विधानपरिषद लक्षवेधी – महासंवाद

कलम १५५ च्या गैरवापर प्रकरणी चौकशीचे आदेश; दोषींवर कडक कारवाई होणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १८ : महसूल विभागात कलम १५५ च्या गैरवापरामुळे जमीन नोंदींमध्ये झालेल्या गंभीर अनियमिततेची शासनाने दखल घेतली असून या संदर्भात राज्यात सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात 38,047 प्रकरणे आढळून आली असून त्यापैकी 2,388 प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीत नावांमध्ये बदल, जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे तसेच सातबारा उताऱ्यात फेरफार केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू असून राज्यातील सर्व विभागांना अशी तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना नोंदींचे पुनरावलोकन करून आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील नागरिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून अधिवेशन संपेपर्यंत या प्रकरणाचा सविस्तर ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सभागृहात सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

००००००००

मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा – उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १८ :  बृहन्मुंबई मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधांचा आराखडा तयार करण्याबाबत महापालिकेस निर्देश दिले जातील, असे  उद्योग मंत्री डॉ. उदय सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, महानगरपालिकेकडे प्राथमिक केंद्रे, उपनगर रुग्णालये तसेच केईएम., नायर, सायन व कूपर ही प्रमुख रुग्णालये कार्यरत आहेत. या रुग्णालयात अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. आरोग्यासाठी नायरसह चारही वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नवीन एमआरआय यंत्रणा पुढील काही महिन्यांत बसविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांनुसार लहान रुग्णालयांमध्ये आयसीयू व प्राथमिक सुविधा वाढवून मोठ्या रुग्णालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे तसेच कोविडकालीन यंत्रसामग्रीचा पुनर्वापर करण्याबाबतही सकारात्मक पावले उचलली जाणार असल्याचे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर, प्रसाद लाड व चित्रा वाघ यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००००

आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशासाठी शासन कटिबद्ध – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १८ : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद प्रभावीपणे राबवली जात असून कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती त्यास उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यात आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत सुमारे 8,699 शाळांमध्ये 1,14,792 जागा उपलब्ध असून आतापर्यंत 2,21,553 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्जाची मुदत 25 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रती विद्यार्थी 17,670 रुपये इतकी प्रतिपूर्ती दिली जात असून 2013-14 पासून सुमारे 2,930 कोटींची रक्कम शाळांना देय आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मर्यादित तरतुदीमुळे ही थकबाकी राहिली असली तरी ती लवकरात लवकर देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. यासाठी वित्त व नियोजन विभागासोबत बैठक घेऊन तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे विषय मांडून यातून  मार्ग काढण्यात येणार आहे.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही भेदभाव झाल्यास संबंधित संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सदस्य अभिजीत वंजारी, पंकज भुजबळ, निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि किरण सरनाईक यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००००००

खासगी आयटीआय सुधारणा व कौशल्य विकासासाठी समिती स्थापन – कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील खाजगी व शासकीय आयटीआयमधील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी खासगी आयटीआय सुधारणा व कौशल्य विकासासाठी समिती करण्यात येईल.  या समितील तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यात सुचित केले जाईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री लोढा बोलत होते.

मंत्री लोढा म्हणाले  की, राज्यात सुमारे ५८५ खासगी आयटीआय असून  विद्यार्थ्यांकडून २० ते ३० हजारांपर्यंत शुल्क घेतात. एससी, एसटी, एसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस घटकांसाठी शासनाने मागील चार वर्षांत सुमारे १७.६८ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे.

मंत्री लोढा म्हणाले, राज्यात प्रत्येक तालुक्यात एक आयटीआय हे धोरण कायम ठेवण्यात येणार असून, नवीन तालुका निर्माण झाल्याशिवाय नवीन आयटीआयला मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच सध्या आयटीआयमध्ये २५ ते ३५ टक्के जागा रिक्त असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आयटीआयमधील पायाभूत सुविधा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वर्ल्ड बँकच्या माध्यमातून सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत १०० आयटीआयच्या विकासाचेही नियोजन आहे. तसेच आयटीआय दत्तक योजना राबवून सार्वजनिक-खासगी सहभागातून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.

पार्टटाईम प्रशिक्षकांना नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील तीन महिन्यांत पात्र उमेदवारांना कायम नियुक्ती देण्यात येईल. तसेच सहा महिन्यांत सर्व रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

या चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, जगन्नाथ अभ्यंकर, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक आणि प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

००००००

नंदुरबार जिल्ह्यातील माजी आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीची आयजीमार्फत चौकशी – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १८ : नंदुरबार जिल्ह्यातील माजी आमदारांच्या कुटुंबीयांसंबंधित क्रॉस प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आयजीमार्फत करण्यात येईल. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित एलसीबी पोलीस निरीक्षक हेड ऑफिसला अटॅच करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले, या प्रकरणात दोन्ही पक्षांवर गुन्हे दाखल असून ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वयेही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.  या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी केली जाईल आणि कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. एलसीबीच्या संबंधित पोलीस निरीक्षक यांच्या विरुद्ध  तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल.

सर्वसामान्य नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनाही संरक्षण देण्यास राज्य शासन संवेदनशील असून  प्रत्येक घटनेत न्याय्य व पारदर्शक कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

या चर्चेत ॲड. अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

०००००

पुण्यातील स्पा सेंटरवर कारवाई; मानवी तस्करीविरोधात नवी नियमावली लवकरच – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई दि.१८ : पुण्यातील विमाननगर येथील स्पा सेंटरवरील कारवाईत मानवी तस्करीबाबत माहिती उपलब्ध झाल्याने राज्य शासनामार्फत स्पा सेंटरसाठी नवी नियमावली तीन ते चार महिन्यांत लागू केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले

सदस्य अमित घोडके यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, पुण्यातील विमाननगर येथील स्पा सेंटरवर डमी ग्राहकाच्या माध्यमातून  पोलिसांनी कारवाई केली असून, काही परदेशी महिलाही आढळल्या. नव्या नियमावलीत गृह विभागाची एनओसी, कडक निकष आणि कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती बंधनकारक केली जाणार आहे. तसेच महिलांना आणणाऱ्या एजंट्सवर थेट कारवाई करून मानवी तस्करीचे रॅकेट मोडीत काढण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ