ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे मानधन नियमित अदा होणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १ : आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पांतर्गत कार्यरत ग्रामपंचायत संगणक परिचालक (केंद्रचालक) यांचे मानधन यापुढे दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या दरम्यान नियमित अदा करण्यात येईल. मार्च २०२६ पर्यंतचे मानधन वितरित करण्यात आले असून उर्वरित प्रलंबित मानधनही लवकरच अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते.
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, आपले सरकार सेवा केंद्रांचे केंद्रचालक हे ग्रामोद्योजक (Village Level Entrepreneur – VLE) म्हणून कार्यरत असून नागरिकांना विविध बी२सी सेवा उपलब्ध करून देतात. या सेवांमधून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. तसेच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजासाठी सहाय्य म्हणून शासनाकडून त्यांना प्रतिमाह १० हजार रुपये मानधन दिले जाते. व्यावसायिक सेवा अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून त्यातून अतिरिक्त मोबदला मिळविणे अपेक्षित असून, प्रकल्प सुरू झाल्यापासून केंद्रचालकांच्या मानधनात आतापर्यंत दोन वेळा वाढ करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ व आकृतिबंध सुधारण्यासाठी यावलकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या समितीने संगणक परिचालक किंवा केंद्रचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे अथवा त्यांना किमान वेतन लागू करण्याबाबत कोणतीही शिफारस केलेली नाही. केंद्रचालकांच्या विविध मागण्यांबाबत त्यांच्या संघटनांसमवेत बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकींमध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांची शासनस्तरावर तपासणी सुरू असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अमित देशमुख, नाना पटोले तसेच अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
0000
वंदना थोरात/विसंअ
आरोग्य विभागातील पाच हजार पदभरतीला गती
१४०० डॉक्टरांची नियुक्ती आजच, १९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरणार – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १ : राज्यातील आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी पाच हजार नव्या पदांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून या आठवड्यात पदभरतीची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येईल. तसेच आजच्या डॉक्टर्स दिनी १,४०० डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात येत आहेत. त्यानंतर आणखी ६०० डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १,९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आवश्यक निर्णय घेतले असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येईल. अनेक ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर व इतर मनुष्यबळाअभावी सेवा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. आता नव्या पदमान्यतेमुळे आणि डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
रुग्णालयांच्या बांधकामांबाबत शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून ५०, ७०, ७५ आणि ९० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राध्यान्याने निधी देण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार निधी उपलब्ध होत असला तरी आवश्यकतेनुसार निधी वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करून आढावा घेतला जाईल. कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके असल्यास ती प्राधान्याने अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयसी संदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजन्सींविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू असून दोन ते तीन संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अशा प्रकारांमध्ये आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
या प्रश्नावर सदस्य विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, डॉ. ज्योती गायकवाड, संजय मेश्राम, अजय चौधरी, सुलभा खोडके आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.
0000
संजय ओरके/विसंअ
सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष पथकाद्वारे धडक मोहीम सुरू – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर
दोषींवर मकोका लागू करण्यासाठी कायदा आणणार
मुंबई, दि. १ : राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात विनापरवाना सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत सदस्य अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ उपचारांचा वापर केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच होण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टरांसह संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, स्त्रीबीज तस्करी, आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी व कडक कारवाई करता यावी, यासाठी मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदा आणण्यात येणार आहे.
बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढेही अशा गैरप्रकारात सहभागी आढळणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने राज्यस्तरावरून एआरटी लेव्हल-१ ची नोंदणी प्राप्त होईपर्यंत दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तत्काळ बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
0000
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १ : राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये शिस्त, नियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयांतर्गत शासकीय परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील ४५ विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याच्या घटनेसंदर्भात सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या घटनेनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक, केटीएस सामान्य रुग्णालय, गोंदिया यांनी गठित केलेल्या त्रिस्तरीय चौकशी समिती तसेच अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांच्या अहवालानुसार विद्यार्थिनींना देण्यात आलेल्या अन्नामुळे विषबाधा झाल्याचे आढळून आलेले नाही.
गोंदिया येथील परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील वसतिगृहात विद्यार्थिनींना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची व पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी केली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेबाबत आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे. राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये अशा घटना टाळण्यासाठी आणि व्यवस्थापनात एकसमानता आणण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
0000
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
WhatsApp 