छत्रपती संभाजीनगर शहराचा विकास आराखडा राबविताना प्राचीन मंदिरांना धक्का लागणार नाही – मंत्री डॉ.उदय सामंत
मुंबई, दि. ११ : छत्रपती संभाजीनगर शहराचा विकास आराखडा राबविताना शहरातील प्राचीन मंदिरांना धक्का लागणार नाही, असे मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य संजय केणेकर यांनी या विषयी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर शहरातील प्राचीन मंदिरे जुन्या विकास योजनेमध्ये सुद्धा दर्शविलेली होती आणि ही मंदिरे नवीन विकास योजनेमध्ये देखील दर्शविण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर शहराचा विकास आराखडा (डीपी) अद्याप पूर्णपणे मंजूर झालेला नसून तो केवळ पार्टली मंजूर झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं
गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय मंडळ स्थापन होणार – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर
मुंबई, दि. ११ : गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड स्थापन करण्यात येणार असून, या मंडळामार्फत संबंधित कामगारांची नोंदणी करून विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतील, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना कामगार मंत्री फुंडकर यांनी उत्तर देताना बोलत होते.
मंत्री फुंडकर म्हणाले की, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार हे पारंपरिक कामगारांच्या व्याख्येत बसत नसल्याने त्यांना किमान वेतन कायदा लागू होत नाही. मात्र, नव्या सामाजिक सुरक्षा संहितेत त्यांना स्वतंत्र स्थान देण्यात आले असून, राष्ट्रीय मंडळाच्या माध्यमातून त्यांना जीवन व अपंगत्व संरक्षण, आरोग्य व मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण तसेच शिक्षणासंबंधी सुविधा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कामगारांच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येणार असून त्यावर कामगार व संबंधित कंपन्यांची नोंदणी करून माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांची अचूक संख्या निश्चित होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने डिलिव्हरी व इतर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कडक पोलीस पडताळणी करण्याबाबत कंपन्यांना सूचना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. तसेच या संदर्भातील सूचना व मते केंद्र सरकारकडे पाठवून कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, मनीषा कायंदे, धीरज लिंगाडे, परिणय फुके आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
०००००
राजू धोत्रे/विसंअ
खासगी शाळांच्या वेतनेत्तर अनुदान धोरणाचे पुनर्वलोकन प्रस्तावित-शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले असून खासगी शाळांना देण्यात येणारे वेतनेत्तर अनुदान धोरणाचे पुनर्वलोकन करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याविषयी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत असगावकर, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर आडबाले, किरण सरनाईक यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, वेतनेत्तर अनुदानाबाबत पुनर्वलोकन प्रक्रियेत सदस्यांच्या सूचनांचाही समावेश केला जाईल. राज्यातील शासकीय शाळांच्या नादुरुस्त इमारत बांधकामाचा उपक्रम हाती घेण्यात येत असून यानंतर अनुदानित शाळांच्या नादुरुस्त इमारत बांधकामाबाबत विचार केला जाईल.
२०२५- २०२६ साठी राज्यातील खासगी अनुदानित संस्थांच्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना देण्यात येणाऱ्या वेतनेतर अनुदानाकरिता २६८.९९ कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं
रायगड जिल्ह्यात कामगार हॉस्पिटलसाठी जागा उपलब्ध करून देणार – राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. ११ : रायगड जिल्ह्यात (ईएसआयसी) कामगार हॉस्पिटल उभारणीसाठी आवश्यक जागा एका महिन्याच्या आत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, राज्य शासन सार्वजनिक उपयोगाच्या प्रकल्पांसाठी नाममात्र दरात जागा उपलब्ध करून देण्याची धोरणात्मक भूमिका घेत आहे. त्याच अनुषंगाने संबंधित कामगार हॉस्पिटलसाठीही नाममात्र दरात जागा देण्याचा विचार करण्यात येत आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात असून एका महिन्याच्या आत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसीमध्येही जागेसाठी अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्र्यांच्या समन्वयाने या संदर्भातील कार्यवाहीही करण्यात येईल.
यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे आणि भाई जगताप यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ
WhatsApp 