नगर: सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होणाऱ्या सरकारी इमारती, रस्ते बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार सरकारी बांधकामांत वीस टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाणार आहे.
बांधकाम विभागामार्फत सरकारी इमारती, पूल तसेच रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतात. या बांधकामांमध्ये काँक्रिटची कामे मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे वाळूच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. बांधकामासाठी आवश्यक असणारी वाळू आणि प्रत्यक्षात होणारा वाळू पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे वाळूसाठी बेकायदा उत्खननात वाढ झाली आहे. नदी व नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात बाधा पोहोचवण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत बांधकामातील नैसर्गिक वाळूचा वापर कमी करून त्याऐवजी कृत्रिम वाळूचा वापर करणे आवश्यक आहे. सरकारी बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याच्या सूचना याआधी जुलै महिन्यात दिल्या होत्या. परंतु, बांधकामात या वाळूचा वापर फारसा होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकाराची दखल घेऊन कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बांधकामासाठी वापरण्यात येणारी कृत्रिम वाळू चांगल्या प्रतीच्या खाणीचा दगड भरडून उत्पादित केलेली किंवा पाडकाम केलेल्या काँक्रिट, ब्रीक्स, मॉर्टर अथवा अन्य सामग्रीतून निर्मित केलेली असावी. ग्रेडिंग झोननुसार वर्गीकरण करून व तशा पद्धतीच्या तपासण्या प्रत्यक्ष बांधकामाच्या जागेवर घेऊन कृत्रिम वाळू वापरण्यास परवानगी द्यावी. कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यापूर्वी आवश्यक चाचण्यांसह काँक्रिटसाठी मिक्स डिझाइन सरकारी प्रयोगशाळेतून तयार करून घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.