विधानपरिषद कामकाज – महासंवाद

ग्रामीण बांधकाम परवानगी सुलभ करण्यासाठी शासन सकारात्मक -मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चेमध्ये सदस्य विक्रांत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, सत्यजित तांबे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले, सध्याच्या एमआरटीपी ॲक्ट 1966 मधील तरतुदींमुळे परवानगी प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली असून, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः सेक्शन 18 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. परवानग्यांचे केंद्रीकरण जिल्हास्तरावर झाल्यामुळे ऑनलाईन प्रणाली असूनही अर्ज प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करून तालुका स्तरावर परवानग्या देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळू शकणार आहे.

पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना मर्यादित बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पुन्हा देण्याबाबतही विचार सुरू आहे. ग्रामीण भागात 1000 ते 1500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी स्थानिक स्तरावरच परवानगी मिळावी, यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टीम (बीपीएमएस) मधील तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. अर्जदारांनी कागदपत्रे पूर्ण न केल्यास इतर अर्जदारांचे प्रस्ताव अडकू नयेत, यासाठी प्रणालीत बदल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अपूर्ण अर्जांमुळे इतर अर्जदारांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित केली जाईल. ठराविक कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित अर्ज बाजूला ठेवण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील /वि.सं.अ

कौशल्य विकासातून रोजगाराच्या नव्या संधीसाठी राज्यात ३० लाख युवकांसाठी विशेष योजना – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. १७: कौशल्य विकास क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाकडून अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात पुढील दोन वर्षांत युवकांना रोजगार आणि उद्योजकतेच्या अधिकच्या नव्या संधी निर्माण होतील. असा विश्वास व्यक्त करत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यात कौशल्य विकासातून रोजगाराच्या नव्या संधीसाठी ३० लाख युवक-युवतींसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील नियम ९२ अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री लोढा बोलत होते.

मंत्री लोढा म्हणाले, कौशल्य विकास क्षेत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात मॉडेल करिअर सेंटरच्या माध्यमातून २०२५-२६ या वर्षात १ लाख १२ हजारावर युवकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मुंबई विद्यापीठात स्वामी विवेकानंद कौशल्य विकास इंटरनॅशनल अकॅडमी सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यात आणखी सहा ठिकाणी अशा अकॅडमी सुरू करण्यात आल्या असून या अकॅडमीमध्ये विविध परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. याबरोबरच ईव्ही तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स आणि ॲडव्हान्स वेल्डिंगसारख्या आधुनिक कौशल्यांचेही प्रशिक्षण दिले जात आहे.

परदेशात रोजगारासाठी जाणाऱ्या युवकांची खासगी एजन्सीकडून फसवणूक होवू नये यासाठी राज्य शासनमार्फत परकीय कंपन्यांशी कौशल्य विकास विभागामार्फत थेट समन्वय साधून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच आयटीआय आणि उद्योग क्षेत्रात समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कौशल्य विकासासाठी निधीची कमतरता नसल्याचे सांगत मंत्री लोढा यांनी सांगितले की, एडीबी बँकेकडून ४२०० कोटी रुपये, तर जागतिक बँकेकडून १४०० कोटी रुपयांचा निधी कौशल्य विकास विभागाला मिळाला आहे. या निधीतून राज्यातील सर्व आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून पुढील तीन वर्षांत प्रत्येक आयटीआयचे नूतनीकरण करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृहासाठी सुविधाही उभारण्यात येणार आहेत.

राज्यातील आयटीआयमध्ये इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट कमिटी गठित करून यामध्ये ३ हजार ७०० ट्रस्टींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच  आयटीआयमध्ये टेक्निकल डायरेक्टरची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/स.सं

मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेचा उद्देश इंटर्नशिपच – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. १७ : मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना ही कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी नसून युवकांना कामाचा अनुभव (इंटर्नशिप) मिळावा हा तिचा मुख्य उद्देश असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

नियम 92 अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी याबाबत सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री लोढा म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना सप्टेंबर 2024 रोजी सुरू करण्यात आली असून सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी होती. नंतर ती 11 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. या योजनेत आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक युवकांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. या योजनेचा हेतू युवकांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा हा आहे, जेणेकरून पुढे नोकरी मिळविताना त्यांना मदत होईल.

या योजनेबाबत गैरसमज पसरवून काही ठिकाणी आंदोलन झाले होते. मात्र, ही योजना कायमस्वरूपी नोकरी देणारी नसल्याचे शासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. नागपूरमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला असून, प्रशिक्षणार्थींना विविध सुविधा देण्यात येत आहेत. रोजगार विनिमय केंद्र अधिक सक्षम करून ते ‘मॅच-मेकिंग’ पोर्टलप्रमाणे कार्य करेल, ज्याद्वारे उद्योगांच्या गरजा आणि युवकांची कौशल्ये यांचा मेळ घातला जाईल. तसेच प्रत्येक तालुक्यात रोजगार मेळावे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा वाढत असल्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. यासाठी अप-स्किलिंग आणि रि-स्किलिंगवर विशेष भर दिला जात आहे. कामगार कल्याण निधीतून 1,000 कोटी रुपये कौशल्य विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात युवकांना प्रशिक्षण देणे शक्य होणार असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील /वि.सं.अ

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेतकरी व निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील – मंत्री संजय सावकारे

मुंबई, दि. १७: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बंदरांमध्ये अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यातीसंदर्भात शेतकरी व निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही कृषी माल बंदरांमध्ये अडकण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारने आवश्यक उपाययोजना हाती घेतल्या असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी विधानपरिषदेत दिली. प्रस्ताव क्रमांक २६० वर उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री सावकारे म्हणाले की, बहुतांश प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून आगाऊ पेमेंट मिळालेले असते. काही ठिकाणी करारानुसार माल थांबलेला असला तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान आहे.

या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष सचिव (वाणिज्य विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, जहाज व बंदर मंत्रालयामार्फत आयात-निर्यात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडून साठवणूक कालावधी शुल्क माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, स्थितीचे दररोज निरीक्षण सुरू आहे.

राज्य कृषी पणन विभाग, बंदर प्राधिकरण, सीमाशुल्क विभाग, निर्यात संघटना व इतर संबंधित संस्थांची संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, आंबा व कांदा निर्यातीसंदर्भात मुख्यमंत्री स्तरावरही बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

हमीभाव व मुदतवाढीसाठी केंद्राला प्रस्ताव – मंत्री संजय सावकारे

मुंबई, दि. १७ : शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी हमीभाव वाढ आणि खरेदी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नियम 92 अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य संजय खोडके यांनी याबाबत सूचना मांडली.

मंत्री संजय सावकारे म्हणाले, उत्पादनाला हमीभाव निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असला तरी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून अधिक भावाची मागणी करत असते. राज्यात या वर्षी सोयाबीन खरेदीसाठी 934 केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या वाढली आहे. आवश्यकतेनुसार नवीन केंद्रे सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यामुळे खरेदी व्यवस्थेत कोणतीही कमतरता राहिली नाही.

सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया केंद्राकडून मंजुरी मिळताच तत्काळ सुरू करण्यात आली. ऑनलाईन नोंदणी झाल्यानंतर नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात झाली. या वर्षी देशात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रातच झाली आहे. हमीभावाचा उद्देश शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळणे आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळवून देणे हा आहे. मात्र बाजारात कधी कधी व्यापारी थोडा जास्त दर देऊन शेतकऱ्यांना आकर्षित करतात आणि नंतर दर कमी करतात, अशी स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी हमीभावाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले जाते. या वर्षी सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची खरेदी झाली, मात्र बाजारभाव वाढल्याने काही प्रमाणात खरेदी कमी झाली. तरीही राज्याची खरेदी प्रक्रिया अखेरपर्यंत सुरू होती, असे मंत्री सावकारे यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील /वि.सं.अ

एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न – मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सर्वसामान्य प्रवासी नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळमार्फत दर्जेदार प्रवासी सेवा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असून एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी विशेष उपक्रम, योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी  म. वि. प. नियम ९२ अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे,  जयंत असगावकर, निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्याच्या दुर्गम भागापर्यंत प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी एसटी महामंडळ सदैव कार्यरत आहे. ही प्रवासी सेवा सध्या महामंडळाकडे असलेल्या १४ हजारांहून अधिक बसगाड्यांद्वारे दिली जाते. या सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी महामंडळाने मोठ्या प्रमाणावर नवीन बसगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून आठ हजार ३०० नवीन बसगाड्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. यातील तीन हजार बस गाड्यांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. या बसगाड्या राज्यातील सर्व डेपोमध्ये टप्प्याटप्प्याने पाठविण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, नवीन बसगाड्यांची सेवा सुरू करण्यासाठी १७ हजार ७४२ पदांची चालक-वाहकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात केवळ कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहे.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये डिझेल खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्याने पूर्वी मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा अधिक म्हणजे प्रति लिटर ५.१३ रुपये इतकी सवलत मिळाली आहे. जाहिरातींसाठी नव्या निविदा प्रक्रियेमुळे महामंडळाचे वार्षिक उत्पन्न वाढणार आहे. काही बसस्थानकांच्या जागांवर व्यावसायिक उपक्रम, तसेच वीज खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढणार असल्याचे ते म्हणाले.

ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये सेवा वाढविण्यासाठी मिडी आणि लहान बसगाड्यांचा घेण्याचा  निर्णय घेतला असून गाव तिथे एसटी ही संकल्पना अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/स.सं

आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा गुणवत्तेत वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १७: राज्यातील आरोग्य विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

सामान्य नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा देणे हे शासनाचे प्राधान्य असून, सर्व स्तरांवर कडक मॉनिटरिंगद्वारे यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, २०१७ ते २० या कालावधीत हाफकिनमार्फत औषध खरेदी केली जात होती. मात्र १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करून खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुसूत्र करण्यात आली आहे. आरोग्य संस्थांकडून प्राप्त मागणीनुसार केंद्रीकृत टेंडर प्रक्रियेद्वारे औषध खरेदी व पुरवठा केला जात आहे.

डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीवरही शासनाने कडक भूमिका घेतली असून, विनापरवानगी गैरहजर असलेल्या ७१० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यापैकी ४४२ जणांवर कारवाई करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात ५८ जणांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रणालीद्वारे डॉक्टरांची उपलब्धता व नियुक्ती व्यवस्थापन सुलभ करण्यात आले आहे.

आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचारांचा व्याप्ती वाढवून आजारांची संख्या १३५९ वरून २३९९ पर्यंत नेण्यात आली आहे. रुग्णांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, यासाठी रुग्णालयांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात वाढत्या कर्करोगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजनांना गती देण्यात येत आहे. १४-१५ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली असून, ३० वर्षांवरील नागरिकांसाठी व्यापक स्क्रिनिंग कार्यक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे पाठविण्यात आला आहे. कर्करोग उपचारासाठी राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने सुविधा उभारल्या जात असून, डे-केअर सेंटर्सची संख्या वाढवली जात आहे.

याशिवाय, बायोमेट्रिक, फेस रेकग्निशन व जीपीएस आधारित उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याचा विचार सुरू असून, टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ