मुंबई दि 13:- राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात शहीद जवान, माजी सैनिक, शहीदांच्या विधवा, कर्तव्यावर कार्यरत असणारे सैनिक यांचे कुटुंबिय यांची अनेक शासकीय कामे असतात. शासन दरबारी अशा प्रलंबित असणा-या कामांचा तात्काळ निपटारा करण्यासाठी देशाच्या 75 व्या स्वातंत्रदिनाच्या महोत्सवानिमित्त “अमृत जवान अभियान 2022” दि. 1 मे 2022 ते 15 जून 2022 या कालावधीत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
यासंदर्भातील शासन निर्णय 13 एप्रिल रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. महसूल, भूसंपादन, पुनर्वसन, विविध प्रकारचे दाखले, पोलीस विभागाकडील तक्रारी, ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजना, कृषि विभागाकडील विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव, सहकार विभागाकडील कर्ज प्रकरणे इ., परिवहन विभागाचे परवाने अशा कामांसाठी विशेष मेळावे घेवून शहीद जवान,माजी सैनिक व सेवेत कार्यरत सैनिकांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी अभियान राबविण्यात यावे, असे निर्देश श्री.भुसे यांनी दिले होते. त्यानुसार हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
विविध समस्यांचे निवारण करण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, उपवनसंरक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अधिक्षक अभियंता सा.बां.वि., अधिक्षक अभियंता जलसंपदा, अधिक्षक अभियंता महावितरण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा अधिक्षक भूमीअभिलेख, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, माजी सैनिक जिल्हा संघटनेचा एक प्रतिनिधी, संरक्षण विभागातील एक प्रतिनिधी अशा सदस्यांची समिती असेल. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतील.
त्याचप्रमाणे तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गटविकास अधिकारी पं.स., सहा. निबंधक सहकारी संस्था, तालुका कृषि अधिकारी, मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपंचायत, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, तालुक्यातील माजी सैनिक संघटनेचा एक प्रतिनिधी, विशेष निमंत्रित हे या समितीचे सदस्य असतील. तहसिलदार समितीचे सदस्य सचिव असतील.
दर महिन्याच्या तिस-या सोमवारी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर “अमृत जवान सन्मान दिन” आयोजित करण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे अभियान राबविण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तहसिल कार्यालयात एक खिडकी कक्ष या तत्वाप्रमाणे सहायता कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी स्वतंत्र कर्मचा-याची नेमणूक होणार असून दुपारी 12 ते 3 या कालावधीत विभागांकडील विविध तक्रार अर्ज स्विकारण्यात येतील व संबंधितांना प्राप्त झालेल्या अर्जाची पोहोच तात्काळ देवून अर्ज संबंधित विभागाकडे वर्ग होणार आहे. प्रलंबित तक्रारी निवारण्यासाठी प्रत्येक विभागाला ठराविक कालमर्यादा असेल व त्याचे सनियंत्रण जिल्हाधिकारी करतील. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०४१३१५२८००५२०७ असा आहे.
