महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची उत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि 9 : महाराष्ट्रात 2 जुलै 2012 पासून राबविण्यात येणारी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची उत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल पाटील महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे या योजनेबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की, 23 सप्टेंबर 2018 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसोबत एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे. ही योजना अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वैद्यकीय उपचारांसाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण उपचार देण्याच्या हेतूने राबविण्यात येते. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 996 उपचार सामायिक असून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थींसाठी अतिरिक्त 213 उपचार मिळून एकूण 1,209 उपचार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. योजना सुरु झाल्यापासून म्हणजेच 2 जुलै 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ॲलोपॅथीमध्ये 51 लाख 90 हजार उपचार आणि 10 हजार 330 कोटी रुपये रुग्णांना अदा करण्यात आले आहेत.

एकत्रित योजनेमध्ये रुग्णांना गंभीर, गुंतागुंतीच्या आणि तातडीच्या आजारांवर उपचार करुन रुग्णाचे प्राण वाचविण्याच्या हेतूने 34 विशेषज्ञ सेवांमध्ये द्वितीय आणि तृतीय स्तराचे वैद्यकीय उपचार आणि विविध शस्त्रक्रिया यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकत्रित योजनेमध्ये ॲलोपॅथी उपचारांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय राज्य शासनमार्फत घेण्यात आला असल्याचेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

 

अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या कामाला गती देणार – मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

 

मुंबई दि 9:  अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालय हे या जिल्ह्यातील गर्भवती महिला, प्रसृत माता तसेच नवजात बालकांसाठी आरोग्य संजीवनी आहे. या रुग्णालयात केवळ अमरावतीच्या नव्हे तर धारणी, मेळघाटासह अनेक महिला उपचारांसाठी येत असतात, त्यामुळे अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या कामाला गती देण्यात येईल असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, विकास ठाकरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे अमरावती रुग्णालयाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की,अमरावती येथे सध्या 189 खाटांचे रुग्णालय कार्यान्वित आहे.28 ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयास 189 खाटांवरुन 400 खाटा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय 12 एप्रिल 2013 च्या शासन निर्णयानुसार याच रुग्णालयात अतिरिक्त 200 खाटांच्या बांधकामाकरिता 45 कोटी 61 लाख 58 हजार इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या इमारतीचे बांधकाम 90 टक्के पूर्ण झाले असून इमारतीस विद्युतीकरण आणि अनुषंगिक कामे करण्यात येत आहेत. याशिवाय वाढीव 200 खाटांकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाकरिता पदनिर्मितीचा प्रस्ताव आयुक्तालयाकडून अप्राप्त आहे.

अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या 400 खाटांच्या नतून इमारतीमध्ये भौतिक सुविधांची कामे आणि आरोग्य साधनांची पूर्तता यावर भर देण्यात येत आहे. मे 2023 पर्यंत रुग्णालय बांधकामाचे काम पूर्ण करण्यात येईल. यानंतर इलेक्ट्रिक काम 1 महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल. याच दरम्यान आवश्यक उपकरण खरेदी करण्याचे काम येत्या दीड महिन्यात करण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार पदभरतीलाही गती देण्यात येईल. सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये फेज 2 इमारतीमध्ये न्युरोसर्जरी आणि कॅन्सर रुग्णांसाठी केमोथेरपी युनिट यासाठी लागणारा आवश्यक निधी पुरवणी मागणीद्वारे मागण्यात येईल, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

जलसंधारणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई – मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि 9 : जळगाव येथील पारोळा उपविभागामध्ये जलसंधारणाच्या विविध कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येत असून याबाबत चौकशी सुरु आहे. दरम्यान येथे कार्यरत कार्यकारी अभियंता यापूर्वीच निवृत्त झाले असून उपअभियंता यांना निलंबित करण्यात येईल, असे मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अनिल पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्राजक्त तनपुरे, अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे जळगाव येथील जलसंधारणाच्या कामांमध्ये अनियमितता याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन निधीअंतर्गत प्रशासकीय मान्यताप्राप्त दोन योजनांच्या कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 24 ऑगस्ट 2022 रोजी प्राप्त झाली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी 29 ऑगस्ट 2022 रेाजी त्रिसदस्यीय त्रयस्थ चौकशी स्थापन केली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल 28 सप्टेंबर 2022 रेाजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालानुसार अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे तसेच या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार 26 डिसेंबर 2022 रेाजी जिल्हाधिकारी यांनी या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करुन अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विशेष लेखापरीक्षण समितीने याबाबतचा अहवाल 3 मार्च 2023 रोजी शासनास सादर केला आहे.या अहवालात विशेष लेखापरीक्षण समितीने वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिकेतील अटी व नियमांचे पालन न केल्याबाबत तसेच अनियमितता झाल्याचे नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागामार्फत प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 6 मार्च 2023 रोजी दोषारोपपत्र मागविण्यात आले आहेत.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ 

१०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती मिळणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि 9:  राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती मिळणार आहे. 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार, विजय वडेट्टीवार, डॉ. देवराव होळी, योगेश सागर, सुरेश वरपुडकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे संशोधन अधिछात्रवृत्तीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. गावित म्हणाले की,राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. यावर्षासाठीच्या निवडप्रक्रिया कार्यवाहीबाबत 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्याअनुसार 1 मार्च 2023 पासून अजर्‍ येण्यास सुरुवात झाली असून ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल.सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्याशाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे हे सगळे लाभार्थींना त्यांच्या खात्यात थेट दिले जाते.

0000

येत्या आर्थिक वर्षात खावटी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि 9:  राज्यातील आदिवासी लोकांना सहाय्य करण्यासाठी 12 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 1 वर्षासाठीच (2020-21) खावटी अनुदान योजना सुरु करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. यानुसार 9 सप्टेंबर 2020 रोजी खावटी अनुदान योजना सुरु करण्यात आली. येत्या आर्थिक वर्षात खावटी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम, विजय वडेट्टीवार, रोहित पवार, सुलभा खोडके, डॉ. देवराव होळी, ॲङ यशोमती ठाकूर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे खावटी कर्ज वितरीत करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. गावित म्हणाले की, सन 2020-21 मध्ये राबविण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती लाभार्थींना 4 हजार रुपये लाभ अनुज्ञेय होता. यामध्ये 2 हजार रुपये रकमेचे वस्तू स्वरूपात वाटप करण्यास तसेच 2 हजार रुपये इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेमधील किंवा डाक खात्यात जमा करण्यात आले होते.

जून ते सप्टेंबरमध्ये ऐन पावसाळयात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासींची उपासमार होऊ नये यासाठी खावटी कर्ज योजना लागू करण्यात आली. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास फिरता निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सन 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीत 244.60 कोटी रुपये खावटी कर्ज आणि त्यावरील व्याज 116.57 कोटी रुपये असे एकूण 361.17 कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज शासनाने 6 जून 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे माफ केले असल्याचे डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ