पुणे दि. २१: विद्यापीठे आव्हाने स्वीकारणारी, त्यावरील उपाय शोधणारी आणि नवकल्पना समोर आणणारी नवसृजन केंद्रे आहेत. ‘युनि-२०’ परिषदेतील चर्चेच्या माध्यमातून जगातील विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना देऊन जगातील समस्यांवर उपाय शोधण्यास सहाय्यभूत ठरतील, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठाच्या लवळे कॅम्पस येथे आयोजित ‘युनि-२०’ परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधी डॉ. निना अरनॉल्ड, ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीजचे डॉ. पंकज मित्तल, सिम्बायोसिसचे संस्थापक आणि अध्यक्ष तथा सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शैक्षणिक क्षेत्रात भविष्याच्या दृष्टीने स्वत:ला सज्ज करणे हे विद्यापीठांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. विद्यापीठांनी गुणवत्ता आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणावर लक्ष देण्याची गरज आहे. कालचे चांगले शिक्षण आज कालबाह्य ठरत असल्याने आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही वेगाने बदल घडत असल्याने नव्या शैक्षणिक प्रवाहासोबत राहण्याची सवय करावी लागेल. आपले जीवन अधिक चांगले करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे लागेल.
तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानेच उत्तरे शोधावी लागतील. भारतीय शैक्षणिक विचारात व्यक्तीच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर देण्यात आला आहे. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे मनुष्य घडविणारे शिक्षण अपेक्षित आहे. भारतासारख्या देशात शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे प्रयत्न करताना २०३५ पर्यंत ५० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचविण्याचे उद्दीष्ट आहे.
३ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांना १ हजार ५७ विद्यापीठांमधून शिक्षण देणारी भारत ही जगातली दुसरी शिक्षण व्यवस्था आहे. जगात ४ पैकी एक पदवीधर भारतीय आहे. गेल्या ७५ वर्षात जगातल्या सर्वात मोठ्या शैक्षणिक व्यवस्थेपर्यंत भारताने झेप घेतली आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष दिले जात असल्याने भारतातील विद्यापीठे लवकरच जगातल्या पहिल्या १०० विद्यापीठात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारताचा नाविन्यतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पहिल्या १० देशात समावेश होतो. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे भविष्यातील शिक्षणाची पायाभरणी करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे जागतिक विद्यापीठांसोबत सहकार्य करून मूल्य आणि परंपरेबाबत अभिमान असणारे ज्ञानी विद्यार्थी घडविणे शक्य होणार आहे. भारतीय शिक्षणाची सर्वसमावेशकता वाढली आहे, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.
डॉ. माशेलकर म्हणाले, विद्यापीठांमध्ये काम करणाऱ्या माणसांमध्ये अनुकूल बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. शिक्षण आणि संधी हेच भविष्य आहे हे सूत्र लक्षात घेऊन शैक्षणिक बदल घडवून आणावे लागतील. शिक्षण क्षेत्रात सर्वसमावेशकता, नाविन्यता, एकत्रीकरण या तीन बाबी महत्वाच्या आहेत. शिक्षणाधिकार, योग्य शिक्षण आणि शिक्षणाच्या योग्य पद्धतीलाही तेवढेच महत्त्व आहे. सर्वसामान्यांना उपयुक्त नाविन्यतेचा विचार करणे आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे विकासप्रक्रियेला गती मिळाली असून सामान्य कुटुंबातून येणारे विद्यार्थी अनेक क्षेत्रात प्रगती साधत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. निना अरनॉल्ड म्हणाल्या, जागतिक बँकेतर्फे १५ राज्यात तंत्रशिक्षणाचे प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. राज्यातील काही शिक्षण संस्था आणि तंत्रशिक्षण विभागासोबत या संदर्भात एकत्र काम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पर्यावरण बदल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासारख्या विषयावर माहितीच्या देवाणघेवाणाबाबत विविध देशांसोबत एकत्रित काम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सुविधा व्हावी यासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांबाबत विचार करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. मुजुमदार म्हणाले, ४७ देशातील आणि भारताच्या विविध भागातील प्रतिनिधी एकाच ठिकाणी येऊन शैक्षणिक क्षेत्राविषयी चर्चा करणे ही संस्थेसाठी गौरवाची बाब आहे. परिषदेत सहभागी सर्व सदस्यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भावनेने शिक्षण क्षेत्रासाठी योगदान द्यावे.
श्रीमती मित्तल यांनी यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. जी-२० च्या निमित्ताने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून ४६ देशांच्या शिक्षणतज्ज्ञ आणि कुलगुरूंनी या परिषदेत सहभाग घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
परिषदेला विविध देशातील विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते.