अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

मुंबई, दि. २१ : जून २०२१ अखेर अमरावती विभागातील सिंचनाचा शिल्लक अनुशेष १ लाख २१ हजार ८५६ हेक्टर असून उर्वरित अनुशेष जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून सूक्ष्म नियोजनानुसार निधीची तरतूद करण्यात येत आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पाच्या कामाकरिता भूसंपादनासाठी २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आला तो येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या होत्या, त्यांना त्यावेळच्या दराप्रमाणे मोबदला मिळाला, नंतरच्या काळात त्याच प्रकल्पासाठी काही शेतकरी भूसंपादनात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना नवीन कायद्यानंतर चारपट मोबदल्याचा फायदा झाला, ज्यांनी आधी जमिनी दिल्या त्यांना कमी मोबदला मिळाला, तो मोबदला वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या निवेदनानुसार ४ मार्च २०२२ पासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपोषणास बसले आहेत, या उपोषणाच्या ठिकाणी पालकमंत्री तसेच जलसंपदा राज्यमंत्री आणि विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन शेतकऱ्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भात मुंबईत पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली, असेही जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

२०१३ साली नवा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या आधी भूसंपादन केले असल्याने नंतरच्या काळात आता वाढीव मोबदला देण्याची भूमिका कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी असल्याची भूमिका महसूल विभागाने स्पष्ट केली आहे. एका प्रकल्पाला हे लागू केले तर राज्यातील अनेक प्रकल्प पुढे येतील असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याच्या केलेल्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांची संख्या तपासली जाईल, त्यासाठी संपूर्ण माहिती घेऊन महिना-दीड महिन्याच्या कालावधीत सर्व प्रकरण तपासून निर्णय घेता येईल, असे सांगून शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहनही जलसंपदामंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागणी केली असल्याचेही जलसंपदामंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

००००

गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेसाठी ६७१.७४ कोटी रुपयांचे आर्थिक नियोजन – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

मुंबई, दि. २१ :- सातारा जिल्ह्यातील जिहे कठापूर येथील गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पावर आतापर्यंत ६५९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. हा प्रकल्प जून २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, त्यासाठी ६७१.७४ कोटी रुपयांचे आर्थिक नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सर्वश्री जयकुमार गोरे, अभिमन्यू पवार, ॲड. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिहे कठापूर येथील गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत दुष्काळग्रस्त माण तालुक्यातील १५ हजार ८०० हेक्टर आणि खटाव तालुक्यातील ११ हजार ७०० हेक्टर असे २७५०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पास १३३०.७४ कोटी रुपये किंमतीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.

या प्रकल्पांतर्गत सद्यस्थितीत जिहे कठापूर बॅरेजेसचे काम पूर्ण झाले असून सप्टेंबर २०२१ मध्ये पाणीसाठा देखील करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची मुख्य पंपगृहे, मुख्य उर्ध्वगामी नलिकेची एक रांग, वर्धनगड बोगदा, येरळा नदीवरील आणि माण नदीवरील १६ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे पूर्ण झाले आहेत. प्रकल्पाची कळयंत्रे आणि विद्युत वाहिन्यांची कामे पूर्ण झाली असून ही कामे सप्टेंबर २०२१ मध्ये पूर्ण करुन योजना अंशतः कार्यन्वित करण्यात आली आहे. जिहे कठापूर बॅरेजमधून पाणी उचलून ते नेर तलावात सोडल्यामुळे खटाव तालुक्यात ७९०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पातील नेर उपसा सिंचन योजना क्र. 1 आणि 2, मुख्य उर्ध्वगामी नलिकेची दुसरी रांगेच्या स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी कामांची निविदा लवकरच काढण्यात येणार असल्याचेही जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष भरुन काढण्याचे नियोजन; उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

मुंबई, दि. २१ :- हिंगोली जिल्ह्याचा १५ हजार १६० हेक्टर क्षेत्रापैकी सद्यस्थितीत ७ हजार ९१० हेक्टर सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विभागाने ९६१२ हेक्टर क्षेत्रासाठी नियोजन केले असून यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संतोष बांगर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर धरण आणि सापळी धरण प्रस्तावित असून इसापूर धरणाचे काम १९८२ साली पूर्ण झाले असून सापळी धरणाचे काम जनविरोधामुळे अद्याप सुरु झालेले नाही. तरीही सापळी धरणाच्या मंजूर १९९ दशलक्ष घनमीटर नियोजित पाण्यातून हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलनासाठी ६१.४३ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. सापळी धरणाचे बांधकाम न झाल्यामुळे १९९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची तूट निर्माण झालेली आहे, ही तूट भरून काढण्यासाठी सापळी धरणास पर्यायी मौजे खरबी येथे कयाधू नदीवर उच्च पातळी बंधारा बांधून येथून इसापूर धरणात प्रवाही पद्धतीने १०२.४६ दशलक्ष घनमीटर पाणी वळविण्याच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळालेली आहे, याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण आणि अन्य काम प्रगतीपथावर असून मौजे खरबीच्या खाली उर्वरित पाणलोट क्षेत्रात ३५.११ दशलक्ष घनमीटर पाणी शिल्लक राहत असल्याचे सांगून सापळी धरणाच्या खालील भागात नदीच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून उपलब्ध होणारे पाणी नदीतून वाहणार असल्यामुळे नदी कोरडी पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

हिंगोली जिल्ह्यातील अनुशेष निर्मूलनासाठी जलसंपदा विभागामार्फत ९६९२ हेक्टर क्षेत्रासाठी नियोजन करण्यात आले असून उर्वरित क्षेत्राकरिता लहान बंधारे बांधण्यास जलसंधारण विभागाला सांगण्यात आले आहे, असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. या विषयावरील चर्चेत विधानसभा सदस्य तानाजी मुटकुळे, राजू नवघरे आदींनी सहभाग घेतला.

००००

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकरी कुटुंबांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी २५ मार्चपासून राज्यात विशेष मोहीम – कृषिमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 21 : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे काम राज्यात उत्तम सुरु असून ८ लक्ष ८६ हजार शेतकरी कुटुंबांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी २५ मार्चपासून संपूर्ण राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत केली.

विधानसभेत सर्वश्री देवेंद्र फडणवीस, अभिमन्यू पवार आणि अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राज्यात राबविण्यात येत असून या योजनेची महसूल, कृषि, ग्रामविकास आणि सहकार या विभागांच्या माध्यमातून संयुक्तपणे राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. या योजनेचा लाभ सर्व लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांना मिळावा यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची माहिती अद्ययावत करुन ती पीएम-किसान पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे नोंदणीकृत पात्र लाभार्थींच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत असून १५ मार्च २०२२ अखेर एकूण १०९.३३ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकूण १८१२०.२३ कोटींची रक्कम डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आली आहे, असेही कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

केवायसी आणि आधार लिंक करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली असून पात्र लाभार्थींना लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार यांचेसह राधाकृष्ण विखे-पाटील, ॲड. राहुल कुल आदींनी भाग घेतला.

००००