घोडबंदरच्या गौरव एनक्लेव सोसायटीतील कुटुंबांना नियमित घरभाडे देण्यासाठी मनपा आयुक्त बैठक घेणार – नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 22 :- मीरा भाईंदर येथील गौरव एनक्लेव को-ऑप. हौसिंग सोसायटीची इमारत पुनर्विकासासाठी रिकामी केल्यामुळे संबंधित विकासकाने येथील रहिवाशांना  करारानुसार नियमितपणे भाडे देणे आवश्यक आहे. ते भाडे मिळवून देण्यासाठी  विकासकाबरोबर बैठक घेण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत रवि राणा, गीता जैन या सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील घोडबंदर भागात गौरव एनक्लेव को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीची तळमजला अधिक ७ मजली इमारत १९९५ मध्ये बांधण्यात आली आहे. सदर इमारत धोकादायक ठरल्याने ती २०१३ मध्ये पाडण्यात आली, त्यानंतर सीआरझेडचा भाग वगळून या इमारतीला २०१९ मध्ये २१ मजल्याची परवानगी महानगरपालिकेने दिली, मात्र या इमारतीसंदर्भात काही वाद उद्भवल्याने २०१९ मध्येच या इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी रद्द केली. सदर विकासक उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने त्यात स्थगिती दिली, ही स्थगिती आजही कायम आहे, असेही नगरविकासमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, या विकासकाने नगरविकास विभागाकडे अपील केले होते. वादग्रस्त सर्वे क्रमांक असतील ते बाजूला ठेवून नियमाप्रमाणे कागदपत्रे तपासून महानगरपालिकेने नगररचना नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत, यामुळे २३३ वंचित कुटुंबांना घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगून महानगरपालिका आयुक्तांनी विकासक आणि या इमारतीतील रहिवाशांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक घ्यावी आणि विकासकाकडून येथील रहिवाशी कुटुंबांना नियमितपणे घरभाडे मिळवून देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील असेही शेवटी नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

०००००

 

समृद्धी महामार्गाचा गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत विस्तार;

सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी निविदा आमंत्रित – सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. 22 :- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा नागपूरपासून गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. या विस्तारीकरणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नागपूर ते मुंबई दरम्यान ७०१ किलोमीटर लांबीच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे १६ बांधकाम पॅकेजअंतर्गत काम प्रगतीपथावर आहे. निविदा कालावधीनुसार हा महामार्ग सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जनतेसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

गोंदिया, गडचिरोली  या आदिवासी तसेच नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासासाठी या भागात दळणवळण अधिक गतिमान झाले पाहिजे यासाठी समृद्धी महामार्गाचा नागपूरपासून गोंदियापर्यंत तसेच नागपूरपासून गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे, सोबतच गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांनादेखील या महामार्गाने आपापसात जोडण्याचा प्रस्ताव असून विस्तारीकरणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यात सुसाध्यता व व्यवहार्यता अहवाल, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि निविदापूर्व कामांचा समावेश आहे. नागपूर ते गोंदिया, गोंदिया ते गडचिरोली आणि गडचिरोली ते नागपूर या कामांचा या निविदेमध्ये समावेश असून या तीनही महामार्गांची सरासरी लांबी अंदाजे दीडशे किलो मीटर असल्याचेही मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

००००

 

मेट्रो ४ आणि मेट्रो ९ च्या कारडेपोसाठी सर्वसंमतीनेच जागा घेण्यात येणार

– नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 22 :- मेट्रो ४ च्या कारशेडकरिता मोघरपाडा येथे तर मेट्रो-९ च्या कारडेपोसाठी मौजे राई-मुर्धा व मोर्वा येथील जमीन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करण्यात येणार नाही, सर्वांच्या संमतीनेच या प्रकल्पांसाठी जागा घेण्यात येतील. त्यासाठी लवकरच दोन स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल,  असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक, श्रीमती यामिनी जाधव यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाहतूक व परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने मेट्रो रेल आधारित आधुनिक, वातानुकुलित, पर्यावरणपूरक उच्च प्रवाशी क्षमता असलेली सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो मार्गिका -४ चा वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-कासारवडवली आणि पुढे गायमुखपर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. तर मेट्रो ९ मार्गिका दहिसर ते मीरा भाईंदरपर्यंत नेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मेट्रो ४ च्या कारशेडसाठी मौजे मोघरपाडा येथे तर मेट्रो ७, ७अ, आणि ९ या मार्गिकांच्या एकत्रित कारडेपोसाठी मौजे राई-मुर्धा आणि मोर्वा येथे प्रस्तावित जमीनीची निवड करण्यात आलेली आहे. मेट्रो कारशेडच्या जागांसाठी कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय करुन जबरदस्तीने जागा घेणार नाही  ही शासनाची भूमिका आहे. भूमिपुत्र हे आपले बांधव असून त्यांनी शासनाला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासाच्या प्रक्रियेत नेहमीच सहकार्य केले आहे, असेही नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राई-मुर्धा आणि मोर्वा तसेच मोघरपाडा येथील कारशेडच्या जागेसाठी स्थानिकांसह लोकप्रतिनिधी, एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी यांची स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल. कारशेड झाल्यानंतर त्या भागात होणारे फायदे, परिसराचा होणारा विकास याविषयीची माहिती देण्यात येईल असे सांगून यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करुन यावर मार्ग काढण्यात येईल, असेही नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

०००००

मेट्रो मार्ग ५ मधील प्रकल्पग्रस्तांचे एमएमआरडीएच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करणार

– नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 22 :- ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मुंबई मेट्रो मार्ग ५ च्या पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मुंबई मेट्रो मार्ग ५ ची लांबी २४.९ किलोमीटर असून या मार्गावर १५ स्थानके प्रस्तावित केलेली आहेत. सुमारे ८ हजार ४१६.५१ कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाचे ठाणे-भिवंडी आणि भिवंडी-कल्याण या दोन टप्प्यात काम करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील स्थापत्य कामे प्रगतीपथावर असून ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे निवासी आणि अनिवासी मिळकतींचे पुनर्वसन एमएमआरडीएच्या मानपाडा, ठाणे येथील रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत करण्यात येणार आहे, तर बाधित व्यावसायिकांना २२५ चौरस फूटचा गाळा देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मेट्रो प्रकल्पाचे काम करताना कमीत-कमी निवासी घरे बाधित झाले पाहिजेत अशा स्पष्ट सूचना एमएमआरडीएला देण्यात आल्या असून मेट्रोचे प्रकल्प करताना किंवा भूसंपादन करताना संबंधितांच्या संमतीनेच ते केले जाणार आहे. भिवंडी शहरातील उन्नत मेट्रो मार्गिकेचे भूमिगत मार्गिकेत बदल केल्यास पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीच्या बहुतांशी समस्या कमी होणार आहेत. उन्नत मार्गामुळे बाधित कुटुंबांची संख्या वाढू नये म्हणून हा मार्ग भूमिगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे ७३५ बांधकामे वाचले असून त्यासाठी मात्र एक हजार ४०० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च लागणार आहे, असेही मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

भिवंडीतील मल्टीनॅशनल गोदामे, तेथील कर्मचारी, नागरिक आणि वाढती लोकसंख्या पाहता ठाणे, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बसेसबरोबरच एमएमआरडीएने त्यांच्या माध्यमातून काही व्यवस्था करता येईल का याची व्यवहार्यता तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

००००

 

चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रदूषकांमुळे मृत्यू झाले नसल्याचा अहवाल प्राप्त – पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे

मुंबई, दि. 22 :- चंद्रपूर येथील विद्युत केंद्राच्या प्रदूषणाचा परिणाम नागपूरपर्यंत होत असल्याच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांबाबत संबंधित जिल्ह्यांच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे, त्या अहवालात चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातून निघणाऱ्या सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड आणि मर्क्युरी या हवेतील प्रदुषकांमुळे मृत्यू झाले नसल्याचे नमूद केले आहे, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले की, द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी ॲण्ड क्लिन एअर (सीआरईए) या खाजगी संस्थेने अभ्यास करुन चंद्रपूर येथील विद्युत केंद्राच्या प्रदुषणाचा परिणाम नागपूरपर्यंत होत असल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातमीमध्ये नमूद केलेल्या चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, नांदेड आणि पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला होता, त्या अहवालात चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातून निघणाऱ्या हवेतील प्रदूषकांमुळे मृत्यू झालेले नसल्याचे नमूद केले आहे, असे सांगून चंद्रपूर विद्युत केंद्रात हवा प्रदूषण नियंत्रणाकरिता ईएसपी आणि एएफजीसी यंत्रणा बसवली असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रांतील प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न असून प्रदूषण मंडळ अथवा इतर विषयांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी पर्यावरणमंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी सांगितले. दरम्यान, चंद्रपूर महानगरपालिकेला नगरविकास विभागाकडून निधी मिळवून देण्यासाठी नगरविकासमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही श्री. बनसोडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

०००००