एकाच मोजणी रजिस्टर नंबरचे दोन दस्तऐवज;

प्रकरणाची तपासणी करुन गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देणार

– राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

 

मुंबई, दि. 15 : राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दीमध्ये गट नंबर ३१४/१ आणि ३१४/३ मध्ये बांधकाम सुरु असून संबंधित विकासकाने सादर केलेल्या दस्तऐवजात फेरफार असल्याचे तथ्य आढळून आले आहे. एकाच मोजणी रजिस्टर नंबरचे दोन दस्तऐवज संबंधितांनी नगरपरिषदेला दिले असून ही गंभीर बाब असल्याने या प्रकरणाची तपासणी करुन गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत दिलीप मोहिते-पाटील, ॲड.अशोक पवार, डॉ. किरण लहामटे या सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री तनपुरे यांनी सांगितले की, राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दीमध्ये गट नंबर ३१४/१ आणि ३१४/३ मध्ये  बांधकाम सुरु असून त्याच्या १२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची मोजणी २०१३ मध्ये करण्यात आली होती. या मोजणीची नक्कल २०१६ ला भूमी अभिलेखकडून मिळवली त्यात २४०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची नोंदणी केलेली आहे. या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरु असून अहवालानंतर कठोर कारवाई करण्यात येईल. या विकासकाला नगरपरिषदेने दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द केली असून या आदेशाला विकासकाने न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे. चुकीच्या नक्कल, सनद देखील रद्द केल्या असून त्याविरोधात संबंधित विकासक न्यायालयात गेला आहे, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

खोटे दस्तऐवज तयार करुन एकाच क्रमांकाचे दोन दस्तऐवज नगरपालिकेला देणे ही गंभीर बाब असून भूमि अभिलेख उपसंचालकांना हे तपासून घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यासंदर्भात अधिकची कागदपत्रे निदर्शनास आली तर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

००००

इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सिंचन योजनांच्या तक्रारींची

महिनाभरात चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कारवाई करणार

–  मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख

 

मुंबई, दि. 15 : नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत झालेल्या आदिवासी जलसिंचन उपसा सिंचन योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने योजनांच्या कामांची दक्षता पथकाने पाहणी केली आहे, एक महिन्याच्या आत ही चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभा सदस्य हिरामण खोसकर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मृद व जलसंधारणमंत्री श्री. गडाख यांनी सांगितले की. इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात १९ जलसिंचन योजनांना सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनांच्या माध्यमातून सुमारे ४ हजार ९७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते.यातील १४ योजनांची कामे त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील असून त्यासाठी ३८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यापैकी ३५.४४ कोटी रुपये खर्च झाले असून इगतपुरी तालुक्यातील ५ योजनांसाठी मंजूर १३.०३ कोटी रुपयांपैकी ९.६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या १९ योजनांपैकी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आळवंड, आव्हाटे, डहाळेवाडी, खरोली आणि अंबई या ५ योजना २०१२-१३ मध्ये पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांच्या सहकारी संस्थांना हस्तांतरित झाल्या आहेत. तर इगतपुरी तालुक्यातील आशाकिरणवाडी आणि लक्ष्मीनगर या दोन योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याचेही मृद व जलसंधारण मंत्र्यांनी सांगितले.

अपूर्ण योजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर औरंगाबादच्या प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ८ आणि ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी या सिंचन योजनांच्या कामांची पाहणी केली आहे. एक महिन्याच्या आत या योजनांच्या कामांची चौकशी पूर्ण करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. गडाख यांनी यावेळी केली. तसेच ज्या योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत, त्यासंबंधीचा निर्णय चौकशीनंतर घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

राज्यात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा-२००३ ची अंमलबजावणी;

पिवळी रेषा रेखांकन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार

– राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम

 

मुंबई, दि. 15 : केंद्र शासनाच्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत असून या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्डच्या परिसरामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरणांतर्गत सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा रेखांकित केली जात असून ज्या शाळा पिवळी रेषा रेखांकित करणार नाही, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत अतुल भातखळकर, योगेश सागर या सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्स यांनी केलेल्या  जागतिक युवा तंबाखू सर्वेक्षण २०१९ च्या चौथ्या फेरीमध्ये देशात १३ ते १५ वयोगटातील बालकांचे तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करण्याचे प्रमाण ५.१ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे तर गेल्या १० वर्षांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात १८ वर्षांखालील मुले आणि १८ वर्षांवरील व्यक्तींना तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन लागू नये यासाठी केंद्र शासनाच्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कोटपा कायदा २००३ च्या कलम ६ नुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्डच्या परिसरामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.   तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरणांतर्गत सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा रेखांकित केली जात असून या रेषेजवळ तंबाखू सेवन, विक्री आणि खरेदी प्रतिबंध क्षेत्र तसेच तंबाखूमुक्त शाळा असे लिहिले जाते.ज्या शाळा या पिवळी रेषा रेखांकित नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे सांगून राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी कोटपा कायदा २००३ अंतर्गतच्या विविध कलमांतर्गत मुंबईत या वर्षी ५ कोटी रुपयांच्या आसपास तर महाराष्ट्रात अंदाजित २५ कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

व्यसनाधीन व्यक्ती/रुग्णांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्यावर उपचारासाठी महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन केंद्रांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना असून प्रत्येक महसुली विभागात दोन याप्रमाणे व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या १२ संस्थांना प्रत्येकी ११ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. या वर्षात सामाजिक न्याय विभागाने व्यसनमुक्तीच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्याप्रमाणे जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी सांगितले.

००००

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत ५०६ सेवा अधिसूचित;

प्राप्त झालेल्या ९६ टक्के अर्जांवर कार्यवाही

– राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. 15 :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत ५०६ सेवा अधिसूचित केल्या असून ३१ मार्च २०२१ अखेर विविध सेवांसाठी ९ कोटी ७८ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत त्यातील ९ कोटी ४० लाख म्हणजे ९६ टक्के अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे, असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, राज्यात पात्र व्यक्तिंना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि त्यासंबंधित बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी २८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त असून प्रत्येक महसुली विभागासाठी लोकसेवा हक्क आयुक्त नेमण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सेवांसाठी प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही होण्याचे प्रमाण ९६ टक्के असून २०२०-२१ मध्ये १३६८८ अपिलांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत असे सांगून अधिनियमातील कालमर्यादेचे पालन आणि इतर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी कोल्हापूर येथे लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

००००० 

मुक्ताईनगरच्या पोलीस निरीक्षकाची

दुसऱ्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडून चौकशी

– गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई

 

मुंबई, दि. 15 : मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांची दुसऱ्या जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत चौकशी करण्यात येणार असून दरम्यानच्या काळात त्या पोलीस निरीक्षकाची तातडीने बदली करण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य चंद्रकांत निंबा पाटील यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, मुक्ताईनगरमध्ये दारुबंदी आणि जुगाराच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी कारवाई केली आहे. २०२० मध्ये दारुबंदीचे ८४ तर २०२१ मध्ये १०५ गुन्हे दाखल असून २०२० मध्ये जुगाराचे २५ तर २०२१ मध्ये ३६ गुन्हे दाखल केले आहेत. हलखंडा येथील दरोड्याच्या गुन्ह्यात ९ पैकी ६ आरोपी अटकेत असून इतरांचा शोध सुरु असल्याचे सांगून २०२१ मध्ये मुक्ताईनगर हद्दीत तडीपाराचा एक प्रस्ताव होता असे गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले. मुक्ताईनगर पोलीस निरीक्षकाची उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली आहे, त्यात दोषी आढळले नाही मात्र आता या पोलीस निरीक्षकाची शेजारील जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

००००

किशोर गांगुर्डे – विसंअ.