१०० लक्ष रुपयांच्या निधीतून ओला चारा निर्मितीला चालना – पालकमंत्री नितेश राणे – महासंवाद

सिंधुदुर्ग, दि. १८ : संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारातून आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ओल्या वैरणीच्या बियाण्यांसाठी १०० लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या निधीतून मका बियाणे खरेदी करण्यात येत आहे. रब्बी हंगामात मका चारा उत्पादन वाढवून सुमारे ५९ हजार २०० टन चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाचे संगोपन आणि पशुपालकांना संभाव्य ओला चारा टंचाईच्या काळात दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्ह्यात गवत आणि भात शेतीतून सुका चारा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे मात्र, ओल्या चाऱ्यासाठी नियोजन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त समीर बिलोलीकर यांनी जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या, चाऱ्याची आवश्यकता, उपलब्ध वैरणीचे स्रोत आणि आगामी रब्बी हंगामातील चारा निर्मितीच्या नियोजनाची माहिती सादर केली.

जिल्ह्यात १ लाख ७१ हजार ७१९ पशुधन

पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण १ लाख ७१ हजार ७१९ पशुधन आहे. यामध्ये ७४ हजार २७७ गायी, ४४ हजार १०० म्हशी, १६ हजार १४२ लहान वासरे, तर ३७ हजार २०० शेळ्या व मेंढ्यांचा समावेश आहे. गाय, म्हैस व लहान वासरे मिळून मोठ्या पशुधनाची संख्या १ लाख ३४ हजार ५१९ इतकी आहे. या पशुधनासाठी वर्षभर पुरेसा ओला चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी उपलब्ध स्रोतांचा प्रभावी वापर आणि चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

दररोज ८३७.२ टन वैरणीची आवश्यकता

जिल्ह्यातील पशुधनाला दररोज सुमारे ८३७.२ मेट्रिक टन वैरणीची आवश्यकता आहे. महिन्याला ही गरज २५ हजार ११६ मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचते. पशुसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार, जून २०२७ पर्यंत मोठ्या जनावरांसाठी १ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन आणि शेळ्या-मेंढ्यांसाठी ८ हजार ९२८ मेट्रिक टन वैरण आवश्यक आहे. त्यानुसार एकूण अपेक्षित गरज २ लाख ९२८ मेट्रिक टन आहे.

वनक्षेत्र, भातशेती आणि पडीक जमिनींतून चारा उपलब्धता

जिल्ह्यात चारा उपलब्धतेसाठी वनक्षेत्र, भातशेती, पडीक जमीन, बांधक्षेत्र आणि विविध कृषी पिकांपासून मिळणाऱ्या अवशेषांचा विचार करण्यात आला आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, वनक्षेत्रातून ३९ हजार मेट्रिक टन, भातक्षेत्रातून १ लाख ३७ हजार ५०० मेट्रिक टन, पडीक जमिनीतून १ लाख २५ हजार मेट्रिक टन आणि बांधक्षेत्रातून ७५ हजार मेट्रिक टन वैरण उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे.

शिवाय तृणधान्ये व कडधान्यांपासून ६५० मेट्रिक टन, तेलबिया व भाजीपाला पिकांपासून ४६० मेट्रिक टन, तर उसापासून २ हजार ७४० मेट्रिक टन वैरण उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या विविध स्रोतांचा विचार करता जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख ८० हजार मेट्रिक टन वैरण उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील गरज भागवून पालकमंत्री यांच्या निर्देशानुसार यातील सुका चारा इतर दुष्काळी भागात वितरित करण्यात येणार आहे.

१०० लक्ष रुपयांच्या निधीतून मका बियाणे खरेदी

सन २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ओल्या वैरणीच्या बियाण्यांसाठी १०० लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून मका बियाणे खरेदी करण्यात येत आहे. रब्बी हंगामात मका लागवड करून हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे हा या नियोजनाचा प्रमुख उद्देश आहे.

विभागाच्या माहितीनुसार, ७५ हजार किलो मका बियाणे प्राप्त झाले आहे. प्रति हेक्टर ४५ किलो बियाणे वापराचे प्रमाण गृहीत धरून १ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रावर मका लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या क्षेत्रातून अंदाजे ५९ हजार २०० टन मका चारा उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधनासाठी ओल्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होणार आहे.

संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ओल्या चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध सुका चारा आणि स्थानिक स्रोतांचा उपयोग करणे, तसेच पशुधनासाठी आवश्यक वैरणीचे नियोजन करणे यावर पशुसंवर्धन विभागाने भर दिला आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारातून १०० लक्ष रुपयांच्या निधीतून राबविण्यात येणारा मका चारा निर्मितीचा उपक्रम जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

०००