अमरावती, दि. २ मे : शासनाच्या आदेशानुसार सन 2011 पूर्वीची सर्व निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अमरावती शहरातील सर्व पात्र व्यक्तींची अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यात यावी, तसेच प्रलंबित पीआर कार्डची प्रकरणांचा निपटारा करून नागरिकांना कार्ड मिळवून द्यावे, असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकुर यांनी मनपा विभागास दिले.

अमरावती शहरातील नागरिकांची घरे नियमानुकूल करणे,  पीआर कार्ड प्रलंबित प्रकरणी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक विभागीय क्रीडा संकुलाच्या सभागृहात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनिल देशमुख, माजी महापौर विलास इंगोले,  माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, माजी विरोधी पक्ष नेते बबलू शेखावत, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर,  महानगरपालिका आयुक्त प्रविण आष्टीकर, मनपा शहर अभियंता रविंद्र पवार, उपअभियंता एम.एम. राऊत, उपअभियंता सुनिल चौधरी, मनपा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेनुसार एकही व्यक्ती बेघर राहू नये, यासाठी सर्वंकष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. शासकीय जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेली 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकुल व्हावीत. त्याचप्रमाणे,अमरावती महापालिका क्षेत्रामधील नागरिकांकडून पीआर कार्ड मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. नागरिकांच्या पीआर कार्ड संबंधित असलेल्या अडचणी दूर करुन नागरिकांना तातडीने  कार्ड उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शहरातील प्रलंबित पीआर कार्ड प्रकरणांची संख्या तसेच प्रलंबित असल्याची कारणे याबाबत काटेकोर आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत नियमानुकूल केलेल्या भोगवटदारास पीआर कार्ड प्राधान्याने मिळवून द्यावे. याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी निर्देश दिले. यामुळे अमरावती शहरामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या हजारो झोपडपट्टी धारकांना आपल्या हक्काचा भुखंड मिळण्यास मदत होईल.

000