विधानसभा कामकाज

‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६‘ द्वारे महिला शेतकऱ्यांच्या श्रम, सन्मानासह हक्काला ऐतिहासिक न्याय – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

मुंबई, दि. २: ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ हा केवळ एक कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला खंबीरपणे उभे ठेवणाऱ्या प्रत्येक महिला शेतकऱ्याच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेला ऐतिहासिक न्याय असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधानसभा सभागृहात महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाचे स्वागत करुन पाठिंबा दिला.

‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ वरील चर्चेत सहभागी होताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अशा प्रकारचे विधेयक देशात प्रथमच महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले असून हे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवणारे ठरेल. शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून ती कष्ट, संस्कृती, परंपरा आणि जीवनाशी असलेल्या अतूट नात्याचे प्रतीक आहे. बळीराजाच्या खांद्याला खांदा लावून शेतीची सर्व कामे करणाऱ्या महिला आजवर ‘शेतकरी’ म्हणून ओळखल्या गेल्या नाहीत. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे काम हे विधेयक करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वतः शेतकरी कुटुंबातील मुलगी असल्याने शेतीचे कष्ट, निसर्गाची अनिश्चितता आणि मातीतून उभे राहणारे जीवन आपण जवळून अनुभवले असल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या की, महिला ही बीज जपते, पेरणी करते, जनावरे सांभाळते, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनोपज संकलन तसेच काढणीनंतरच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, जमिनीची मालकी नसल्यामुळे ती अनेक शासकीय योजनांपासून वंचित राहते. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हाच शेतकरीपणाचा निकष मानून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे लाखो महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळेल. त्यांना कृषी योजना, प्रशिक्षण, पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठ, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळू शकेल. तसेच महिला शेतकरी डेटाबेस, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्य अधिकारी, राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि महिला शेतकरी निधी यांसारखी सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था या विधेयकातून उभारण्यात येणार असल्याने हे प्रभावी अंमलबजावणीची ठोस चौकट देणारे विधेयक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक कोणाच्याही जमिनीच्या मालकीत, वारसा किंवा उत्तराधिकाराच्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल करीत नसून केवळ महिलांच्या कृषी योगदानाला कायदेशीर मान्यता देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक स्वावलंबन नसून तिच्या श्रमाची, ओळखीची आणि निर्णयक्षमतेची समाजमान्यता असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

शासनाने महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला सातत्याने प्राधान्य दिले असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, पिंक रिक्षा योजना, नव तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्योग विकास योजना तसेच वन स्टॉप सेंटर, शक्ती सदन आणि मनोधैर्य योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण काम केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक ही या सर्व प्रयत्नांची पुढची ऐतिहासिक पायरी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राने स्त्रीशिक्षण, सहकार, महिला आरक्षण, पंचायत राज आणि महिला बचतगटांच्या माध्यमातून देशाला दिशा दिली आहे. आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशासमोर आदर्श निर्माण करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, कृषी विभाग तसेच या विधेयकाच्या निर्मितीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले.

००००

शेतीकामासाठी गाळ, मुरूमावरील रॉयल्टी रद्द – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• विहीर, गोठ्यासाठी गौण खनिज आता मोफत

मुंबई, दि. २: बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिज (स्वामित्व धन) मोफत देण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदनाद्वारे दिली.

पावसाळी चिखल अन् खड्ड्यांतून सुटका 

राज्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने ग्रामीण भागाचा विकास जलद गतीने व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव किंवा स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती व मुरूम काढण्यास आता पूर्ण मुभा असेल. पावसाळ्यात शेतात आणि शेतरस्त्यांवर होणारा चिखल दूर करणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजाचा थेट वापर करता येईल.

अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक 

शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याला केवळ स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे एक साधा अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्जावर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी माती-मुरूम नेल्यास ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कुठलेही तहसीलदार किंवा पोलीस पकडणार नाहीत. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. हा निर्णय केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक व शेतीकामाच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. या सवलतीचा कोणताही व्यावसायिक गैरवापर करता येणार नाही. व्यावसायिक वापर आढळल्यास मात्र प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

कांदिवलीतील माथाडी कामगारांच्या जागेतील अनियमिततेची चौकशी करून जागा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देणार

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• कामगारांसाठी घरे बांधण्याबाबत शासन सकारात्मक

मुंबई, दि. २: कांदिवली येथील माथाडी कामगारांसाठी असलेल्या जागेबाबत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रकरणाची तपासणी करून संबंधित जागा ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, या जागेवर माथाडी कामगारांसाठी घरे बांधण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कांदिवली येथील माथाडी कामगारांच्या शासकीय भूखंडाच्या हस्तांतरण व पुनर्विकासातील कथित अनियमिततेबाबत सदस्य हारून खान यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य योगेश सागर आणि अरुण कांजी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, माथाडी कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शासनाने खासगी विकासकाला दिलेल्या जागेवर गृहनिर्माण संस्था उभारण्यात आल्या असतील, तर तेथे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या हिताचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनियमितता आढळल्यास रहिवाशांच्या हिताचा विचार करून त्यांच्या घरांचे नियमितीकरण करण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, विशाल सह्याद्री संस्थेकडे कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या ११,५८८.७५ चौ.मी. क्षेत्रापैकी ११,२५४.३० चौ.मी. तसेच भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या ९९,११६ चौ.मी. क्षेत्रापैकी ७२,२१६ चौ.मी. असे एकूण ८३,४७०.३० चौ.मी. क्षेत्र शासनाच्या पूर्वमान्यतेने भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. संस्थेच्या विनंतीनुसार शर्तभंग नियमानुकूल करून आवश्यक रूपांतरण शुल्क वसूल करण्यात आल्यानंतरच संबंधित जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यात आले. त्यानंतर संस्थेने विकास करारनामा केल्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी, कुर्ला यांच्या अहवालान्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या निदर्शनास आले असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

राज्यात स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले संगीत जीवन गौरव पुरस्कार सुरू करणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २: महाराष्ट्रातील गायन-संगीत क्षेत्रात आयुष्यभर उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ आणि ख्यातनाम कलावंतांचा सन्मान करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत ‘स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले संगीत जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. सांस्कृतिक क्षेत्रातील गायन संगीत या कलाक्षेत्रात प्रदीर्घ काळ उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कलावंतांना आशा भोसले पुरस्कार देऊन गौरव करणे आणि त्याद्वारे कलाक्षेत्राच्या विकासाला उत्तेजन देणे हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, महाराष्ट्राला संगीत, नाट्य, साहित्य, चित्रपट, लोककला आणि विविध सांस्कृतिक क्षेत्रांची समृद्ध परंपरा लाभली असून भारतीय संगीताच्या विकासात राज्यातील अनेक नामवंत कलाकारांचे मोलाचे योगदान आहे. या कलाकारांमुळे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे.

आशा भोसले या भारतीय संगीत क्षेत्रातील अजरामर आणि असाधारण व्यक्तिमत्त्व असून त्यांनी आठ दशकांहून अधिक काळ विविध भारतीय भाषांमध्ये गायन करत संगीत क्षेत्रात अतुलनीय योगदान दिले आहे. विशेषतः मराठीतील बालगीते, भावगीते, चित्रपटगीते, गझल, लावणी आणि लोकसंगीताला त्यांनी आपल्या आवाजाने समृद्ध केले आहे. त्यांच्या गायकीमुळे भारतीय संगीताला जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली असून त्यांची कार्यनिष्ठा, सातत्य आणि उत्कृष्टता अनेक कलाकारांसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या पुरस्काराअंतर्गत गायन-संगीत क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कलावंतांचा गौरव करण्यात येईल. पुरस्काराचे स्वरूप १० लाख रुपये रोख, शाल आणि सन्मानचिन्ह असे राहणार आहे. पुरस्कारासाठी पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी आणि पुरस्कारार्थींची निवड करण्यासाठी गायन-संगीत क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिली.

हा पुरस्कार दरवर्षी स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून ८ सप्टेंबर किंवा त्या तारखेच्या जवळ प्रदान करण्यात येईल, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

००००

संजय ओरके/विसंअ

विकासवाडी–कळंबरेकी सिमेंट रस्त्याच्या कामातील अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. २: मौजे विकासवाडी ते कळंबरेकी येथील सिमेंट रस्त्याचे काम जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (डीपीडीसी) योजनेअंतर्गत करण्यात आले आहे. या कामात अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य नाना पटोले यांनी विकासवाडी ते कळंबरेकी येथील सिमेंट रस्त्याच्या बांधकामात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मंत्री डॉ. वुईके यांनी ही माहिती दिली.

मंत्री म्हणाले की, विकासवाडी–कळंबरेकी गावातील हा रस्ता जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (डीपीडीसी) योजनेतून करण्यात आला आहे. तथापि, या कामाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

अमरावती आदिवासी विकास विभागात अपर आयुक्तांची नियमित नियुक्ती – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

• कल्याणकारी योजनांना मिळणार गती

मुंबई, दि. २ : अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तपदी नियमित स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यामुळे विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य रामदास मसराम यांनी अमरावती आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तपदी पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सदस्य राजेंद्र गावित, राजू तोडसाम, बाबा आत्राम आणि सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, अपर आयुक्त पद रिक्त असताना काही काळ प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत कामकाज सुरू होते. मात्र, त्यामुळे विभागाच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा आला नाही. विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वितरण करण्यात आले असून, गट ‘क’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नती आणि सरळसेवा कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाहीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

मुंबईत पीएलएफएस व एएसयूएसई सर्वेक्षणाला प्रारंभ

मुंबई, दि. २:- राज्यात प्रथमच अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, नियोजन विभागामार्फत पीएलएफएस (Periodic Labour Force Survey) आणि एएसयुएसई (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises) हे महत्त्वाचे सर्वेक्षण राबविण्यात येत असून ही दोन्ही सर्वेक्षणे जिल्हानिहाय आकडेवारी मिळविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे.

राज्य आणि जिल्हास्तरावरील विकास नियोजन, रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास, उद्योजकता प्रोत्साहन तसेच विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या सांख्यिकीय माहितीची आवश्यकता असते. शासनाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणांचे नियोजन आणि मूल्यांकनही या सर्वेक्षणांतून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे केले जाणार असल्याने माहितीचा दर्जा गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक आहे.

मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमध्ये माहिती संकलनासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयांतर्गत निवड झालेल्या आयपीएसओएस या संस्थेचे अन्वेषक आणि पर्यवेक्षक निवडक नमुना पद्धतीने निवडलेल्या कुटुंबांच्या मुलाखती घेऊन विहित नमुन्यात माहिती संकलित करणार आहेत. सर्वेक्षणाचे काम निर्धारित कालावधीत पूर्ण व्हावे यासाठी अन्वेषक आणि पर्यवेक्षकांना रविवार व सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणातून संकलित करण्यात येणारी माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि तिचा वापर केवळ सांख्यिकीय उद्देशासाठीच केला जाईल.

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, लघुउद्योजक, व्यावसायिक तसेच असंघटित क्षेत्रातील घटकांनी सर्वेक्षणासाठी भेट देणाऱ्या अन्वेषक आणि पर्यवेक्षकांना अचूक व योग्य माहिती देऊन सहकार्य करावे. त्यामुळे शासनाचे नियोजन अधिक परिणामकारक व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असे आवाहन मुंबई शहर व उपनगराच्या जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

००००