संरक्षण मंत्रालयाकडून दिव्यांग सैनिकांना ‘मोठा’ दिलासा, आता पेंशन ‘आयकर’ मुक्त

नवी दिल्ली :  केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले की, सर्व रँकच्या तीनही सेना दलांच्या शारीरिक दिव्यांगता पेंशन आयकर वर पुर्णता सूट देण्यात येईल. जेणे करुन त्यांची पेंशन पुर्णता आयकर मुक्त होईल.

यांना मिळेल लाभ –

असे असले तरी पेंशनमध्ये त्या सैनिकांना सूट मिळेल. जे सशस्त्र सेनेत सेवा देत होते आणि त्या दरम्यान ज्यांना ही शारीरिक जखमा झाल्या आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सेेनेतून रिटायर करण्यात आले आहे. ही आयकर मधील सूट त्या लोकांसाठी नाही. ज्यांनी स्वच्छेने सेनेतून रिटायरमेंट घेतली आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी लोकसभेत काँग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांनी उचललेल्या मुद्यावर उत्तर देताना सांगितले की, प्रकरण सरकारच्या आधीन आहे.

त्यांनी सांगितले की, संरक्षण तयारी आणि सैन्याचे कल्याण ही सरकारची प्राथमिकता आहे. मोदी सरकारनेच वन रँक वन पेंशनला प्रभाव पद्धतीने लागू केले. त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना सांगितले की, मागील ४० वर्षात सेना वन रॅक वन पेंशन मागत होते, परंतू त्यांनी अंधारात ठेवण्यात आले. संपुर्ण देशाला हे सत्य माहित आहे. जर कोणत्या सरकारने ही लागू केले असले तर ते आमच्या सरकारने.

काँग्रेसची घोषणाबाजी –

त्याआधी काँग्रेस सदस्यांनी चांगलाच गदारोळ घातला होता. त्यानंतर सेनेला न्याय द्या, आणि सेनेच्या नावावर मत मागणे बंद करा असे नारे देण्यात आले. काँग्रेस सदस्यांच्या गदारोळावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांने सांगितले की, नव्या सदस्यांना बोलण्यास न देणे ही चूकीची बाब आहे. त्यांना पुन्हा पुन्हा बोलण्याचा मोका दिला पाहिजे.