मडगाव: गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह कित्येक राजकारणी व सरकारी अधिकारी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले होते. मात्र गोव्यातील खनिज घोटाळा प्रकरणातील खटले हाताळण्यासाठी अद्यापही विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने आता हे खटले नवीन तरतूद करेर्पयत सर्वसामान्य सरकारी वकिलांनीच हाताळावेत असा आदेश अभियोग संचालकांनी जारी केला आहे. यापूर्वी हे खटले अ‍ॅड. जी. डी. किर्तनी हे हाताळायचे. मात्र त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यानंतर अन्य कुणाचीही विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती न केल्याने या सर्व सुनावण्या ठप्प झाल्या होत्या.

अभियोग खात्याच्या संचालक सरोजिनी सार्दिन यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात नवीन आदेश येईर्पयत हे सर्व खटले सर्वसाधारण सरकारी वकिलांनीच हाताळावेत असे म्हटले आहे. यापूर्वी दक्षिण गोव्यातील खनिज घोटाळा प्रकरण तसेच भ्रष्टाचार विषयक खटले किर्तनी यांच्याकडे देण्यात आले होते.

2007 ते 2012 या कालावधीत गोव्यात काँग्रेसचे सरकार असताना मोठय़ा प्रमाणावर खनिज घोटाळे झाल्याचा दाव करुन सध्या कित्येक राजकारणी व अधिका:यांवर खटले दाखल केले आहेत. हे सर्व खटले दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. हे खटले हाताळण्यासाठी यापूर्वी अ‍ॅड. जी. डी. किर्तनी यांची गोवा सरकारने विषेश सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती.