दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 23 : भारताचे सर्वात मोठे शिक्षण खाते महाराष्ट्राचे असून, ती परंपरा कायम ठेवणे शासनाचे कर्तव्य आहे. शहर आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या शालेय शिक्षण, क्रीडा, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर सदस्यांनी आपले विचार मांडले. यास उत्तर देताना मंत्री  दीपक केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, महात्मा फुलेंचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात दर्जेदार शिक्षण राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला देणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

निजामकालीन शाळांची दुरूस्ती करण्यात येईल. कोविड दरम्यान काम करताना जे शिक्षक मृत पावले त्यांना 50 लाख अनुदान देण्यात आले. पदोन्नतीसंदर्भात प्रक्रिया राबविण्यात येईल. रात्र शाळा यशस्वीरित्या चालवण्यात येत असून, त्याचा वारसा दर्जेदारपणे सुरू राहील. मराठी, उर्दू शाळांबाबत निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. शाळेच्या वीजबिलाचाही प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

15 दिवसात 80 क्रीडा शिक्षकांची भरती करणार – क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील खेळाडू यश संपादन करीत आहेत. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी 80 प्रशिक्षक यांची येत्या 15 दिवसांत नेमणूक करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यात क्रीडा संकुल उभारणार असल्याची माहिती क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंचा सन्मान होण्यासाठी प्रयत्न करु. 124 तालुक्यात व्यायामशाळा सुरू करुन छोट्या गावात व्यायामशाळांना उत्तम दर्जाचे साहित्य पुरविले जाणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिली.

ग्रामविकास विभागासंदर्भातील शाळा – महाविद्यालय देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या देयकांचा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

आश्रमशाळांसाठी ६०० कोटींची तरतूद – आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित

आश्रमशाळांसाठी ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. १२७ बांधकाम सुरू करण्यात आली असून, उर्वरित कामांना लवकरच मंजुरी देवून अपूर्णावस्थेतील आश्रमशाळा व वसतीगृहांचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाची मंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली.

मंत्री श्री. गावित म्हणाले, शबरी घरकुलासाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत १ लाख ४२ हजार रुपयांची तर (MR Rigion) महानगर प्रदेशात १७ हजार २८० तर डोंगराळ व नक्षलवादी भागात १८ हजार २४० रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा रूग्णालयात मेडिकल कॅम्प देण्यात येतील. केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत आदर्श योजना नाशिक जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून यासाठी ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकार तर ४० टक्के राज्य शासन देईल. 

वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी स्वयंम योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ११/१२ वी च्या तुकड्या वाढविण्यात येतील. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील २७ पाड्यांसंदर्भातील समस्या विविध विभागाशी समन्वय साधून सोडविण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. गावित यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिभाऊ बागडे, वर्षा गायकवाड, रवींद्र वायकर, संजय केळकर, सदस्य सुनिल प्रभू, हसन मुश्रीफ, आदित्य ठाकरे, आशिष जैस्वाल, चंद्रकांत नवघरे, संग्राम थोपटे, राहुल कुल, किशोर जोरगेवार, प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, विनोद अग्रवाल, आदिती तटकरे, यशवंत माने, रईस शेख, भगवंतराव वानखेडे, विनोद त्रिकोले आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000