सामान्य नागरिकांना लवकर न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक तो विचार आणि उपाययोजना आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक – महासंवाद

ठाणे,दि.26(जिमाका):- आपल्या घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही आपण सामान्य नागरिकांना वेळेवर न्याय देवू शकत नाही, याची आपल्याला जाणीव असली पाहिजे. आजच्या परिस्थितीत सामान्य माणसाला लवकर न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक तो विचार आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज येथे केले.

सध्याच्या जिल्हा न्यायालय, ठाणे आवारातील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी, न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती शार्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे श्रीनिवास अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठाणे सुर्यकांत शिंदे, जिल्हा व तालुकास्तरीय न्यायालयांचे न्यायाधीश, तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड.सुदीप पासबोला व सदस्य ॲड.गजानन चव्हाण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी, ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.प्रशांत कदम, खासदार नरेश मस्के, आमदार संजय केळकर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस सह आयुक्त डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण, अप्पर पोलीस आयुक्त विनायक देशमुख, उपायुक्त मीना मकवाना, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील व संजय पुजारी, सहायक पोलीस आयुक्त प्रिया ढाकणे, तहसिलदार उमेश पाटील, उप अभियंता स्नेहल काळभोर व रविशंकर सुर्यवंशी, जिल्ह्यातील वकील, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, नागरीक उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक पुढे म्हणाले की, आजचा हा उद्घाटनाचा प्रसंग माझ्याकरिता विविध कारणांनी आनंदाचा आहे. जिथून वकीलीची सुरुवात केली तेथे सेवेच्या अखेरच्या टप्प्यात आल्यानंतर एका विधायक कामासाठी भेट देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. आधुनिक सोयीसुविधा असलेली जिल्हा व सत्र न्यायालयाची ही इमारत आहे. अनेक टप्पे गाठत या सुंदर इमारतीची निर्मिती झाली आहे. न्यायालयांमध्ये चांगला न्याय अपेक्षितच आहे. विचाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे हे प्रमुख कामच आहे. बंधुत्व टिकविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहिला हवे. तालुका व जिल्हा न्यायालये ही विद्यापिठे आहेत. ठाणे जिल्ह्याने अनेक नामवंत न्यायाधीश दिले आहेत व यापुढेही देत राहील, असा मला विश्वास आहे. वकिलांना योग्य सोयी सुविधा मिळायला हव्यात.

ते म्हणाले की, ठाणे जिल्हा वकील संघटनेने विकेंद्रीकरणाला विरोध केला नाही. 2 वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून जुने खटले निकाली कसे काढता येतील, याचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या ॲक्शन प्लॅनच्या अंमलबजावणीत ठाणे अग्रेसर आहे. हे केवळ सर्व वकिलांनी सहकार्य केल्यामुळेच शक्य झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना “क्वालिटी जस्टीस” मिळायला हवा. त्याकरिता सर्वांनी मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल, असे काम करू या, असे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.

जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे काम उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी मोलाचे योगदान दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे न्यायमूर्ती श्री.ओक यांनी विशेष कौतुकही केले.

याप्रसंगी मनोगत व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ठाणेकरांच्या दृष्टीने हा आनंदाचा व समाधानाचा दिवस आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाची एक अत्यंत चांगली इमारत निर्माण झाली असून सर्वजण येथे मोकळ्या वातावरणात काम करतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे ठाण्याशी अतूट नाते आहे. स्पष्टवक्ता, निर्भीड व्यक्तिमत्व तसेच कायम सर्वसामान्यांच्या हिताचे काम करणारे म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपले सरकार काम करीत आहे. हे न्यायाचे राज्य आहे. ठाण्यातील न्यायालय सर्वोत्तम व्हावे, असे श्री.ओक यांनी निश्चित केले.

नवीन इमारतीमुळे न्यायदानाचे काम अधिक जलदगतीने होईल. मागील अडीच वर्षात शासनाने 34 न्यायालये स्थापन केली आहेत. तसेच वेळोवेळी आवश्यक ती सर्व मदतही केली आहे. न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा प्राण आहे तर संविधान हा पाया. सर्वसामान्यांना न्याय देणे, हा न्यायालयांचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे शासनही विविध योजना राबवून सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात फास्टट्रॅक कोर्ट वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे तसेच संविधानाला अभिप्रेत मूल्य टिकवण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. शासन कायम तुमच्या मदतीसाठी सोबत आहे, अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी, न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड.सुदीप पासबोला यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाची सुरूवात मान्यवरांच्या हस्ते संविधान उद्देशिका प्रतिमा पूजनाने करण्यात आली. या कार्यक्रमप्रसंगी पहलगाम अतिरेकी हल्ल्यातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.प्रशांत कदम यांनी तर सूत्रसंचालन ॲड.राहुल घाग यांनी आणि आभार प्रदर्शन ॲड.गजानन चव्हाण यांनी केले.

00000