नालासोपारा: कोणतेही प्रशिक्षण अथवा कोणताही अनुभव नसताना केवळ देशप्रेमाखातर १९५५ च्या गोवा मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या एका स्वातंत्र्यसैनिकाची तब्बल ३३ वर्षे पेन्शनसाठी धडपड सुरू आहे. हरेंद्रनाथ नारायण शेट्टी असे त्यांचे नाव असून, वयाच्या ८२ व्या वर्षी देखील त्यांचा पेन्शनसाठीचा हा लढा सुरूच आहे. दुर्दैव म्हणजे, शेट्टी यांचे पेन्शन देखील दोन राज्यांच्या हद्दीच्या वादात अडकले आहे.
नायगाव पश्चिमेकडील पाणजू स्टॉप येथील हरीकृष्णा कॉम्प्लेक्समधील सी/२०१ येथे ४० वर्षांपासून राहणारे स्वातंत्र्यसैनिक हरेंद्रनाथ नारायण शेट्टी हे मूळचे कर्नाटक राज्यातील मंगळुरू मधील कंकनाडी गावचे. १९५५ च्या गोवा मुक्ती संग्रामात पोर्तुगीजांसोबत लढण्यासाठी सैनिकांची कमतरता जाणवल्यावर गावातून १६ जणांची तुकडी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ककालिया आणि कृष्णप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळुरवरून गोव्याला नेण्यात आली होती. या तुकडीत शेट्टी यांचा समावेश होता. या युद्धात पोर्तुगीज सैनिकांनी हल्ला करून नि:शस्त्र सत्याग्रहींना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. रायफलीच्या फटक्यामुळे त्यांच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली, खांद्याला गोळीही लागली. या तुकडीचे नेते ककालिया यांना वाचवताना शेट्टी यांच्या उजव्या हाताच्या मनगटाचे हाड मोडल्याने ते बेशुद्ध पडले. त्यानंतर पोर्तुगीजांनी त्यांना नाल्यात फेकून दिले. त्यांनी डोळे उघडले तेव्हा ते सावंतवाडी येथील रुग्णालयात उपचार घेत होते.
त्यानंतर शेट्टी यांनी लग्न केले आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मुंबईला आले. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये आॅफसेट मशीनवर कामाला लागले. येथे आल्यावर दादर, अंधेरी येथे भाड्याने रहात २० वर्षांपूर्वी ते नायगाव येथे राहण्यास आले. आता ४ मुले आणि २ मुली असा त्यांचा परिवार आहे. १९८६ मध्ये त्यांचा अपघात झाल्याने नोकरी गेली. आणि त्याचवेळी गोवा मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्यांना पेन्शन आणि मानधन लागू होणार असल्याचे समजले. तेव्हापासून आजपर्यंत तब्बल ३३ वर्षे ते यासंबंधात पत्रव्यवहार करत आहेत. त्यावेळचे त्यांचे नेते ककालिया हे तेव्हा कर्नाटकमध्ये आमदार होते. त्यांच्याशी संपर्क साधला पण तरीही काही उपयोग झाला नाही. १९९० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडेही अर्ज केला. पण त्याचाही काहीही उपयोग झाला नाही. कर्नाटक, बेळगाव, गोवा आणि बेंगळुरू येथे अनेकदा फेऱ्या मारल्या पण तेथील अधिकाऱ्यांनी याची दखलही घेतली नाही.
महाराष्ट्र सरकारने १७ जुलै १९९६ मध्ये शेट्टी यांना पत्र पाठवून सांगितले की, गोवा मुक्ती संग्रामात कर्नाटक राज्यातून तुम्ही सहभागी झालेले असल्याने महाराष्ट्र सरकारची स्वातंत्र्यसैनिकांची पेन्शन योजना तुम्हाला मंजूर करता येणार नाही. तसेच तुम्ही कर्नाटक राज्याकडे पेन्शनसाठी अर्ज करावा.
कर्नाटकच्या मंगलोर येथून गोवा मुक्ती संग्रामासाठी नेलेल्या तुकडीला पेन्शन मिळत असून ती अद्याप सुरू आहे तर मला का मिळत नाही असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. पुण्यात गोवा मुक्ती संग्रामातील सैनिकांसाठी एक समिती आहे हे शेट्टींना कळल्यावर तेथेही त्यांनी फेºया मारल्या, कागदपत्रे सादर केली. पण त्या समितीने राज्य वेगळे असल्याचे सांगत त्यांची मागणी बरखास्त केली.
पेन्शन न मिळण्यास सरकारी अनास्था कारणीभूत
आपल्या वडिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांची कन्या आशा शेट्टी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयातही पत्रव्यवहार केला. सहा महिन्यांनी केंद्राकडून एक संकेत स्थळासोबत इमेल आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आला होता. त्यावर आता अंडर प्रोसेस असेच लिहून येत आहे. मंत्रालयातील डेस्क आॅफिसर संजय मुसळ यांच्याशी संपर्क करण्याचे त्या पत्रात नमूद केले होते.
त्यांच्याशी संपर्क केला असता आम्हाला याबाबत काहीही माहीत नसून भोईर या अधिकाºयांना भेटण्यास सांगितले. त्यांनीही कारणे देत एका महिला अधिकाºयाचा नंबर दिला. पण कार्यालयात गेल्यावर त्या कधीही त्यांना भेटल्याच नाहीत. नेहमीच ‘आज आल्या नाहीत, बाहेर गेल्या आहेत’, अशी उत्तरे मिळाली. एका स्वातंत्र्यसैनिकाला पेन्शन मिळण्यासाठी सरकारी अनास्थाच कारणीभूत होते आहे, हे दुर्दैव.
मी भारताचा नागरिक आहे. कुठेही वास्तव्य करू शकतो. मी कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केंद्राकडे पेन्शन मिळण्यासाठी अनेक वर्षांपासून धडपड करत आहे. गोवा मुक्ती संग्रामाच्या लढ्यात मी प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचे फोटो, कागदपत्रे इतर पुरावे देऊनही सरकारला माझा विसर पडला आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारमधील अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. आज माझे वय ८२ वर्षे आहे. आता तरी सरकारने मला न्याय द्यावा हीच विनंती. – हरेंद्रनाथ नारायण शेट्टी, उपेक्षति स्वातंत्र्यसैनिक