मुंबईः काँग्रेस नेते व उर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी लॉकडाऊनदरम्यान खासगी कामासाठी विमान प्रवास केला व त्याचा खर्च वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पाडले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नितीन राऊत यांना दिले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम कक्षाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नितीन राऊतांनी खासगी कारणांसाठी अवैधरित्या प्रवास केला. हा खर्च उर्जा खात्याच्या अखत्यारीतील चारही कंपन्यांनी बेकायदा पद्धतीने केला होता. तसेच राऊत यांच्या बेकायदा चार्टर्ड प्रवासावर करण्यात आलेला बेकायदा खर्च वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह (एमएसईबी) महाजनको, महाट्रान्स्को आणि महावितरणला द्यावेत, असंही या याचिकेत म्हटलं होतं. या याचिकेवर सुनावणी घेताना २८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश हायकोर्टानं नितीन राऊत यांना दिला आहे.

छगन भुजबळांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; नेमकं काय घडलं?

विश्वास पाठक यांचा आरोप काय?

मुख्यमंत्र्यांच्या अनुमतीशिवाय कुणालाही खासगी विमानाने सरकारी खर्चाने प्रवास करता येत नाही. वीज बिलांची वसुली करण्यासाठी सामान्य माणसांचा वीज पुरवठा तोडणाऱ्या महावितरणकडे मंत्र्याने खासगी कामासाठी केलेल्या विमान प्रवास खर्चावर खर्च करण्यासाठी पैसा आहे. उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सगळ्या नियमांचं उल्लंघन करून खासगी विमानातून सरकारी खर्चाने प्रवास केला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्याने नितीन राऊत यांना उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातून हटवावं अशीही मागणी विश्वास पाठक यांनी केली आहे. तसंच, लॉकडाऊनच्या काळात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी १२ जून, २ जुलै, ६ जुलै रोजी मुंबई-नागपूर, तर ९ जुलै रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर , दिल्ली असा चार्टर्ड फ्लाईटने प्रवास केल्याचे माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ‘महानिर्मिती’ कडून समजल्याचा दावा पाठक यांनी केला होता.

”बहोत हो गई महंगाई की मार…’ ही टॅगलाईन आता कुठेच दिसत नाही’