जगात भारताची  अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. ही अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. माहिती तंत्रज्ञान हे ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या प्रगतीला गती देताना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीबरोबरच नैतिक मूल्य, संस्कृती, ज्ञान याचा योग्य समन्वय करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे.

देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्त्व आहे.  यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 तयार केले. एकविसाव्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. भारताला जागतिक ज्ञान-महासत्ता बनविणे, हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणानुसार बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन, शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता आणि शैक्षणिक दर्जा उंचविणे, ही उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत. भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने आणि  देशातल्या उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेचा मार्ग प्रशस्त करणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आणि त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे.
सर्वांगीण विकासाचा भक्कम पाया असलेला आणि राज्याला अधिक समृद्ध करणारा राज्याचा  सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर  केला. हा सामान्य जनतेसाठीचा ‘महाअर्थसंकल्प’ आणि ‘जनसंकल्प’ होता असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या अर्थसंकल्पात बार्टी, सारथी, महाज्योती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यासाठी  भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी)  विभागीय कार्यालय नाशिक येथे उभारण्यात येणार असल्याचे ही जाहीर करण्यात आले आहे.

या अर्थसंकल्पात डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था पुणे, यासंस्थेच्या द्विशताब्दीपूर्ती निमित्त बांधकाम व आधुनिकीकरणासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व परीक्षा भवन इमारतीसाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्षपूर्ती निमित्त विविध बांधकामांसाठी 77 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी 6.23 कोटी विकास निधी व 76.57 लाख रुपयांची वेतनासाठी तरतुद करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठामधील मा. बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक केंद्र व बाळ आपटे अध्यासन केंद्र यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोंडवाना विद्यापीठातील परीक्षा भवन इमारत बांधकामांसाठी 8.43 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर मुंबई व नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विद्यापीठाकरीता एकूण 180 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथील इमारत बांधकाम व मुंबई येथील इमारत भाडे तसेच प्रत्येकासाठी ठोक तरतूद प्रत्येकी 5 कोटी रुपये यांचा समावेश केला आहे.

राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांना विशेष अनुदान देण्यासाठी सन 2023- 24 आर्थिक वर्षात 500 कोटी रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्याकरिता विद्यापीठासाठी 1920 कोटींची तरतूद केली आहे अशाप्रकारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी या अर्थसंकल्पात जवळपास 13 हजार 613 कोटी 35 लाख 11 हजार रूपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

 – काशीबाई थोरात / विसंअ