संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमकांच्या पुनर्वसनासाठी दोन्ही सदनातील सदस्यांची समिती – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 28 : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन क्षेत्रावर झालेल्या अतिक्रमणातील पात्र अतिक्रमकांचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन केले जात आहे. त्यांच्यासाठीची घरे बांधून पूर्ण होईपर्यंत विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनातील संबंधित सदस्यांची समिती तयार केली जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने 7 मे 1997 च्या आदेशानुसार संजय गांधी उद्यानातील दिनांक 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या अतिक्रमकांचे उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले. पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या अतिक्रमकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास देण्यात आली होती. त्यानुसार संघर्षनगर, चांदिवली येथे 11 हजार 385 पात्र अतिक्रमकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. उर्वरित पात्र अतिक्रमकांची पुनर्वसन प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या 13 जानेवारी 2022 च्या बैठकीतील निर्देशानुसार पर्यायी क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत गृहनिर्माण व नगरविकास विभाग यांना कळविण्यात आले आहे. यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले. दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यातील म्हाडाची घरे पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या डीबी रिअल्टी या कंपनीची निविदा तपासून तात्काळ रद्द करण्याच्या सूचना व शिफारस वन विभाग, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला देईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, महादेव जानकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.

बी.सी.झंवर/विसंअ/

000

सेवानिवृत्त शिक्षकांचे वेतन वेळेत देण्यासाठी उपाययोजना

करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 28 : जिल्हा परिषदांकडून निवृत्तीवेतनाचे प्रदान वेळेत होण्यासाठी ग्रामविकास, शालेय शिक्षण आणि वित्त विभागामध्ये समन्वय साधून पुढील अधिवेशनापूर्वी कायमस्वरूपी कार्यप्रणाली अंमलात आणली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, जिल्हा परिषदांना निधी वाटप, जिल्हा परिषदांकडून निवृत्तीवेतन देयके कोषागारात सादर करणे व अंतिमत: जिल्हा परिषदांकडून निवृत्तीवेतनाचे प्रदान करणे या कार्यपद्धतीकरिता लागणाऱ्या कालावधीमुळे निवृत्तीवेतन अदा करण्याच्या प्रक्रियेस विलंब होत आहे. हा विलंब टाळण्यासाठी समन्वयाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील.

बी.सी.झंवर/विसंअ/

000

 

लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी अधिक उमेदवारांना संधी देण्याबाबत

विधान परिषद उपसभापतींकडे बैठक घेणार – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये मुख्य परीक्षेसाठीचे उमेदवारांचे प्रमाण देशपातळीवर सारखे आहे. त्यात राज्यात बदल करता येणार नाही. तथापि या विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी विधान परिषद उपसभापती यांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी 823 पदांकरीता परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. तृतीयपंथी उमेदवारांच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या परीक्षेचा निकाल उशीरा जाहीर झाला. मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांचे प्रमाण देशभर एकसारखी असल्याने त्यात वाढ करता येणार नाही. इतर पदांवर नियुक्ती झाल्यास या परीक्षेच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची संधी उमेदवारांना मिळत असल्याने त्यानंतरच्या उमेदवारांना आपोआप संधी प्राप्त होते, असेही त्यांनी याअनुषंगाने उपस्थित उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

बी.सी.झंवर/विसंअ/

000

 

लिंगमळा (लालमाती वस्ती) चा खुलताबाद नगरपरिषदेत

समावेश करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 28 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास योजना 2019 नुसार लिंगमळा (लालमाती वस्ती) हा भाग नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट नाही. शहर हद्दीपासून ही वस्ती तीन किमी अंतरावर असून या वस्तीचा नगरपरिषदेत समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या वस्तीमध्ये मागासवर्गीय समाजाची साधारणत: 25 ते 30 कुटुंबे राहत असून त्यांची लोकसंख्या 158 इतकी आहे. खुलताबाद नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक.1 मध्ये लिंगमळा वस्तीमधील नागरिकांची मतदार यादीत नावे आहेत. नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याकरिता आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या असून या वस्तीस मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

बी.सी.झंवर/विसंअ/

000

 

 

कर्करोग रुग्णालयाच्या दर्शनी भागावर‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर’

यांच्या नावाचा फलक लावला – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 28 : माझगाव येथील मे.कॅनकेअर ट्रस्ट या संस्थेमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्करोग रुग्णालयाच्या दर्शनी भागावर ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर हेड ॲण्ड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’ असा नामफलक आजच लावण्यात आला असल्याची माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य राम शिंदे यांनी या रुग्णालयाच्या नावामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाचा उल्लेख करण्याबाबत 23 एप्रिल 2018 रोजी झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर आजच हा फलक लागल्याची माहिती, मंत्री श्री.सामंत यांनी दिली.

बी.सी.झंवर/विसंअ/

000

राजपूत भामटा जमातीच्या नावातील भामटा शब्द वगळला

जाणार नाही – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 28 : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमध्ये समावेश असलेल्या राजपूत भामटा या जमातीतील ‘भामटा’हा शब्द वगळला जाणार नाही, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे खोट्या जात प्रमाणपत्रांबाबत एसआयटी नेमली जाईल आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राजपूत भामटा जमातीच्या नावातील भामटा शब्द वगळण्यासंदर्भात शासनाच्या भूमिकेबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, 1961 मधील शासन निर्णयात तसेच त्यानंतर 1993 मध्येही राजपूत भामटा जमातीचा उल्लेख आहे. त्यानंतर सन 2008 आणि 2010 मध्ये मागासवर्ग आयोगानेदेखील यातील भामटा शब्द काढता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे हा शब्द वगळला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व, मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या 50 वरून 75 करण्याचा शासनाचा विचार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, भाई जगताप, नीलय नाईक आदींनी सहभाग घेतला.

 

बी.सी.झंवर/विसंअ/

000