नवी दिल्लीः केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पोषक तत्त्वावर आधारित असलेल्या अनुदान पुढे कायम ठेवत वाढवण्याची मोदींनी घोषणा केली आहे. मोदी मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक प्रकरणात निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ समितीनं फॉस्फेट आणि पोटॅशियम खतांवर मिळणारी सबसिडी 22,875.50 कोटी रुपये एवढी निश्चित केली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचणार आहे.  पोषक तत्त्वावर आधारित असलेल्या अनुदान केंद्र सरकारनं 2010मध्ये सुरू केलं होतं.

याअंतर्गत अनुदानित फॉस्फेट आणि पोटॅशियम या खतांवर दिलेल्या ग्रेडनुसार एक निश्चित स्वरूपाची सबसिडी दिली जाते. शेतकऱ्यांना हे खतांवरचं अनुदान वर्षानुसार मिळत असते. तसेच नरेंद्र मोदी सरकारनं 70 हजार कोटींहून अधिक कंपोस्ट खतांवरची सबसिडी सरळ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जाणार आहे. सरकारनं त्यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर खतांचा पुरवठा, उपलब्धता गरजेनुसार होणार आहे. 

सायन आणि खते मंत्रालयाचे सचिव छबीलेंद्र राऊळ म्हणाले होते, सरकारनं पीओएस सॉफ्टवेअर एडिशन 3.0 विकसित केलं आहे. यात रजिस्ट्रेशन, लॉनइन दरम्यान आधार व्हर्च्युअल ओळखीच्या पर्यायासह विविध भाषेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात मातीच्या गुणवत्ता कार्डाची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या खताचे आकडेही सहजगत्या उपलब्ध होणार आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी खूशखबरः सरकारच्या या निर्णयामुळे थेट फायदा हस्तांतरण (डीबीटी)अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी वळती केली जाणार आहे. खतांच्या डीबीटीचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर 2017मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी ही सबसिडी कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळत होती.