मुंबई: मुंबई मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनी येथील वृक्षतोड करण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर महापालिकेनं पोलिसांच्या मदतीनं रातोरात जवळपास 700 झाडांवर कुऱ्हाड चालवली आहे. ही माहिती मिळताच पर्यावरण प्रेमींनी आरेत धाव घेतली आणि ठिय्या आंदोलन केलं. आंदोलन आणि आक्रमक पवित्र्यानंतरही झाडांची कत्तल थांबली नाही. पर्यावरण प्रेमींना न जुमानता पोलीस आणि प्रशासनाने कारवाई केली. आंदोलन करणाऱ्या जवळपास 100 जणांना पहाटेच्या सुमारास पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. आरेमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. आरेचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. सध्या या परिसरात जाण्यासाठी पोलिसांनी बंदी घातली असून कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एका रात्री प्रशासनाकडून तातडीनं अंमलबजावणी झाल्यानं सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे. खड्डे, इतर सामाजिक प्रश्न जितक्या तातडीनं सोडवले जात नाहीत तितक्या तातडीनं पोलीस आणि पालिकेनं ही कारवाई केली असल्यानं स्थानिक आणि नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावरही #AareyChipko #AareyForest #SaveAarey #Aarey अशा हॅशटॅगचा वापर करून आरेतील वृक्षतोडीविरोधात मोहीम राबवली जात आहे.
‘ज्या पद्धतीनं आणि तत्परतेनं मेट्रोचे अधिकारी आरे कॉलनीतील वृक्षतोड करत आहेत. ते पाहता त्यांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाठवायला हवं.’ खरमरीत अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली आहे. रात्री ही कारवाई अशा पद्धतीनं केल्यामुळे आदित्य ठाकरेंनी कारवाईचा ट्विटवरुन विरोध केला आहे.
आरे विरोधातल्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई रेल मेट्रो कॉर्पोरेशनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनी येथील वृक्षतोड करण्याच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आल्या आहेत.
उच्च न्यायालयानं काय दिला निर्णय
मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाने कारशेडसाठी आरेमधील 2700 झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दिला होता, ज्यांनंतर या निर्णयावर आक्षेप घेत पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. याबात उच्च न्यायालयाकडून निर्णय राखीव ठेवण्यात आला होता. अखेर 4 ऑक्टोबरला न्यायालयाकडून या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता मेट्रोचं कारशेड होणार असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, ‘आरे हे जंगल नाही’ असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
झाडे तोडण्याच्या निर्णयाविरोधात झोरू भथेना यांनी याचिका दाखल केली होती. यात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मेट्रोला दिलासा दिला. त्यामुळे आता आरेमध्ये मेट्रोची कारशेड आरेतच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.