विधानसभा प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

प्रदूषण प्रकरणी जी.आर.इन्फ्रा लि. कंपनीची चौकशी करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ : पालघर तालुक्यात मौजे धुकटण येथे मुंबई–वडोदारा गतीमान प्रकल्पातंर्गत मातीचा भराव करून पार्किंग प्लेस तयार करताना पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले का याबाबत सखोल तपासणी विभागीय आयुक्त कोकण यांच्या मार्फत जी.आर.इन्फ्रा लिमिटेड या कंपनीची चौकशी करण्यात येईल असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

याबाबत सदस्य विलास तरे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

सदस्य विलास तरे आणि योगेश सागर यांनी विधानसभेत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुंबई–वडोदारा गतीमान प्रकल्पातंर्गत मातीचा भराव करून रोलिंगद्वारे परिसर समतल करण्यात आला आहे. मातीच्या नमुन्यांमध्ये काही रासायनिक घटकांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच कॉपर, लेड आणि निकेल या घटकांचे प्रमाण मर्यादेत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बोरवेलच्या पाण्याचीही तपासणी करण्यात आली असून, बहुतांश घटक मानक मर्यादेत असल्याचे दिसून आले आहे. याप्रकरणी तरीही प्राप्त तक्रारीनुसार कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत पुढील १५ दिवसांत सविस्तर तपासणी करण्यात येणार आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी सहभाग घेतला.

0000

वीज ग्राहकांना दिलासा देणाऱ्या योजनांबाबत शासन सकारात्मक – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.२५ : राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा देणाऱ्या योजनांबाबत शासन सकारात्मक असून, १०० यूनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देण्याच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना फायदा होत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

सदस्य किशोर पाटील यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्य शासनाच्या वीज धोरणानुसार 100 यूनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत किंवा कमी दरात वीज देण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक सवलतींचाही लाभ देण्यात येत आहे. राज्यातील सुमारे 70 टक्के ग्राहक हे 100 यूनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे आहेत, त्यामुळे या योजनेचा थेट फायदा बहुसंख्य नागरिकांना होत आहे. उर्वरित 30 टक्के ग्राहकांमध्ये 200 ते 1000 यूनिटपर्यंत वीज वापरणारे निवासी व व्यावसायिक ग्राहकांचा समावेश असून, त्यांच्यासाठीही सवलतींचा विचार सुरू आहे. 10 किलोवॅट पर्यंतच्या वीज वापरासाठी सवलती देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, केंद्राच्या पीएम सूर्यघर योजनेंतर्गत सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. नागरिकांनी स्वतः तयार केलेली वीज स्वतः वापरणे, तसेच अतिरिक्त वीज साठवण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज प्रणाली विकसित करण्यावर शासनाचे लक्ष आहे. आगामी काळात कमी खर्चात आणि अधिक कार्यक्षम बॅटरी तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. पुढील एक-दोन वर्षांत या क्षेत्रात मोठी प्रगती होईल, ज्यामुळे दिवसभर साठवलेली वीज रात्री वापरणे शक्य होईल. ही प्रणाली इन्व्हर्टरसारखी कार्य करेल आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील वीज समस्यांवरही उपाय ठरेल. विशेषतः मेळघाटसारख्या भागांमध्ये अजूनही वीजपुरवठ्याच्या अडचणी आहेत. अशा ठिकाणी सौरऊर्जा व बॅटरी स्टोरेजचा उपयोग करून वीज उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे आश्वासन मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

0000

संध्या गरवारे/वि.सं.अ.

भीमाशंकर अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव नाही – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि.२५ : भीमाशंकर अभयारण्याचे राष्ट्रीय उद्यानात रूपांतर केल्यास त्या परिसरातील गावांचे स्थलांतर करावे लागेल, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे भीमाशंकर अभयारण्यास राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन नाही, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

पुणे येथील भीमाशंकर अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्याबाबत सदस्य अजय चौधरी यांनी विधानसभेत प्रश्न मांडला.

वनमंत्री गणेश नाईक  म्हणाले की, भीमाशंकर अभयारण्य परिसरात बिबटे, लांडगे, कोल्हे, तरस, हरिण तसेच राज्यप्राणी शेकरू यांसारख्या विविध वन्यजीवांचा अधिवास असून त्यांच्या संवर्धनासाठी वनसंपदा वाढविण्यावर शासनाचा भर राहील. संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींनी स्थानिक गावांच्या समस्या व परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून मागणी केल्यास शासन त्यावर विचार करेल, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

0000

विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र प्रकल्प उभारण्याचा शासनाचा विचार – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. २५ : विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र प्रकल्प उभारण्याचा विचार असून, स्थानिक पातळीवरून मागणी आल्यास त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. वाघांचे संरक्षण आणि मानवांचे रक्षण या दोन्ही गोष्टी समान महत्त्वाच्या आहेत असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, चंद्रपूर वन विभागाचे क्षेत्र सुमारे २७५१ चौ.कि.मी. असून मध्य चांदा व ब्रम्हपुरी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाघांचे अस्तित्व आहे. मात्र गेल्या पाच ते सात वर्षांत वाघांची संख्या १०० वरून ४५० पर्यंत वाढली आहे. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र प्रकल्प उभारण्याचा विचार असून, स्थानिक पातळीवरून मागणी आल्यास त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. मात्र शहरी व अत्याधुनिक भागात असे प्रकल्प उभारणे शक्य नाही. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू होत असलेल्या अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी वनविभाग सतर्क असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या माध्यमातून संयुक्त वनव्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, चंद्रपूर व राज्यातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष हा केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीचा विषय आहे. वाघ व बिबटे या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी विशेष केंद्रे उभारण्यात आली असून, तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार केले जात आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापनाद्वारे स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.भविष्यात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खान्देश या भागांमध्येही व्याघ्र प्रकल्प व सफारी सुरू करण्याचा मानस व्यक्त करताना, वनविभागाचा सविस्तर आराखडा (डीपीआर) लवकरच सभागृहासमोर मांडण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य नानाभाऊ पटोले, कृष्णा खोपडे, विकास ठाकरे, राजेश पाडवी, सुलभा खोडके, रामदास मसराम, सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेत विविध मुद्दे उपस्थित केले.

0000

संध्या गरवारे/वि.सं.अ.

दोन गावांत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मनरेगाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न – मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि.२५ : राज्यात दोन वेगवेगळ्या गावांमध्ये जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, संबंधित नियमांच्या चौकटीत सर्व लाभधारकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी  माहिती रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यात दोन वेगवेगळ्या गावांमध्ये जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनांचा लाभ मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी मांडला.

रोहयो मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड एका गावाचे असले तरी ठराविक अटींनुसार दुसऱ्या गावात वैयक्तिक कामांचा लाभ दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी साधारणपणे ५ किमी अंतर किंवा संबंधित तालुक्याच्या मर्यादेतच कामे दिली जातात. दुसऱ्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात जमीन असल्यास सध्या नियमांमुळे अडचणी येतात.

या संदर्भात केंद्र शासनाच्या अटी व शर्तींचा विचार करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत शासन पातळीवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ज्या ठिकाणी लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत, त्या प्रकरणांची माहिती मिळाल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही करून योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल, असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.

‘मनरेगा’ अंतर्गत प्रामुख्याने अल्पभूधारकांना वैयक्तिक कामांचा लाभ दिला जातो. काही ठिकाणी मंजूर कामांपैकी काहीच कामे प्रत्यक्षात सुरू असून उर्वरित प्रलंबित राहतात, याचीही दखल घेऊन कामांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री गोगावले यांनी नमूद केले.

0000

बियाणांच्या गुणवत्तेसंदर्भात नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि.२५ : बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. बियाण्यांची उत्पादन क्षमता कमी असल्यास या कार्यपद्धतीच्या माध्यमातून तत्काळ गुणवत्ता तपासणी करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी उपाययोजना केली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.

पळसबाग (ता. बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर) येथील अंकुर कंपनीच्या गव्हाच्या बियाण्यांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत विधानसभेत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री आशिष  जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत येणाऱ्या वारंवार तक्रारींची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असून यासंदर्भात धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल.

सध्या बियाणे निकृष्ट असल्याचे सिद्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात दाद मागावी लागते. मात्र, या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार दोन महत्वाच्या धोरणांवर काम सुरू आहे. त्यामध्ये बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना थेट मदत किंवा नुकसानभरपाई देण्याचा समावेश करण्यात येणार आहे. शेतमाल विक्रीनंतर व्यवहारांचा  नोंदवही अभावामुळे शेतकऱ्यांना पैसे न मिळाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागते, ही बाब लक्षात घेऊन त्या संदर्भातही स्वतंत्र एसओपी तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली.

0000

मोहिनी राणे/स.सं