राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या नियमानुसार बी.एड. महाविद्यालयांवर कारवाई– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
मुंबई, दि. १६ : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नवी दिल्ली यांनी आपले नियामक अधिकार वापरत महाराष्ट्रातील १६ बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या १६ महाविद्यालयापैकी ९ महाविद्यालये बंद असल्याने तेथे विद्यार्थी प्रवेशित झालेले नाहीत. अन्य ७ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५०० असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री पाटील म्हणाले,सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत ४७१ बी.एड. महाविद्यालये सहभागी झाली होती, ज्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,४३३ होती. त्यामुळे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाची संधी सहज उपलब्ध होईल. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेला मूल्यांकन अहवाल वेळेत न दिल्यामुळेच या सात महाविद्यालयांची मान्यता रद्द झाली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या महाविद्यालयांना अपील करण्याची संधी २२ जुलै २०२५ पर्यंत उपलब्ध आहे. जर अपीलमध्ये त्यांच्याच बाजूने निर्णय लागला, तर ती महाविद्यालये पुन्हा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम म्हणजेच एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील /विसंअ/
अवैध सावकारी प्रकरणांची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. १६ : शासकीय परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हडप करण्याच्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्यात येणार येत असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य संजय देरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, समीर कुणावर, अमित देशमुख, प्रशांत बंब, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात अवैध सावकारीच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांची जमीन हडप केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असून, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये ७७१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात आली आहे. परवाना नसलेल्यांनी सावकारी करणे बेकायदेशीर आहे. फक्त परवानाधारकांनीच कायदेशीर व्याजदर आकारून व्यवहार करावा. तसेच सावकारांनी व्याजदराची माहिती त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर लावणे आवश्यक आहे आणि वार्षिक व्याज आकारणीचेही पालन केले पाहिजे. तक्रारदारांनी विशिष्ट सावकारांची व कर्जदारांची माहिती दिल्यास, संबंधितांना न्याय मिळवून देण्यात येईल.
सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात अवैध सावकारी संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यावर योग्य ती चौकशी करण्यात आली आहे. या तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ३९ नुसार चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
तसेच, मे २०२५ मध्ये सहायक निबंधक, पालघर कार्यालयाकडे अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने नियुक्त विशेष पथकामार्फत संबंधित ठिकाणी धाडी टाकून झडती घेण्यात आली. तपासादरम्यान या तक्रारी सत्य आढळून आल्या असून, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील /विसंअ/
WhatsApp 