सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली: सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात केरळ सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केरळ सरकारनं कलम १३१ च्या अंतर्गत सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) आव्हान दिलं आहे. सीएएमुळे घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २५ चं उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप केरळ सरकारकडून नोंदवण्यात आला आहे. घटनेनं समानतेचा अधिकार दिला आहे. मात्र सीएए या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा सर्वोच्च केरळ सरकारकडून करण्यात आला आहे. 

सीएए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारं केरळ देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. सीएए विरोधात अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. सीएए राज्यात लागू करणार नाही, अशी भूमिकादेखील काही मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. मात्र या कायद्याविरोधात अद्याप एकाही राज्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नव्हती. याआधी केरळच्या विधानसभेनं सीएए विरोधात ठरावदेखील मंजूर केला होता. सीएए विरोधात ठराव मंजूर करणारं केरळ पहिलंच राज्य ठरलं होतं.