विधान परिषद प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

ग्रामविकास विभागांतर्गत होणाऱ्या कामांचा दर्जा राखला जाईल –ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

नागपूर, दि. १४ : ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र यंत्रणा असून ग्रामविकास विभागाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाणार नाहीत. तसेच या कामांचा दर्जा राखला जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया राबविल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर व कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग- २ यांनी नियमांचे उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया राबविण्याची बाब निदर्शनास आली नाही. ई-निविदा प्रक्रियेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्ररित्या धोरण निश्चित केले जाते. जिल्हा परिषदेकडील निविदा प्रक्रियेत प्रामुख्याने ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णयाचा प्राधान्याने अवलंब केला जात असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ई-निविदेचे सर्वच शासन निर्णय जिल्हा परिषदेला लागू होत नाहीत. यापुढे जिल्हा परिषदेकडील देयके मंजूर करण्याचे टप्पे कमी केले जातील असे सांगून कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांची चौकशी केली जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास त्यांना काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ

स्मशान भूमी जागा नसलेल्या गावात स्मशानभूमी बांधण्यासाठी विशेष मोहीम – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

नागपूर, दि.१४:- राज्यातील ज्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा नाही अशा गावात स्मशान भूमीसाठी जागा उपलब्ध करणे आणि स्मशान भूमी बांधणे यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक गावात स्मशान भूमी असली पाहिजे. ज्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा नाही अशा गावात जागा उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, जिल्हा नियोजन समितीमधून जन सुविधा कार्यक्रमातून तसेच राज्य शासनामार्फत २५:१५ मधून गावात विकासकामे केली जातात. ही विकास कामे मंजूर करताना त्या गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला जोडल्यानंतरच ती मंजूर केली जातील. जर त्या गावात स्मशानभूमी नसेल तर स्मशानभूमीच्या कामास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मनोर येथील ग्रामीण रुग्णालयातील गर्भवती मातेच्या मृत्यू प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

नागपूर , दि.१४:  मनोर (जि. पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णवाहिका वेळेत न मिळाल्याने गर्भवती मातेचा मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेची सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले, मनोर (जि. पालघर) ग्रामीण रुग्णालयात घडलेल्या या घटनेची सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत केलेल्या चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या तेथील स्त्री रोग तज्ज्ञ यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तर दोन कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांच्याही सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच येथील प्रभारी सर्जन यांची बदली करण्यात आली असून त्यांनी विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे.

आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी आरोग्य विभागाने दक्षता घेतली आहे. आदिवासी बहुल, डोंगरी, ग्रामीण भागातील रुग्णालयामधील डॉक्टरांची रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी विभागामार्फत पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तसेच या दुर्दैवी घटनेतील कुटुंबास चौकशीअंती आवश्यक मदत दिली जाईल, असेही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

राज्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी योजना प्रभावीपणे राबविणार -उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

नागपूर, दि. १४ : राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उद्योग विभागामार्फत सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९, औद्योगिक समूह विकास योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यात एमएसएमई व इतर योजनांच्या माध्यमातून उद्योगांना अधिक मदत दिली जाईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य भाई जगताप यांनी राज्यातील लघु, मध्यम उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करणेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सांगितले, एमएसएमईच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार विविध प्रोत्साहन योजना, सवलती तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ