मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याचा अधिकारी व कर्मचारी यांचा आकृतिबंध कसा असावा याबाबत साखर आयुक्त यांनी साखर संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपी रक्कमही वेळत देणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याने कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करु नये असा आदेश राज्य शासनाने परिपत्रक काढून दिला आहे.
आगामी काळात कारखान्याच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे कारखान्याच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याचा आकृतिबंध निश्चित होऊन त्यास शासनाची मान्यता मिळत नाही तोवर राज्यातील कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्यात नोकर भरती होणार नाही.
याबाबत राज्य सरकारकडून सर्व संबंधितांच्या व साखर कारखान्याच्या निदर्शनास ही बाब आणली असून याची काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.