प्रदूषण नियंत्रणासाठी शॉर्ट, मिड व लॉंग टर्म आराखडा – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. २५ : चंद्रपूरसारख्या अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लाँग टर्म गोल्सचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून तो चंद्रपूरमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे. हा आराखडा अंतिम करून सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमधील कोल वॉशरी, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग आणि थर्मल पॉवर प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर दौऱ्यात त्यांनी स्वतः अनेक उद्योग, कोल वॉशरी आणि प्रभावित गावांना भेटी दिल्या. त्या भागातील प्रदूषणाची तीव्रता प्रत्यक्ष पाहिली असून नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणाबाबत गंभीर भूमिका घेत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महामाया कोल वॉशरीला तात्काळ क्लोजर नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. प्रदूषणासंदर्भातील सुनावणीस संबंधित उद्योग हजर न राहिल्याने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
उद्योगामुळे प्रदूषणामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असून समितीने दिलेल्या आदेशांचे पालन उद्योगांनी करणे बंधनकारक असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या. संबंधित उद्योगांनी बाधित शेतकऱ्यांना मदत करावी यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ नोटीस देणे किंवा बँक गॅरंटी जप्त करणे पुरेसे नसल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची भूमिका मांडली. उद्योग बंद करणे हा उद्देश नसून रोजगार टिकवत प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक गुंतवणूक उद्योगांनीच करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
थर्मल पॉवर प्रकल्पांचे प्रदूषणविषयक ऑडिट करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. फ्लाय ॲश व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था, रस्त्यांवरील कोळशाची धूळ आणि श्वसनविकारांना कारणीभूत ठरणाऱ्या बाबींवर कठोर उपाययोजना केल्या जातील. फ्ल्यू गॅस डिसल्फरायझेशन प्रणालीची अंमलबजावणी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकल्पांमध्ये करण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
बँक गॅरंटीची रक्कम वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येत असून त्यात लोकप्रतिनिधी, आयआयटी पवईचे तज्ज्ञ आणि प्रदूषणमुक्त तंत्रज्ञान वापरणारे उद्योजक यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय कोल वॉशरी व खाणींच्या परिसरातील बाधित जमिनी, हरित पट्टे निर्माण करणे, वनीकरण वाढविणे तसेच आवश्यक ठिकाणी गावांच्या पुनर्वसनाबाबतही महसूल, उद्योग व जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी दरम्यान सदस्य आदित्य ठाकरे, किशोर जोरगेवार, नाना पटोले, राजेश पवार, देवराव भोंगळे, भास्कर जाधव, ज्योती गायकवाड या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.
0000
संजय ओरके/विसंअ
प्रदूषण नियंत्रणासाठी वस्त्रोद्योगांनी स्वच्छ इंधनाचा वापर करणे आवश्यक – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. २५ : भिवंडी परिसरातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी यार्न डाईंग उद्योगांनी पीएनजी, सीएनजी अथवा एलपीजीसारख्या स्वच्छ इंधनाचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य अबू आझमी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, भिवंडी परिसरात वस्त्रोद्योगाचे मोठे जाळे असून सुमारे २५४ उद्योग कार्यरत आहेत. यापैकी ७४ उद्योग हरित (ग्रीन) वर्गवारीतील असल्याने त्यांच्याकडून प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तर ५४ डाईंग उद्योग हे रासायनिक प्रक्रिया करणारे असल्याने ते ‘ऑरेंज’ वर्गवारीत मोडतात. या उद्योगांमधून पाणी व हवेचे प्रदूषण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
यार्न डाईंग उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या बॉयलरमधून प्रदूषण होऊ नये यासाठी कचरा, प्लास्टिक किंवा लाकूड यांसारख्या पर्यावरणाला हानीकारक इंधनाचा वापर टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याऐवजी पीएनजी, सीएनजी किंवा एलपीजीसारख्या स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्याचे निर्देश उद्योगांना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उद्योगांना स्वच्छ इंधनाचा खर्च परवडत नसल्याची बाब समोर आली असून, त्यांना अनुदान अथवा अन्य प्रकारचे सहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत उद्योग विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने शासन अत्यंत संवेदनशील असून प्रदूषणाच्या तक्रारी प्राप्त होताच तातडीने कारवाई केली जाते. मात्र कायद्याने निर्धारित प्रक्रियेनुसार प्रथम नोटीस, त्यानंतर पुढील निर्देश आणि आवश्यकतेनुसार उद्योग बंद करण्याचे आदेश अशा टप्प्याटप्प्याने कारवाई करावी लागते, असे मंत्री मुंडे यांनी नमूद केले.
मानखुर्द-गोवंडी परिसरातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प तसेच एसएमएस कंपनीच्या संदर्भातही प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने सातत्याने निरीक्षण करण्यात येत आहे. एसएमएस कंपनीला स्थलांतराचे आदेश देण्यात आले असून कंपनी अंबरनाथ एमआयडीसी परिसरात स्थलांतरित होत आहे. स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रदूषण नियंत्रणाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास कंपनीला बाध्य करण्यात येईल. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिली.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ
खासगी रुग्णालयांनी उपचारांचे दरफलक लावणे बंधनकारक – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
- अतिरिक्त शुल्क घेतल्यास कारवाई
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी उपचारांचे दरफलक लावणे बंधनकारक असून त्यानुसारच रुग्णांकडून देयके आकारावीत. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नियमबाह्य पद्धतीने रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी संबंधित रुग्णालयांना ब्लॅकलिस्टही केले जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावरील चर्चेत सदस्य नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत, सत्यजित देशमुख आणि सुनील शेळके यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या वाढविण्यासाठी समिती नेमून निर्णय घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेण्यात येतील.
राज्यात नवजात बालकांच्या उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ६६ ठिकाणी विशेष नवजात काळजी कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. या कक्षांमध्ये २०२३-२४ मध्ये २९ हजार ४७८, २०२४-२५ मध्ये ३० हजार २१६ आणि २०२५-२६ मध्ये ३२ हजार ७०१ कमी दिवसांच्या, कमी वजनाच्या तसेच अकाली जन्मलेल्या बालकांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
या कक्षांमध्ये गंभीर आजारी नवजात बालकांवर सर्फेक्टंट आणि कॅफीनद्वारे उपचार केले जातात. आवश्यकतेनुसार सीपीएपी चा वापर केला जातो. तसेच जन्मजात आंधळेपणा रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी) आणि जन्मजात बहिरेपणाच्या तपासण्या मोफत केल्या जात असल्याची माहितीही मंत्री आबिटकर यांनी दिली.
आर्थिक दुर्बल रुग्णांना शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह सर्वांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांनी रुग्णांना शहरातील रुग्णालयांत उपचारासाठी पाठविताना संबंधित रुग्णालयात शासकीय आरोग्य योजनेचा लाभ उपलब्ध आहे का, याची माहिती घेऊन रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं
WhatsApp 