मयूरनगर एसआरए प्रकल्पाची पुनर्तपासणी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १८ : जोगेश्वरी (पूर्व) मयूर नगर, मौजे मरोशी येथील १९९६ मधील एसआरए प्रकल्पात २००३ पासून रहिवासी वास्तव्यास असून, प्रकल्प जुना झाल्याने इमारतींची जीर्ण अवस्था व गैरसोयींची शक्यता व्यक्त करण्यात आहे. सर्व मुद्द्यांची पुनर्तपासणी करून पात्रता, प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्रे व अनधिकृत बांधकामांबाबत संयुक्त पाहणी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
जोगेश्वरी (पूर्व) मयूरनगर, मौजे मरोशी (ता. बोरिवली) येथील एसआरए प्रकल्प २५ वर्षांपासून अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या प्रकल्पातील ७५१ पात्र लाभार्थींना मूलभूत सुविधा मिळत नसून विकासकाकडून नियमभंग व निकृष्ट काम झाल्याबाबत सदस्य अनंत (बाळा) नर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, या प्रकल्पात विकासकाकडून अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर एसआरए नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास विकासकाला हटविण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येईल.
जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर २०३४) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित असून त्याचा लाभ अशा प्रकल्पांना होणार आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर एसआरए योजनांमध्ये अधिक सुविधा, विस्तारित घरांचे क्षेत्रफळ तसेच पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.
०००
मोहिनी राणे/स.सं
हिंजवडी आयटी पार्क फसवणूक प्रकरणात दोषींवर कारवाई – मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई, दि. १८: पुणे येथील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एक हजार फ्रेशर्स पदवीधारकांना नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणात कामगार विभागाने तत्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित प्रकरण पोलिसांकडे वर्ग केले असून आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली.
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये १,००० फ्रेशर्स पदवीधारकांना नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याने पैसे परत मिळविण्यासाठी विशेष तपास पथकाची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आयटी क्षेत्रातील जबरदस्तीचे राजीनामे, कामावरून कमी करणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट नियम व आयटी कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याची लक्षवेधी सदस्य शंकर जगताप यांनी मांडली
मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले की, या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच, आयटी क्षेत्रातील जबरदस्तीचे राजीनामे, कामावरून कमी करणे यांसारख्या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रथम कामगार विभागामार्फत सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो शक्य न झाल्यास प्रकरण कामगार न्यायालय किंवा औद्योगिक न्यायालयात नेले जाते. याशिवाय केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार आयटी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल स्थापन करण्याची तरतूद असून, संबंधित नियम अंतिम झाल्यानंतर राज्यातही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी नमूद केले.
०००
मोहिनी राणे/स.सं.
मालाड पूर्वमधील पीएपी प्रकल्पाच्या अनियमिततेबाबत चौकशी करणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १८: मालाड पूर्वमधील पीएपी प्रकल्पाच्या अनियमिततेबाबत अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली जाईल आणि चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाईल असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
मालाड पूर्वमधील पीएपी प्रकल्पाबाबत जागेसंबंधी विधानसभा सदस्य अस्लम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मालाड (पूर्व) येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या (PAP) पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महापालिकेने ४७० कोटी रुपयांचे क्रेडिट नोट आणि १००टक्के टीडीआर देऊनही संबंधित विकासकाने अद्याप बांधकामाचा कोणताही प्लॅन सादर केलेला नाही याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा या भूखंडाला जास्त दर लावण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. ही जागा ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोनमध्ये येते का आणि त्यासाठी वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे का सर्व बाबींची चौकशी करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर, मुरजी पटेल यांनी सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या गैरव्यवहाराची दोन महिन्यांत चौकशी होणार – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. १८: नंदूरबार जिल्ह्यातील नर्मदा बचाव आंदोलनातील सक्रिय कार्यकर्त्याने शासनाकडून आर्थिक मोबदला व पुनर्वसनाचा लाभ घेतला असलेल्या प्रकरणाची पुढील दोन महिन्यात सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य आमश्या पाडवी यांनी याविषयीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले की, नर्मदा बचाव आंदोलनातील प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत शासनाने शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २००४ व २० सप्टेंबर २००४ नुसार कार्यवाही केलेली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील गमन येथील हुन्या रूपा वसावे यांच्यासंदर्भात सविस्तर तक्रार दाखल करावी त्याची चौकशी दोन महिन्यात करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
०००
संध्या गरवारे/वि.स.अ.
WhatsApp 