नवनियुक्त रेल्वेमंत्री यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर दोन शिफ्टमध्ये कार्यालय चालू करण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला. यामुळे मुंबईतील कार्यालयीन वेळबदलाबाबतच्या प्रस्तावावरील धूळ झटकली गेली असून, मुंबई लोकलमधील गर्दी नियोजनासाठी महत्त्वाचा असलेल्या या उपायाची अंमलबजावणी राज्य सरकार केव्हा करणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित होत आहे.
मुंबई लोकलमधील गर्दीमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल, अशी शक्यता असल्याने सर्वसामान्यांना प्रवासाची मुभा राज्य सरकारने नाकारली. गर्दी नियोजनासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असताना केवळ ‘प्रवासबंदी’ यावरच सरकार ठाम आहे. या निर्णयाचा निषेध करत अनेक प्रवासी संघटनांनी निवेदन दिले, विनंती केली, आंदोलनही केले. मात्र सरकारकडून निर्णय होत नसल्याने प्रवासासाठी बनावट ओळखपत्राच्या आधार सर्वसामान्यांनी घेतला आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची कार्यालये सकाळी ७ ते दुपारी ४ आणि दुपारी ३ ते रात्री १२ अशा दोन शिफ्टमध्ये सुरू राहतील. करोनाप्रतिबंधक नियमांचे पालन करून ५० टक्के अधिकारी-कर्मचारी दोन्ही शिफ्टमध्ये कार्यरत असणार आहेत. यामुळे कामास गती मिळेल तसेच करोना नियमांचेदेखील पालन होईल, असे रेल्वे, कोळासा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी व्हिडीओ संदेशाच्या माध्यमाने सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील अनेकदा, ‘मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील गर्दी नियोजनासाठी कार्यालयीन वेळेत बदल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र अद्याप याची दखल घेण्यात आलेली नाही. तत्पूर्वी पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयात कार्यालयीन वेळबदल करून कामकाज सुरू करण्यात आले आहे.
सरकारला अडचण काय?
मुंबई हे कधीही न थांबणारे शहर आहे. यामुळे रात्रंदिवस कर्मचारी राबत असतात. अशा कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरा आहाराची व्यवस्था व्हावी आणि देशी-विदेशी पर्यटकांना मुंबईतही विदेशाप्रमाणे नाइटलाइफ अनुभवता यावी, यासाठी धोरण राबवण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. मग कार्यालये रात्री उघडी ठेवण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.