सातारा जिल्ह्याचा पश्चिम भाग अति पावसाचा तर पुर्वेकडील प्रदेश दुष्काळीपट्टा. अशी नैसर्गिक परिस्थिती असलेला हा जिल्हा आता बदलताना दिसतोय. सिंचन क्षेत्रामध्ये होणारी ही एक क्रांतीच म्हणावी लागणार आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस पडणारा महाबळेश्वर परिसर आहे, येथे चेरापुंजी इतका पाऊस पडतो, तर सर्वात कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून ओळखले जाणारे माण, खटाव तालुके याच जिल्ह्यात आहेत. साहजिकच त्यामुळे माण, खटाव, फलटण, खंडाळा हे कायम दुष्काळी पट्टयात मोडणारे तालुके होते. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने हे चित्र बदलवून या तालुक्यात आणलेल्या कृष्णेच्या पाण्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण सातारा जिल्हा 100 टक्के बागायत होणार आहे.

आता जिल्ह्यात सिंचनाच्या चांगल्या सोयी निर्माण झाल्यामुळे शेती आणखी फायद्यात आणणे ही तितकेच गरजेचे आहे. याचा विचार करता त्यासाठी जिल्ह्यात कृषि विभागामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त आणि निश्चित लाभ देणारी

शासनाने सुरु केलेली पंतप्रधान पीक विमा योजना निश्चित फलदायी असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने केवळ 1 रुपया भरुन नाव नोंदणी करावयाची आहे, विमा हप्त्याची रक्कम केंद्र शासन भरणार आहे. शेतकऱ्याने आपले आधार, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक झेरॉक्स, पीक पेरणी स्वयंघोषणा पत्र घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन नाव नोंदणी केल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. अतिवृष्टी अथवा अवर्षणाने जमीन नापेर राहिल्यास त्या क्षेत्रालाही विमा संरक्षण मिळण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत शेततळ्यासाठी अर्थसहाय्य

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत संरक्षित सिंचन सुविधासाठी विविध आकारमानाच्या शेततळे अस्तरीकरणासाठी किमान १५×१५×१५ मीटर आकाराच्या शेततळ्यासाठी २८ हजार २७५ रुपये व कमाल ३०×३०×३० मीटर आकाराच्या शेततळ्यासाठी ७५ हजार रुपये रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ही वरील प्रमाणे रक्कम उपलब्ध होत आहे.

शेततळ्यासाठी जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये अनुदान

विविध आकारमानाच्या शेततळ्या पैकी कोणत्याही एका आकारमानाच्या शेततळ्याकरिता मागणी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर करता येईल. यामध्ये जास्तीत जास्त ३४×३४×३ मीटर व कमीत कमी १५×१५×३ मीटर आकारमानाचे इनलेट आऊट लेटसह किंवा इनलेट- आऊटलेट विरहित शेततळे घेता येणार असून शेततळ्याच्या आकारमानानुसार अनुदानाची जास्तीत जास्त रक्कम ७५ हजार इतकी असणार आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड, गांडूळ खत युनिट, नाडेप कंपोस्ट युनिट, बांबू लागवड इ. लाभ दिले जातात.

फळबाग लागवडीसाठी अनुदानाच्या २ योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडी करिता पात्र ठरु शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना कार्यान्वित असून किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल ६.०० हेक्टर क्षेत्र असणारे शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. यामध्ये फळपिके, आंबा कलमे व रोपे, पेरु कलमे व सधन लागवड, डाळींब कलमे, कागदी लिंबु, नारळ, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभुळ, अंजीर, चिक्कु, मोसंबी, संत्री इत्यादी पिकांच्या लागवडीसाठी निर्धारीत अंतरावर लागवड केल्यास संबंधीत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान

ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि ट्रॅक्टर चलित औजारे, ठिबक आणि तुषार सिंचन संच, शेडनेट, पॉली हाऊस, कांदाचाळ, प्लास्टिक मल्चिंग इ. बाबींसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी  महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज केल्यास त्यांना लाभ घेता येईल.

शेती व शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात अनुग्रह अनुदान योजना, हवामान आधारित फळपिक विमा योजना, सर्वसमावेशक पिक विमा योजना, PM किसान योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत पीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे, मोटर, पाईप इत्यादीसाठी अनुदानाच्या अनेक योजना कृषि विभागामार्फत राबविल्या जातात. या योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी स्थानिक पातळीवरील कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय  येथे संपर्क केल्यास या योजनांविषयी माहिती व मार्गदर्शन करण्यात येते.

हेमंत चव्हाण

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा.