विधानसभा कामकाज – महासंवाद

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये ६ हजारांहून अधिक प्राध्यापक भरती होणार – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १६ : राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नव्या महाविद्यालयांना अनुदानित तत्वावर परवानगी न देण्याबाबतच्या धोरणात बदल करणे शक्य नाही. मात्र अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक भरती केली जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला मंत्री पाटील यांनी उत्तर दिले.

मंत्री पाटील म्हणाले की, २००१ मध्ये राज्य सरकारने नव्या महाविद्यालयांना विना-अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या धोरणानुसार महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ८० टक्के विद्यार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शुल्क माफी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर मुलींना १०० टक्के सवलत दिली जाते. या व्यवस्थेमुळे महाविद्यालयांचा खर्च भागवला जात असल्याने सध्या अनुदानित धोरणात बदल करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र राज्यातील १२०० अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५४०० प्राध्यापक भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापकांची भरती होणार असून एकूण ६ हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची भरती लवकरच होईल, असे त्यांनी सांगितले.

२००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल याचा अहवाल तयार करून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी जाहिरातीवरील खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०२२ पासून सुरू झाली. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत त्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य देशात आघाडीवर आहे. या धोरणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी जाहिराती आवश्यक होती. त्यामुळे जाहिरातीवर खर्च झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ

आदिवासी योजनेतील कोणताही लाभार्थी वंचित राहणार नाही – मंत्री प्रा.अशोक वुईके

मुंबई, दि. १६ : आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल आणि कोणताही लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत दिली.

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला त्यांनी उत्तर देताना त्यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले.

कातकरी आणि माडी या आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात प्रा. वुईके म्हणाले की, पंतप्रधान जनमन योजनेसह विविध योजनांद्वारे आदिवासी भागातील विकासाला चालना दिली जात आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि इतर विभागांच्या माध्यमातून एकूण १३ योजना राबविल्या जात असून त्या योजनांचा लाभ त्या भागातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेतली जाईल.

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून स्वच्छतेची कामे करून घेतल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करून आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे प्रा. वुईके यांनी स्पष्ट केले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ

प्रधानमंत्री आवास तसेच ग्राम सडक योजनांमुळे ग्रामीण विकासाला मोठी चालना; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उमेद अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि.१६ : केंद्र शासनाच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या प्रधानमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला सुमारे २९ लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास तसेच ग्राम सडक योजनांमुळे ग्रामीण विकासाला मोठी चालना मिळाली असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उमेद अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आतापर्यंत राज्यात २६.१९ लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून चालू वर्षात ५० लाख लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ मंजूर करण्यात आले असून यावर्षी आणखी १० जिल्ह्यांत मॉल उभारले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, राज्य शासनाने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठपुराव्यामुळे चालू वर्षात जवळपास २९ लाख घरांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी बहुतेक घरांच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. देशाच्या इतिहासात एका राज्याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरांचे उद्दिष्ट मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. घरकुलासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात राज्य सरकारने ५० हजार रुपयांची वाढ केली असून ज्यांच्याकडे घरासाठी जमीन उपलब्ध नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण रस्ते विकासाच्या कामांबाबत माहिती देताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू असून मुख्यमंत्री सडक योजनाही मोठ्या प्रमाणावर राबविली जात असल्याचे सांगितले. चालू वर्षी या योजनेतून नवीन २३ हजार कि.मी. रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून एक हजार पेक्षा अधिक लोकवस्ती असलेल्या गावांमध्ये काँक्रीट रस्ते करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

ग्रामीण प्रशासन सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्यात येत असून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस दिले जात आहे. तसेच आदिवासी पाड्यांना प्रशासनिक बळकटी देण्यासाठी १४० नवीन ग्रामपंचायतींना दर्जा देण्यात आला असून त्यापैकी ८४ तांड्यांना ग्रामपंचायत दर्जा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या कामांची १०० टक्के बिले अदा केली जात असल्याचे सांगून जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींसाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक गावात स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी नवीन विकासकामांना मंजुरी देताना स्मशानभूमी असल्याचा दाखला आवश्यक करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ

सिने कलाकार व कामगारांच्या तक्रारींवर तोडगा काढणार – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि.१६ : सिने क्षेत्रातील कलाकार, ज्युनिअर आर्टिस्ट व कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत सरकार गंभीर असून या संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन ठोस तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये यासंदर्भात मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही काही प्रमाणात पिळवणुकीच्या तक्रारी येत असल्याने संबंधितांबरोबर बैठक घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यात येतील. कामगार कल्याण मंडळाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी सुरू असून अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाशी संबंधित विषयांवर उत्तर देताना मंत्री फुंडकर म्हणाले, बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या सेवा व वितरण केंद्रांची संख्या सध्या २०० असून ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. तसेच मंडळामार्फत वैद्यकीय, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा देण्यात येत आहेत. कामगारांच्या उपचारासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च मंडळामार्फत देण्यात येतो. त्यापेक्षा जास्त खर्च असल्यास समितीच्या मंजुरीने मदत दिली जाते. ग्रामीण भागातील कामगारांची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील उद्योगांमध्ये कामगार कायद्यांचे उल्लंघन होत असलेल्या उद्योगांवर विशेष मोहीम राबवून नियमांचे पालन करण्यासाठी कठोर निर्देश दिले जातील. असे सांगून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सहाय्यक कामगार आयुक्त पद मंजूर करून कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ