंड तयार करण्यात आला असून निवडक स्टार्टअप्सना 25 लाख रुपयांपर्यंतची शासकीय कामे थेट देण्यात येणार आहेत. तसेच 75 हजार नवीन नोकऱ्या देण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे.

सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ केली आहे. आदिवासी युवकांच्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘बिरसा’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

पर्यावरण आणि वृक्षारोपण

राज्यातील वनाच्छादन 33 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सात वर्षांत 300 कोटी वृक्षारोपणाचे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेतून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याचा वित्तीय तुटीचा दर 2.60 टक्के असून तो राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. महसुली तूट 1 टक्क्यांच्या आत आणि राज्याचे कर्ज जीडीपीच्या 18.5 टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्यात आले आहे.

राज्याचा विकासदर 7.9 टक्के असून तो केंद्राच्या 7.3 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या 566 अब्ज डॉलर (सुमारे 51 लाख कोटी रुपये) इतकी झाली असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्याच्या वाढीच्या गतीने महाराष्ट्र देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनू शकतो. भांडवली खर्चात 21 टक्के वाढ करून तो ₹1.12 लाख कोटींवर नेण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी नमूद केले.

विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या दिशेने नेणारा दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्र 2047 या ध्येयाकडे खंबीरपणे वाटचाल करणारा दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुःखद निधनानंतर सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून त्यांना त्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक घडीची उत्तम जाण असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभ्यासपूर्ण आणि दृष्टीकोन असलेला अर्थसंकल्प मांडला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते, मेट्रो, रेल्वे आणि जलमार्ग यांचे जाळे मजबूत करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील गावांपर्यंत काँक्रीट रस्ते उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. सध्या राज्यात 8 ते 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असून देशात सर्वाधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहणार असून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णयही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी देण्याचा निर्णय तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत 2047’ संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून राज्याचा एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा उद्देश साध्य करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असेही  उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

राज्यातील पर्यटन विकासालाही चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ला येथे रोपवे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून त्यामुळे पर्यटकांना ऐतिहासिक वारसा स्थळांचा अनुभव घेणे सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचे पालन करताना राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात यश आले असून महसुली तूट आणि कर्जाचे प्रमाणही मर्यादेत ठेवण्यात आले आहे. सर्वसमावेशक विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, तरुण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीला गती देणारा ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विकासदृष्टीला सुसंगत असा अर्थसंकल्प –  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला 2026-27 वर्षाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करणारा असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

हा अर्थसंकल्प माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतींना समर्पित करण्यात आल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे त्यांनी आभार मानले. तसेच दिवंगत अजित पवार यांच्या नावाने “गतिमान नागरिक सेवा पुरस्कार” सुरू करण्याची घोषणा ही त्यांना दिलेली खरी श्रद्धांजली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर राज्याच्या विकासाला चालना देणारा आहे. प्रादेशिक संतुलित विकास साधत विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीकडे नेणारा हा दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अजित पवार यांच्या विकासदृष्टीचा विचार करून राज्याच्या प्रगतीचा वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्र बळकट करण्यासाठी विविध सुविधा, पर्यटन-उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विस्तार करून रोजगार निर्मितीसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधीत सुमारे 20 टक्के वाढ करण्यात आल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दिव्यांगांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधी राखून ठेवण्याचा निर्णयही संवेदनशीलतेचा दाखला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यंदाचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असून महिलांच्या सक्षमीकरणाला अर्थसंकल्पात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत, असे त्या म्हणाल्या.

मुंबईच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ग्रोथ हब उभारण्याचा निर्णयही अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. तसेच अमृतकालीन रस्ते विकास योजना आणि मेट्रो प्रकल्पांद्वारे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी, महिला, तरुण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाला चालना देणारा असून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा आणि वेग देणारा ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

०००

संजय ओरके/विसंअ