मुंबई: पुण्यातील बीपीओ कर्मचारी महिलेवरील सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणी दोघांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. त्यांच्या फाशीचं रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आलं आहे. दयाअर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर फाशीच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्याच्या कारणावरून न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
१ नोव्हेंबर २००७ रोजी ज्योती चौधरी ही कंपनीच्या कंत्राटावरील वाहनातून नाइट ड्युटीसाठी जात असताना कारचालक पुरुषोत्तम बोराटेव त्याचा साथीदार प्रदीप कोकाटे यांनी कार निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला होता. त्यानंतर ओढणीने तिची गळा आवळून हत्या करतानाच ओळख पटू नये म्हणून तिचा चेहराही विद्रुप केला होता. या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने मार्च-२०१२मध्ये या दोघांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. शिवाय राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी त्यांच्या दया याचिकाही फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयाने यावर्षी १० एप्रिल रोजी वॉरंट काढून २४ जून ही फाशीची तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्याच आधारे आरोपींनी शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठानं या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावरील राखून ठेवलेला निकाल आज जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं दोन्ही आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून तिचे जन्मठेपेत रूपांतर केले. या दोघांना आता ३५ वर्षांची जन्मठेप भोगावी लागणार आहे.
काय होतं आरोपींचं म्हणणं?
‘आम्हाला २०१५ मध्ये दोषी ठरवल्यापासून एकाकी बंदीवासात ठेवण्यात आले आहे. फाशीच्या शिक्षा अंमलबजावणीत विनाकारण व अवाजवी विलंब करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींनी २६ मे २०१७ रोजी दया याचिका फेटाळल्यानंतरही दोन वर्षांचा विलंब झाला आहे. या अशा विलंबाने आम्हाला नाहक अनन्वित मानसिक त्रास होऊन राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये असलेल्या आमच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे आमची फाशीची शिक्षा रद्द ठरवून त्याचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्यात यावे’, अशी विनंती या दोघांनी अॅड. युग चौधरी यांच्यामार्फत याचिका करून केली होती.