नाशिक, दिनांक: 10 ऑक्टोबर, 2022(जिमाका वृत्तसेवा): जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून 01 एप्रिल, 2022 नंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती.  27 सप्टेंबर 2022 रोजी शासनाने ही स्थगिती उठविली असून स्थगित केलेली कामे निदर्शनास आणून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून करावीत तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कामातून नाशिकचे ब्रँडिंग जोमाने करण्याचे निर्देश आज राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, ॲड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती महम्मद, दिलीप बनकर, देवयानी फरांदे, नितीन पवार, राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, ॲड.राहुल ढिकले, सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी.,शहर पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी हे यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एप्रिल, 2022 पासून प्रशासकीय मान्यता असलेल्या परंतु स्थगिती असलेल्या कामांची एकूण रुपये 22.87 कोटी रकमेची यादी सादर करण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तिनही योजनांच्या मंजूर निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला सादर करून, मार्च-2023 अखेर पर्यंत पूर्ण खर्च करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणांना सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.

यावेळी ते म्हणाले, सन 2021-22 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.470.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.290.86 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.100.00 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.860.86 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधी पैकी मार्च-2022 अखेर पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रु.416.88 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.252.35 कोटी, आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.99.88 कोटी असा तिनही योजनांचा एकूण रु.768.91 कोटी एवढा खर्च झालेला आहे.

ते पुढे म्हणाले, सन 2022-23 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.600.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.308.13 कोटी  आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत रु.100.00 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 1008.13 कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रु.245.22 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी पैकी आजपर्यंत तिनही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये 87.74 कोटी खर्च झाला असून सदर खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतुदीची टक्केवारी 35.78% आहे.

ते म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळा परिपूर्ण मॉडेल शाळा म्हणून निर्माण करण्यात याव्यात. यात त्यांच्या इमारत दुरूस्ती, वॉल कंपाउंड तसेच जेथे इमारती नाहीत अशा शाळा व अंगणवाड्यांचीही कामे सुरू करण्यात यावीत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कार्यालये, रूग्णालये, शाळा सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करावी. तसेच वारंवार होणारे रस्ता अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेवून जिल्ह्यातील वारंवार अपघात होणारे १५ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून त्यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. जे ठेकेदार जाणीवपूर्वक रस्ता निर्मिती व दुरूस्तीच्या कामांमध्ये   दिरंगाई करत आहेत, त्यांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अपघातांची जबाबदारी त्यांच्यावरच निश्चित करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी दिले.

शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने तो बेजार झाला आहे. अशा परिस्थितीत देयकांअभावी ग्रामीण भागातील नादुरूस्त ट्रान्सफार्मरची कामे रखडणार नाहीत याची काळजी घेण्याबरोबरच दिवाळीच्या अगोदर सर्व ट्रन्सफार्मरची कामे पूर्ण करून सर्वसमावेशक कामांचा प्रस्ताव दिल्यास त्यास जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी महावितरण च्या अधिकाऱ्यांना  निर्देश देताना सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानींचे पंचनामे महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून करावयाची आहेत. नुकसान भरपाईचे पंचनामे वेळीच करून शासनाला प्रस्ताव सादर करावा. ज्या भागात पंचनामे केले जाणार आहेत तेथे अगोदर पंचनाम्यांचे वेळापत्रक तयार करून संबंधित गवापीतळीवर त्याची माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींनी व बाधितांना देण्यात यावी. एकही अतिवृष्टी बाधित शेतकरी, नागरीक नुकसानभरपाई पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेताना त्याच तत्परतेने पीक विम्याचीही कामे करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी केल्या आहेत.

जिल्हा बॅंकेची परिस्थिती अत्यंत नाजूक असून त्या परिस्थितीतून बाहेर पडताना जुन्या थकबाकीदारांकडून वसुली करावी. गरीब हलाखीच्या परिस्थितीतील शेतकऱ्यांना त्यासाठी वेठीस धरण्याऐवजी त्यांच्या समुपदेशन व समन्वयातून थकबाकी वसुलीसाठी तोडगा काढण्यात यावा.धार्मिक पर्यटनाच्या विकासातून नाशिक ब्रॅंडिंग जोमाने करण्याच्या सूचना देताना सप्तशृंगी गडाच्या तिर्थक्षेत्र विकासांचे सुक्ष्म नियोजन व श्रेणीवाढ करण्याबरोबरच आगामी कुंभमेळ्यासाठी आत्तापासून यंत्रणांनी आपले नियोजन केल्यास ते २०२७ पर्यंत अंलबजावणीसाठी सोपे जाईल. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांचा पुनर्विकास करताना तेथे वाचनालये व अभ्यासांती सुरू करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यात यावा.असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

रात्रीच्या भारनियमनावर फेरविचार करावा : केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार

सध्या ग्रामीण तसेच आदिवासी दुर्गम भागात रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भारनियमन करण्यात येते. परंतु ग्रामीण, दुर्गम भागातील शेतवस्तीवर सध्या बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत रात्रीचे भारनियमनावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. बहुतांश वेळा तर बिबट्याचा वावर असलेल्या क्षेत्रात वनविभागाकडून पिंजऱ्यांचा तुटवडा असल्याचे सांगण्यात येते, त्यासाठी जिल्हा नियोजनातून तरतूद केल्यास अधिक सोपे होईल. तसेच वनविभागाने पकडलेले बिबटे पुन्हा त्याच परिसरातील जंगलात सोडल्यास ते पुन्हा शेतवस्तींवर परतण्याची शक्यता लक्षात घेवून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना देताना केंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण राजंयमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी रस्ते अपघात, कांदा विक्री व निर्यात, पीक विमा, सौर उर्जेचे ग्रामीण व आदिवासी भागातील विस्तारीकरण, स्माशानभुमीचा विकास, आदिवासी, पेसा क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे, कुंभमेळा २०२७ अनुषंगाने पोर्टल विकसित करण्यासह विविध विषयांवर चर्चा करुन मार्गदर्शन केले.

जिल्ह्यातील वाहतूक व्यवस्थेचे व्हावे बळकटीकरण : विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ

जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरूस्तीसह वाहतुक व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होण्यासाठी तिचे बळकटीकरण करण्याची आवश्यकता असून छोट्या व कमी क्षमतेच्या रस्त्यांवरून अधिक वजनाची मालवाहतुक करणाऱ्या वाहनांचे वाहतुक नियंत्रण व नियोजन आवश्यक आहे. वनविभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या गॅस जोडणीच्या सिलेंडर बाबत व्यापक स्वरूपात जनजागृती करण्याच्या सूचना यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केल्या.

यावेळी झालेल्या विविध विषयांवरील चर्चेत उपस्थित खासदार, आमदार व अधिकारी यांनी भाग घेतला.