अहमदनगर जिल्ह्यातील एमआयडीसीबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 27 : अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित ‘एमआयडीसी’ सुरू करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता, सलग क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, इको सेन्सेटिव्ह झोन आदी तांत्रिक बाबी तपासून येत्या तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य राम शिंदे यांनी एमआयडीसी मंजुरीबाबत सद्य:स्थिती काय आहे या अनुषंगाने नियम 97 अन्वये अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, औद्योगिक विकास व्हावा आणि परिसरातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने एमआयडीसी क्षेत्राला मान्यता दिली जाते. यासाठी जागा देण्याचे प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे येतात. त्यावेळी अनुषंगिक सर्व बाबी तपासून मान्यता देण्यात येते. कर्जत तालुक्यामध्ये एमआयडीसीला मंजुरी देताना तांत्रिक बाबी तपासून पाहण्याबरोबरच येथे नीरव मोदी यांच्या नावाने जमीन असल्याचे आढळून आले आहे. हे नीरव मोदी नक्की कोण आहेत, याबाबतची चौकशी सुरू आहे. त्याचबरोबर पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता जलसंपदा विभागाचा अहवाल प्रलंबित आहे. या सर्व बाबी पडताळून एमआयडीसी क्षेत्र मंजुरीबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसी सुरू करताना पायाभूत सुविधा आधी निर्माण कराव्यात या मताशी शासन सहमत असल्याचेही ते म्हणाले. जामखेड तालुक्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग यावेत यासाठी देखील प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अरूण लाड, सत्यजित तांबे, सचिन अहीर, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अनाथ बालकांच्या मनात शासन आपले पालक असल्याची भावना निर्माण करणार – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 27 : अनाथालयामधून बाहेर पडल्यानंतर अनाथ बालकांचे चांगले संगोपन व्हावे यासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. या अनुषंगाने त्यांच्या मनात शासन आपले पालक असल्याची भावना निर्माण करणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी अनाथ बालकांना 18 वर्षे वयानंतर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होण्यासाठी शासनाच्या धोरणाबाबत नियम 97 अन्वये अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी शासन करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

श्रीमती तटकरे म्हणाल्या की, अनाथ बालकांसाठी वयाच्या 18 व्या वर्षानंतर अनाथालयातून बाहेर पडल्यानंतर पुढे काय ? हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून एकूण प्राप्त 6391 अर्जांमधील 5574 मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रमाणपत्रे येत्या दोन महिन्यात देण्यात येतील. त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी बाल न्याय निधीमधून खर्च करण्यात येतो. त्यांच्यासाठी नोकरीत एक टक्का आरक्षण ठेवण्यात आले असून 96 जणांचा नोकरीत समावेश करून घेण्यात येत आहे. 500 मुलांना पिवळी शिधापत्रिका देण्यात आली असून त्यांना महात्मा फुले आरोग्य सुविधेचा लाभ मिळू शकणार आहे. अनाथ मुलांसाठी सात अनुरक्षणगृहे असून यातील एक मुलींसाठी आहे. यांची क्षमता 650 असून त्यापैकी 450 जागा रिक्त आहेत. अनाथालयात बालकांचे समुपदेशन करण्यात येते. त्याचप्रमाणे 18 वर्ष वयानंतर देखील त्यांना मोफत समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

या विषयाची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगून उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबत सूचना केल्या. कौशल्य विकास, रोजगार, उच्च शिक्षण, सामाजिक न्याय या विभागांसमवेत बैठक आयोजित करून महिला व बालविकास विभागाने यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सांगितले. सहा विभागीयस्तरावर देखील बैठका आयोजित करून त्या भागातील मुलांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात माहेर केंद्र उभारावे, असेही त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, अभिजित वंजारी, ॲड.मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/