यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, देशात आतापर्यंत ज्या लसीकरण मोहिमा झाल्या त्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारांनीच घेतली होती. पण मोदी सरकारने आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलून पळ काढला होता. काँग्रेस पक्ष, मा. सोनियाजी गांधी, खा. राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा लावून धरला. देशभरातून केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणांवर टीका होऊ लागली आणि सुप्रिम कोर्टाने फटकारल्यावर आता नाईलाजाने लसीकरणाची जबाबदारी घेतली आहे. आता केंद्राने जबाबदारी घेतलीच आहे तर ती नीट पार पाडावी हीच अपेक्षा आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- पुणे आग Live : मुळशीतील केमिकल कंपनीत आग, १८ कामगारांचा मृत्यू
कोर्टानं दट्ट्या दिल्यानंतर राज्यांवर लसीकरण सोडणं हे केंद्र सरकारला महागात पडणार हे दिसतच होतं. मोदींनी हुशारीने आपले अपयश लपवण्यासाठी राज्यांची विनंती आहे, राज्य सरकारे आता असमर्थ ठरत आहेत, पुर्नविचारांची मागणी करत आहेत असे म्हणत सोयीस्करपणे बगल दिली. पण महाराष्ट्र सरकारने मात्र लसीकरणाची जबाबदारी घेऊन एकरकमी पैसे देऊन राज्यातील जनतेला लस देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या आडमुठेपणामुळेच लसीकरण मोहिमेला गती येत नव्हती. केंद्र सरकारला उशिरा शहाणपण आले आहे, असे थोरात म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा- पुणे आग: मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपयांची मदत देणार- अजित पवार
कोविन या ऍप्लिकेशन मध्ये अजूनही अडचणी आहेत, जिल्हा ओलांडून लोक लसीकरण करून घेण्यासाठी जात आहे, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष तयार होतो. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात, त्यामुळे या त्रुटी दूर करून केंद्राने लसीकरण मोहिमेत सुसूत्रता आणावी, महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी केंद्राला पूर्ण क्षमतेने मदत करेल, असेही थोरात म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा- मुंबईसह कोकणाला अतिवृष्टीचा इशारा, मुख्यमंत्र्याच्या महत्वाच्या सूचना