विधानपरिषद लक्षवेधी – महासंवाद

आदिवासी जमिनीच्या प्रकरणातील अनियमिततेची एसआयटी चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.9 : नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील मौजे गंगापूर येथील आदिवासी जमिनीच्या प्रकरणातील अनियमिततेची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी चर्चत सहभाग घेतला.

महिन्याभराच्या आत संपूर्ण चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित जमिनीच्या संपादनाचा ₹159 कोटींचा मोबदला देण्यात येणार नाही, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणात संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मौजे गंगापूर (ता. नवापूर) येथील आदिवासींच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या नोंदीमध्ये बदल करून ती बिगर आदिवासींच्या नावावर करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या जमिनीच्या संपादनाबाबत सुरुवातीला सुमारे ₹40 लाखांचा अवॉर्ड देण्यात आला होता. त्यानंतर हा अवॉर्ड सुमारे ₹8 कोटींवर गेला आणि पुढे तो सुमारे ₹159 कोटींवर पोहोचल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या प्रक्रियेत विविध स्तरांवर गंभीर अनियमितता झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी असतील असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

या प्रकरणात आदिवासी जमिनीचे बिगर आदिवासींना हस्तांतरण, बक्षीसपत्राच्या आधारे नोंदी बदलणे आणि प्रलंबित प्रकरण असताना अवॉर्ड देणे यासारख्या बाबींची सखोल चौकशी केली जाईल. आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाईही करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

००००

राजू धोत्रे/वि.सं.अ

वनमजुरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन सकारात्मक – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ९ : वन संपत्तीचे संरक्षण, आगीपासून व चोरांपासून झाडांचे रक्षण आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी कार्यरत असलेल्या वन विभागाकडील कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी याविषयी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य डॉ. मनिषा कायंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यात वनांचे क्षेत्र वाढवणे, पर्यावरण संतुलन राखणे, आणि सामाजिक वनीकरणाद्वारे झाडांचे संवर्धन करणे यासह वन विभाकडील महत्वपूर्ण उपक्रमासाठी फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (एफडीसीएम)च्या संपत्तीच्या आधारे सहा हजार कोटी रुपये कर्ज उभारण्याचा मानस  असून  हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर  आणला जाईल असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

वनांच्या संरक्षणमध्ये वन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्वाचे आहे. त्यामुळे त्यांना सन्मानाने जगता यावे तसेच वन विभागातील दीर्घकाळ रोजंदारी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वन विभाग काम करीत असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वनमजुरांना कायम करण्यात आल्याचेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/वि.सं.अ

अग्निशमन विभागाला मिळणारा महसूल हा अग्निशमन विभागासाठीच खर्च करण्याचे निर्देश -मंत्री शंभूराज देसाई

 मुंबई दि.९ : अग्निशमन विभागाला मिळणारा महसूल हा अग्निशमन विभागासाठीच खर्च करावा, असे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.यावेळी सदस्य सतेज पाटील, अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, शैक्षणिक संकुलांसह विविध इमारतींमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या अग्निशमन यंत्रणांच्या नूतनीकरण आणि तपासणी शुल्काबाबत अधिवेशनानंतर बैठक घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.

इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविताना इमारतीच्या उंचीनुसार दर ठरविण्यात आले आहेत. ४५ मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी  नुतनीकरण दर ०.५० टक्के तर ४५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी ०.७५ टक्के दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

गॅरंटी कालावधी संपल्यानंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे की नाही याची दरवर्षी तपासणी करणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 ००००

राजू धोत्रे/वि.सं.अ

महाराष्ट्रातील एकही शाळा बंद होणार नाही – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि.९ :राज्यात सुमारे ६५ हजार सरकारी शाळा असून जवळपास १४ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. काही ठिकाणी समूह शाळांची मागणी होत असली तरी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना    राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडबाले, विक्रम काळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतही मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदींशी ही प्रक्रिया सुसंगत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास त्यांचे योग्य त्या ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल आणि कोणतीही शाळा शिक्षकांविना राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

दुर्गम व डोंगराळ भागातील शाळांसाठी संच मान्यतेमध्ये आवश्यक शिथिलता देण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच यावर्षी संच मान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येचा आधार ३० सप्टेंबरऐवजी २० ऑक्टोबर २०२५ ही तारीख ग्राह्य धरण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांप्रमाणे २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या खासगी अनुदानित शाळांनाही किमान एक शिक्षक देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

००००

राजू धोत्रे/वि.सं.अ

 आर्वी येथे मनोरुग्णाच्या हल्ला प्रकरणी पोलिसांच्या विलंबाबाबत चौकशी करणार –गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि.९:- वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे मनोरुग्णाने केलेल्या हल्ल्यात दोन जेष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला. या हल्ला प्रकरणात मदतीसाठी पोलिसांनी प्रतिसाद देण्यास विलंब केला असल्यास या प्रकरणी चौकशी केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य दादाराव केचे यांनी विधान परिषदेत या विषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, अनिल परब, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, आर्वी पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये  मनोरुग्णाने केलेल्या हल्ला घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली आणि हल्लेखोर व्यक्तीला ताब्यात घेतले. तथापि पोलिसांनी या प्रकरणी मदतीसाठी विलंब केला याविषयी विधिमंडळ सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या शंकेची शासनाने दखल घेत या प्रकरणाची अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल. चौकशीत कोणताही अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

आर्वी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अमली पदार्थ विक्रीसंदर्भात कोणतीही नोंद नसल्याचे सांगत  संशयित वाहनांची तपासणी, शोध मोहीम ‘ऑपरेशन निशाणा’ अंतर्गत सुरू ठेवण्यात आली आहे. तसेच   ग्रामीण भागात अवैध दारू विक्री आणि हातभट्टीविरोधात ‘वॉश आऊट’ मोहीम राबवली जात आहे. तरुण पिढीला नशेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पोलिसांकडून जनजागृती उपक्रम राबवले जात असल्याचेही राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.

००००

ऐकनाथ पोवार/वि.सं.अ