राज्यात गुन्हेगारीच्या प्रमाणात घट; विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असून विविध कारणांनी बेपत्ता महिला परत येण्याची टक्केवारी देशाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. उद्योग क्षेत्रात मागील एका वर्षात 109 देकार पत्र (ऑफर लेटर) दिले असून एक लाख चार हजार 825 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा एकदा आघाडीवर आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 259 अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर तसेच सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर एकत्रित उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

कायदा व सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य

कायदा व सुव्यवस्थेबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सुरक्षेबाबतचा दृष्टीकोन हा अधिक महत्त्वाचा असतो. एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षित वाटणे महत्त्वाचे असते. मुंबई ही इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत महिलांना अधिक सुरक्ष‍ित वाटते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त आहे. राज्यात दर लाख गुन्ह्यांमागे भादंविच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणे 294.3 इतके आहे. यात राज्याचा क्रम देशात दहावा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्यात यावर्षी खून, दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी, चोरी यामध्ये 5,493 गुन्ह्यांची घट आहे. महिला आणि बालकांवरील अत्याचारामध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर आहे. तर, बाललैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक 17 व्या क्रमांकावर आहे. महिला बेपत्ता होण्याची विविध कारणे आहेत, त्यात परत आलेल्या महिलांचे प्रमाण सरासरी 90 टक्क्यांपर्यंत जाते. हे प्रमाण 96-97 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महिला परत येण्याचे हे प्रमाण 10 टक्के जास्त आहे. बालकांच्याबाबत राज्याने केलेली कामगिरी चांगली आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान’च्या माध्यमातून 34  हजारांपेक्षा अधिक बालकांना त्यांच्या घरांपर्यंत पोहोचविण्यात यश आले असून हे प्रमाण 96 टक्क्यांपर्यंत जाईल. हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. पोलिसांच्या या कामगिरीचा केंद्र सरकारने संसदेत केला आहे, याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी पोलिसांचे विशेष अभिनंदन केले.

महिला अत्याचारासंदर्भात तातडीने गुन्हा दाखल

महिला अत्याचारासंदर्भात केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार तातडीने गुन्हा दाखल होऊन 60 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करुन गुन्हे प्रकटीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अपहरणासंदर्भात राज्याचा क्रमांक 10 वा असून राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत, असे चित्र निर्माण होणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात गुन्हेगारांवर जरब आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. अंमलीपदार्थांचा अंमल सर्वत्र वाढताना दिसत आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई सुरू असून शाळांच्या परिसरातील टपऱ्या उद्धवस्त केल्या जात आहेत. कुरियर आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये तसेच बंदरांवर स्कॅनर लावण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ जप्त करून नष्ट करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंमलीपदार्थ बाळगण्यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्याची विनंती केंद्राला केली असल्याचे ते म्हणाले. कफ सिरपचा दुरूपयोग होत असल्याने औषधी दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अवैध दारू विक्री, जुगार यावरही कारवाई होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस दलाची रचना बदलण्यात येत आहे. आता 2023 नुसार नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून शहरी भागात दोन पोलीस स्थानकांमधील अंतर चार किमीपेक्षा अधिक नसेल तर ग्रामीण भागात ते 10 किमीपेक्षा अधिक नसेल. पोलिसांच्या 18 हजार 331 पदांची भरती सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सायबर आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी पोलीस स्थानकांची निर्मिती करण्यात येत असून आदर्श कार्यप्रणाली लागू करण्यात येत आहे. नक्षलग्रस्त भागात 57 कोटींचा विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. डायल 112 मुळे प्रतिसादाची वेळ कमी झाली असून आता 8.14 मिनिटांवर आला आहे. सीसीटीएनएस-2 चे काम सुरू झाले आहे. यामुळे मोबाईल ॲपद्वारे काम होणार असून केस डायरी डिजिटल होणार आहे. यामुळे माहिती देखील तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात पोलिसांनी केलेल्या कामाचा देखील उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी कौतुक केले. राज्यात गुन्हे प्रकटीकरणाचा दर वाढला असून खून, बलात्कार, दंगली यामध्ये एकूण दर 97 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. काही घटकांनी 100 टक्के दर गाठला असून त्यांचे श्री.फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

अन्य विषयांबाबत माहिती देताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मागील वर्षात एक लाख 27 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली असून एक लाख 62 हजार 317 इतका रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. बारसू येथील रिफायनरी राज्याच्या हिताची असून नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल. वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला ही वस्तुस्थिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. औरंगजेबाचे पोस्टर्स, मिरवणुकी, स्टेटस हा योगायोग नाही, असे सांगून तो देशातील मुस्लिमांचा हिरो कधीच होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. धर्म आणि जातीच्या आधारे भेदभाव करणार नाही. तथापि, औरंगजेबाचे महिमामंडन केले तर ते सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका हा आयोगाचा विषय

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका हा निवडणूक आयोगाचा विषय असून याबाबत एकत्रित विनंती करू, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईतील सुशोभिकरणाची कामे नियमित सुरू असून याचा जी-20 सोबत संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी डांबरी रस्त्यांवर पुनर्पृष्ठीकरण करण्यात येत असून काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यानंतर खड्डयांचा प्रश्न संपेल, असे त्यांनी सांगितले. रुग्णालयांचे फायर ऑडिट सुरू असून पावसाळ्यात येणाऱ्या साथीच्या आजारांवर उपाययोजना सुरू आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत बाजारभावापेक्षा कमी दराने आणि तीन वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या करारासह प्रायोगिक तत्वावर केवळ 200 सॅनिटरी नॅपकिनच्या मशीन घेण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

कुपोषणाची टक्केवारी खाली येत आहे

कुपोषणाबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, बालकांमधील तीव्र कमी वजनाची टक्केवारी राज्यात 2021 मध्ये 1.43 टक्के होती. मार्च 2022 मध्ये ती 1.24 टक्के तर मार्च 2023 मध्ये 1.22 टक्के होती. ही टक्केवारी खाली येत असून आदिवासी बहुल 16 जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा हे प्रमाण कमी होत आहे. घरपोच आहारसारख्या विविध योजना राबवून बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. स्थलांतरितांना सुद्धा योजनांचा लाभ दिला जात आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत बोलताना रखडलेल्या कामांना गती देण्यात येत असून बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या पात्रतेचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यात येणार असून खासगीकरणाला प्राधान्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातल्या 12 कोटी जनतेच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षांचे प्रतिबिंब सभागृहात उमटावे यासाठी हे सभागृह तयार झाले आहे. येथे मांडल्या जाणाऱ्या सूचना आणि टीकांचे स्वागत करून राज्य शासन त्यावर सकारात्मक वाटचाल करणार करेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

 ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

             मुंबई, दि.4 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  विधान परिषदेत सांगितले.

लातूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रादेशिक उपसंचालक या पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी व सचिन अहीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत याबाबत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, या विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या पार्श्वभूमीवर 19 एप्रिल 2022 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात प्रतिनियुक्तींची इच्छुकता दर्शवली होती, त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ