अनुदानित दिव्यांग शाळा, वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्रांच्या नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत – मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ८: राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्रांच्या नूतनीकरण आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. नूतनीकरणाची प्रक्रिया पोर्टलद्वारे राबविताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने ती तात्पुरती ऑफलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित संस्थांना परवानगी देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरणाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न मांडला.
यापुढे नूतनीकरणाचे प्रस्ताव ६० दिवसांत, तर नवीन नोंदणीची प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, त्याचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
प्रलंबित असलेले ३० जूनपर्यंतचे वेतनही संबंधितांना अदा करण्यात आले आहे, यासंदर्भात एकूण ४४३ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३६६ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित ७७ अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. पोर्टलमधील त्रुटी पुढील एका महिन्यात दूर करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
००००
मोहिनी राणे/स.सं.
डहाणू-जव्हार आगाराला महिन्याभरात ३० नवीन बसेस – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. ८: पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आगारांना महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी डहाणू व जव्हार आगारांसाठी सुस्थितीतील बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबत, तर सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील एसटी बस अपघातांमध्ये वाढ झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, बच्चू कडू व अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, दुर्गम, आदिवासी डोंगराळ भागातही एसटी सेवा पोहोचविण्याचे शासनाचे धोरण असून, या भागांमध्ये अखंड सेवा देण्यासाठी बस ताफ्याचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. मागील सात-आठ वर्षांत नवीन बसेसची खरेदी कमी झाली होती. इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध होण्यात विलंब झाल्याने शासनाने पुन्हा डिझेल बसेस खरेदीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत २,६४० डिझेल बसेस खरेदी करण्यात आल्या असून टप्प्याटप्प्याने एकूण ८,३०० नवीन बसेस ताफ्यात दाखल करण्यात येत आहेत.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, १५ वर्षांपर्यंत बस वापरण्याची मर्यादा असल्याने जुन्या बसेसमुळे विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागात बिघाडाचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून अधिक परिणामकारक काम करून घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
राज्यातील बस अपघातांबाबत माहिती देताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, अपघात रोखण्यासाठी नवीन चालकांना ४८ ते ८० दिवसांचे प्रशिक्षण, सुरक्षित वाहनचालकतेचे विशेष प्रशिक्षण, सिम्युलेटरद्वारे प्रशिक्षण, नियमित दृष्टी तपासणी, अल्कोहोल चाचणी, तसेच सेवाकालानुसार उजळणी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, भविष्यात बसचे आयुष्य १५ वर्षांऐवजी ८ वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवून टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बसकडे संक्रमण करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. डोंगराळ व दुर्गम भागात मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नसल्याने राज्यासाठी २०० मिनी बसेस उपलब्ध करण्यात येत असून त्या पुढील दोन महिन्यांत सेवेत दाखल होतील. या बसेस व्यावसायिक नफ्यापेक्षा दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी, दिव्यांग आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याच्या उद्देशाने चालविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एसटीच्या नव्याने विकसित होणाऱ्या बस पोर्टमध्ये दिव्यांगांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
००००
मोहिनी राणे/स.सं.
२०३५ पर्यंत राज्यातील सर्व एसटी बसेस पूर्णतः इलेक्ट्रिक होणार – मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. ८: पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य परिणय फुके, सतेज पाटील, प्रविण दरेकर, भावना गवळी, निरंजन डावखरे, उमा खापरे, सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड, चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, एसटी महामंडळाने ५,१५० इलेक्ट्रिक बस घेण्याचा करार केला असून, त्यापैकी ९०० हून अधिक बस महामंडळाकडे दाखल झाल्या आहेत. या बसेस यशस्वीपणे प्रवासी सेवा देत आहेत. या करारानुसार राज्यात १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३९ चार्जिंग स्टेशन पूर्ण झाली असून, आणखी ४५ स्टेशन पुढील तीन महिन्यांत कार्यान्वित होतील. उर्वरित स्टेशनही लवकर पूर्ण करण्यासाठी एसटी महामंडळ संबंधित कंपनीशी समन्वय साधत आहे. एसटी स्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात अनधिकृतपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू असल्याचे सांगत आतापर्यंत २०० हून अधिक खासगी बसवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी २०३५ पर्यंत एसटीचा संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले आहे. सध्या कार्यरत बससह नव्याने खरेदी होणाऱ्या बसेसचा समावेश या योजनेत करण्यात येणार असून, जुन्या बसेसचेही टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे संपूर्ण इलेक्ट्रिक एसटी ताफा असलेले देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागात एसटी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बस डेपो आणि बसपोर्टचे आधुनिकीकरण, चालक-वाहकांसाठी निवास व्यवस्था तसेच आवश्यक सुविधांसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधेलाही प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
WhatsApp 