संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसदारांना महापालिकेतर्फे मुंबईत प्रत्येकी एक सदनिका देण्याचा ठराव पालिका सभागृह व विधी समितीत मंजूर झाला आहे. मात्र पालिका प्रशासन अद्याप अंमलबजावणी करत नसल्याबद्दल नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईत अवैध बांधकामे संरक्षित करून घरे दिली जातात मात्र मुंबईसाठी रक्त सांडणाऱ्या हुतात्म्यांच्या बलिदानाला पालिका किंमत देत नसल्याचे म्हटले आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात १०६ जण हुतात्मे झाले. या हुतात्म्यांच्या त्यागामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला. मराठी माणसाच्या असीम शौर्याचे प्रतीक म्हणून या लढ्याकडे पाहिले जाते. या लढ्यात बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांच्या वारसदारांना महापालिकेतर्फे सदनिका द्यावी, अशा आशयाचा ठराव पालिकेने मंजूर केला आहे. याबाबत प्रशासनाने ‘ही बाब पालिकेच्या अधिकार कक्षात येत नसून याबाबतचे धोरण राज्य सरकारने करावे’, तर कधी ‘पालिका असे धोरण तयार करू शकते, पालिकेने धोरण केल्यास अंमलबजावणी केली जाईल’, अशी उत्तरे दिली आहेत, अशी माहिती भाजपचे नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात दिली आहे.

प्रशासनाची ही उत्तरे धोरणात्मक बाबीत चालढकल करणारी आहेत, असे नमूद करत ‘राज्यात सध्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील अग्रणी प्रबोधनकार ठाकरे व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा चालवणारे सरकार आहे, तरीही पालिका चालढकल करत असल्याने ही खेदाची बाब आहे’, असेही सामंत यांनी म्हटले आहे.

‘…तर इतिहास समजेल’

‘पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना एक दिवस विनामंडप हुतात्मा चौकात बसवून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील बातम्या व साहित्य वाचण्यास द्याव्यात, नंतरच निर्णय घेण्यास सांगावे. म्हणजे त्यांना आंदोलनाचा धगधगता इतिहास समजेल’, अशी विनंती सामंत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रता केली आहे.