विधानसभा कामकाज

शेतकऱ्यांचे हित साधणारे सरकार – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

• शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत व्यापक उपाययोजना करणार असल्याचे कृषिमंत्री यांचे विधानसभेत उत्तर

मुंबई, दि. २४ : शेतकरी सक्षमीकरण, कर्जमुक्ती, हवामान बदलाशी सामना, कृषी पायाभूत सुविधा, पीक विमा, कृषी यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांसह विविध विषयांवर शासन व्यापक उपाययोजना राबवत असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले. राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार असून लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत शेतकऱ्याचे हित साधणारे हे सरकार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ सुमारे ५६.२४ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे.

खरीप २०२६ हंगामात एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून शासनाने व्यापक पूर्वतयारी केली आहे. कमी पावसात तग धरणाऱ्या वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, बीबीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे पेरणीस प्रोत्साहन, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन, मल्चिंग यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी सन २०२६-२७ मध्ये दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आहे. ड्रोन, शेतकरी सुविधा केंद्रे, जैविक शेती आणि कृषी पायाभूत सुविधा उभारणीस प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेती व्यवसाय करताना मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. महाडीबीटी पोर्टलमार्फत ही योजना ऑनलाइन राबविण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना कार्यालयीन प्रक्रियेचा त्रास होणार नाही, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील १ कोटी १६ लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४२ हजार ९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून १४ हजार ८१६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत विशेष अभियान राबविण्यात येत असून प्रति हेक्टर उत्पादन १० ते ११ क्विंटलवरून १५ ते १६ क्विंटलपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सन २०२६-२७ मध्ये १९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२५ मध्ये १७.१७ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ५८२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९६ टक्के लाभार्थ्यांना रक्कम वितरित झाली आहे. फळपीक विमा योजनेअंतर्गतही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

राज्यात खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बियाणे आणि खतांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देताना मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, खतांच्या विक्रीत होणाऱ्या ‘लिंकिंग’ प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. कृषी निविष्ठांबाबत तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक आणि व्हॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दर्जाहीन व बनावट कृषी निविष्ठांविरोधात राज्यभरात विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून ६९ हजारांहून अधिक विक्रेत्यांची तपासणी, ९७० मेट्रिक टन साठा जप्ती, १ हजार ८८ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित आणि ९४ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये सहा हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि कृषी औजार बँका उभारण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाविस्तार एआय अँपचा वापर राज्यातील ४० लाख शेतकरी करत असून हवामान, पीक व्यवस्थापन, पशुपालन, बाजारभाव आणि शासकीय योजनांबाबत या माध्यमातून मार्गदर्शन केले जात आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २.१३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदविण्यात आला असून आगामी वर्षात आणखी ४९० नवीन गटांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठी मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम होत आहे. महिला शेतकऱ्यांचे योगदान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक या अधिवेशनात सादर करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय मिळावा, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांच्या जीवनात समृद्धी यावी यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मंत्री भरणे म्हणाले की, ‘शेतकरी सुखी तर महाराष्ट्र समृद्ध’ या विश्वासाने शासन काम करत राहील.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना होणार – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २४ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळालेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांनाही यंदाच्या योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत नियम २९३ अन्वये प्रस्तावा अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी शेती, सिंचन आणि जलसंधारण क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाच्या स्मरणार्थ या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घेणे हीच त्यांना खरी आदरांजली आहे.

शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हावे लागू नये आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी माजी मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अल्पमुदत, दीर्घमुदत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांच्या संदर्भात समितीने विविध उपाययोजनांच्या शिफारशी केल्या आहेत.

राज्यात यापूर्वी २०१७ मध्ये दीड लाख रुपये आणि २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. नव्या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस)ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये थकीत कर्जाच्या दोन लाख रुपये शासन भरेल, तर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याने भरायची आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे खाते नियमित होऊन त्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. वन टाइम सेटलमेंटचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. व्यापारी बँकांनाही या प्रक्रियेत आवश्यक सवलती देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वेळेवर कर्ज परतफेड करण्याची सवय वाढेल आणि बँकिंग व्यवस्थाही अधिक सक्षम होईल. कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी, सिबिल स्कोअर, अल्पभूधारक शेतकरी आदी बाबींबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे.

पात्र व अपात्र शेतकऱ्यांसाठीच्या अटी नव्याने घालण्यात आलेल्या नसून, पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधील निकषच लागू करण्यात आले आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या आणि खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना मदत करणे हाच या योजनेचा उद्देश आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी शासन शेती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देत असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप मागे; कर्मचारी हिताला प्राधान्य देत विविध मागण्या मान्य – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निवेदन

मुंबई, दि. २४ : परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप मागे घेण्यात आला असून, राज्यातील परिवहन विभागाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, परिवहन विभागातील कर्मचारी संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी १६ जून २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला होता. या आंदोलनामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय विषय म्हणून न पाहता कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि अडचणी समजून घेण्याच्या भूमिकेतून चर्चा केली. चर्चेनंतर शासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश पुढील तीन महिन्यांसाठी तातडीने नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. ही पदोन्नती ११ महिन्यांपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घेण्यात येणार आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी पदांच्या २३ पदोन्नतींचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळताच पदोन्नती आदेश काढण्यात येणार आहेत.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, कार्यालयीन अधीक्षक आणि वर्ग-३ संवर्गातील सर्व पदांचे सेवा प्रवेश नियम लवकर अंतिम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लिपिक, टंकलेखक आणि वरिष्ठ लिपिक या पदनामांमध्ये बदल करून अनुक्रमे ‘परिवहन सहाय्यक’ आणि ‘वरिष्ठ परिवहन समन्वयक सहाय्यक’ अशी पदनामे देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सहाय्यक पोलीस मोटार वाहन अभियोजन पदाच्या सेवा प्रवेश नियमांना अंतिम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. वरिष्ठ लिपिक आणि कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत नियमानुसार तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांना देण्यात आले आहेत; तसेच बदली कायदा २००५ संदर्भातील मागणीवरही प्रशासनाच्या गरजा आणि विद्यमान नियमांचा विचार करून आवश्यक निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शासन कर्मचाऱ्यांचा सन्मान, त्यांच्या समस्या आणि भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. संवाद, संवेदनशीलता आणि समन्वय या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून परिवहन विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि जनाभिमुख करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांनंतर कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संप मागे घेतला असून त्यामुळे नागरिकांना होणारी गैरसोय दूर होईल.

0000

संजय ओरके/विसंअ