राज्य शासनाच्यावतीने मुंबईमध्ये विविध विकासकामे सुरू आहेत. विकासकामांमुळे स्थानिक नागरिक बाधित होतात. पुनर्वसनाशिवाय पुनर्विकास नाही हे शासनाचे धोरण आहे. तथापि, बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

वरळी येथील रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित होणाऱ्या अनिवासी गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात  सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, बाधितांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याबाबत नेमण्यात येणाऱ्या समितीमार्फत तेथे जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही, असल्यास उपलब्ध जागेनुसार योग्य पुनर्वसन होऊ शकेल का, याबाबत अभ्यास केला जाईल. या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करावा, या मागणीविषयी माहिती देताना प्रत्येक पक्षनिहाय एक आमदाराचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वरळी भागातील डॉ. ई मोजेस मार्ग, गणपतराव कदम मार्ग व केशवराव खाडे मार्गावर रस्ता रूंदीकरण होत आहे. या रस्त्याचे रूंदीकरण करणे गरजेचे असून कमीत कमी लोक बाधित होतील असा प्रयत्न केला जाईल. त्याचप्रमाणे त्यांचे पूनर्वसन झाल्यानंतरच पुनर्विकासाचे काम केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने पात्रता/ अपात्रता निश्चित करण्याकरिता गाळेधारकांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची महानगरपालिकेमार्फत पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्याचे रूंदीकरण करताना 100 फुटांच्या रस्त्याची आवश्यकता आहे का, किंवा तो कमी करता येईल का, ते तपासून पाहिले जाईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/