स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढण्यासाठी शासनाबरोबरच समाजाचे जनजागृतीसाठी योगदान आवश्यक – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. 25 : राज्यातील स्त्री-पुरूष गुणोत्तर प्रमाण वाढावे यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच शासनपातळीवर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात जनजागृती व्हावी यासाठी शासनाच्या यंत्रणेबरोबरच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सर्वश्री हेमंत ओगले, बाबासाहेब देशमुख, नितीन राऊत, प्रशांत बंब, डॉ. तुषार राठोड, श्रीमती नमिता मुंदडा, डॉ.ज्योती गायकवाड आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. या लक्षवेधीला उत्तर देताना आरोग्य मंत्री बोलत होते.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढावे याबाबतच्या उपाययोजनांमध्ये गतिमानता आणली जाईल. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. २०२३-२४ मध्ये ७५ स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली. २०२४-२५ मध्ये ९४ तर २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ९० स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली आहेत. यामध्ये जे लोक दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जानेवारी २०२६ पर्यंत ६२७ न्यायालयीन प्रकरणे होती ज्यामध्ये १२९ जणांना शिक्षा झाली आहे. ज्यांनी यामध्ये चूक केली अशा सगळ्या डॉक्टरांची सनद रद्द करण्यासंदर्भात मेडिकल कौन्सिलला सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांमधील मासिक पाळीबाबत विचारलेल्या उपप्रश्नाबाबत माहिती देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी याबाबत जागृती आणि मार्गदर्शनाबाबत शासन कार्य करीत असून, याबाबत असणारी भीती, अज्ञान याबाबत जागृतीसाठी ६०० ठिकाणी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगितले. स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान कामाच्या ठिकाणी सवलत देण्याबाबत शासन निश्चित विचार करेल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील स्त्री-पुरुष प्रमाणाचा सध्याचा दर ९१३ असून लातूर जिल्ह्यात हे प्रमाण १२६५, वर्धा जिल्ह्यात ११७३, गडचिरोली मध्ये १०९३, गोंदियामध्ये १०५० तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात हे प्रमाण १०५० असे आहे, असे सांगून आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत कौतुक केले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये हा दर कमी आहे तेथे जागृतीसाठी लोकप्रतिनिधींसह सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्त्री भ्रूण तपासणी होत असलेल्या प्रकरणांची माहिती देणाऱ्यास प्रोत्साहनपर बक्षिस दिले जात असल्याची माहिती देऊन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच कठोर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. या कायद्याचा वचक बसावा यादृष्टीने कायद्यामधील ज्या कलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे त्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे मत घेऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना याचे उल्लंघन होत असल्यास वेबसाईटवर अथवा टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येते. याबाबत आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल, असेही मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
बी.सी.झंवर/विसंअ
अवैध सावकारी प्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात येणार – गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. २५ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याची कर्जाच्या परतफेडीसाठी किडनी काढण्याच्या घटनेची गंभीर दखल शासनाने घेतली असून या प्रकरणी कायद्यातील तरतुदी पाहून मोक्का लावण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली. अवैध सावकारीप्रकरणी या कायद्यात आणखी सुधारणा करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिथूर येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्याला कर्जाच्या विळख्यात ओढून कंबोडियात नेऊन त्याची किडनी काढल्याप्रकरणी सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर राज्यमंत्री डॉ. भोयर उत्तर देत होत होते.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, २०२१ ते २०२३ या कालावधीत ही घटना घडली असून २०२५ मध्ये संबंधित शेतकऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रकरण प्रकाशात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील घटनेच्या चौकशीत या प्रकरणातील मध्यस्थाच्या माध्यमातून नऊ जणांच्या किडन्या विकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून त्यापैकी १ शेतकरी असून दोन जण अवयव दान करणारे आहेत. पोलिसांनी सखोल तपास करत सहा आरोपींना सुरुवातीला अटक केली. हे आरोपी शेतकऱ्याकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल करत असल्याचे निष्पन्न झाले. पुढील तपासात सोलापूरमध्ये राहणारा एक इसम या प्रकरणात सहभागी असल्याचे समोर आले. या प्रकरणात संबंधित इसमासह त्याला मदत करणाऱ्या आणखी एका व्यक्तीस अटक करण्यात आली असून आतापर्यंत एकूण आठ जणांना अटक झाली आहे. तपासादरम्यान आणखी एक गंभीर बाब समोर आली. अशा प्रकारचे अवैध अवयव विक्रीचे व्यवहार भारतातही सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले. तामिळनाडूमधील त्रिची येथील एका रुग्णालयात किडनी विक्रीचा प्रयत्न झाल्याचे आढळले. या प्रकरणी रुग्णालयाच्या मालकाविरुद्ध आणि दिल्लीहून येणाऱ्या एका डॉक्टराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघेही सध्या फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व आरोपींची संपत्ती गोठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यात सावकारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस अधिक्षक, उपनिबंधक यांची समिती कार्यरत आहे. परवानाधारक सावकारांकडील डाटा दर तीन महिन्यात या समितीकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. किती दराने कर्ज वाटप केले जावे याचे नियम आहेत. परवानाधारक सावकार किती व्याज दराने कर्ज देतात याचा डाटा समितीकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला तक्रारी मिळाल्यास तत्काळ पथक स्थापन करून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ही घटना दुर्देवी असून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. संबंधित डॉक्टरवरही नक्कीच ठोस कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकरणी कायदे आणखी कठोर करण्यात येतील. या प्रकरणातील उपनिबंधकाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी आढळल्यास बदली व निलंबन केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. परभणी मधील शेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवार, अर्जून खोतकर, योगेश सागर, रणधीर सावरकर, नितीन राऊत, आदींनी सहभाग घेतला.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जुलै २०२५ पासून ३ टक्के वाढ – वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. २५ : राज्य शासकीय व इतर पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जुलै २०२५ पासून ५५ टक्क्यावरून ५८ टक्के अशी ३ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असे निवेदन वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केले.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, वाढीव महागाई भत्ता फेब्रुवारी २०२६ पासून रोखीने देण्यात येणार असून जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम गुढीपाढव्याच्या निमित्ताने मार्च २०२६ मध्ये देण्यात येईल. नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील थकबाकीसंदर्भात आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५.१६ लाख शासकीय कर्मचारी तसेच सुमारे ८.७२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ मिळणार आहे, असेही त्यांनी निवेदनात सांगितले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
