पुणे, दि. २ : केंद्र शासनाच्या निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री तथा पुणे जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे (दिशा) अध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांनी घेतला.

दिशा समितीची बैठक विधानभवन येथे पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, ऑनलाइनरित्या खासदार प्रकाश जावडेकर, गिरीष बापट, सुप्रिया सुळे यांच्यासह आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पिंपरी चिंचवड म.न.पा. आयुक्त राजेश पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू तसेच विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

यंत्रणांनी योजनांच्या अंमलबजावणी तसेच कामे सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेतला जाईल याची दक्षता घ्यावी असे सांगून श्री. मुरलीधरन म्हणाले, भारत सरकारच्या योजनांचा आढावा घेण्यासह योजनांची पुढील वाटचाल ठरवणे आणि त्यांना गती देण्यासाठी या आढावा बैठकीस महत्व आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे यापूर्वी विलंब झाला असला तरी यापुढे दर तीन महिन्यांनी ही बैठक घेण्यात येईल.  बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवरील कार्यपूर्ती अहवाल पुढील बैठकीत उपलब्ध करुन देण्यात यावा जेणेकरून झालेल्या प्रगतीची माहिती मिळू शकेल.

केंद्रपुरस्कृत ५४ योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये पुणे मेट्रो, भारतमाला, प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, अमृत योजना, नदी सुधार प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण अभियान, भारत नेट, जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, बेटी बढाओ बेटी पढाओ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना, सर्व शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय हरित भारत अभियान आदी योजनांचा समावेश आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेच्या आढावा घेताना स्मार्ट सिटीच्या कामांच्या अंमलबजावणीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेतल्या जाव्यात. त्यातून चांगली कामे सुचवली जातात. त्यामुळे बोर्ड बैठकीला महत्व देतानाच सल्लागार समितीची बैठकही नियमितपणे घेण्यात यावी, असे निर्देश श्री. मुरलीधरन यांनी दिले.

भारतमाला योजनेंतर्गत रस्त्यांच्या सर्व प्रकल्पांसाठी भूमीसंपादन झाले असून त्यासाठी १ हजार २०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम साहित्याच्या महागाई वाढीमुळे ग्रामीण भागात अनुदानाच्या रकमेत वाढ करावी अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली.

बैठकीस दिशा समितीचे सदस्य जिल्ह्यातील नगरपरिषदांचे नगराध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती आदी उपस्थित होते.

000